काठमाडौं, जेठ १६ । प्रवासी नेपाली मञ्च (ओएनएफ) ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई स्वागत गरेको छ । ओएनएफ अन्तराष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय थापा र सचिव हेम शेर्पाले आज बिज्ञप्ति जारी गरी बजेटको स्वागत गर्नुभएको हो ।

बिज्ञप्तिमा बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगारीको सुदृढ, व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच, प्रवासी नेपालीहरूको अधिकार र हित संरक्षण तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा आधारित विकासलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै खुसी ब्यक्त गरिएको छ ।

‘गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा आवश्यक संशोधनको तयारी भईरहेको र प्रवासी नेपालीहरूको प्रत्यक्ष सहभागितालाई पूँजी बजार र राष्ट्रिय विकासमा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताले हामीलाई उत्साहित तुल्याएको छ । हामी विश्वास गर्दछौं कि प्रस्तुत बजेटले सरकार र प्रवासी नेपालीहरूबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ,’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रवासी समुदायको ज्ञान, सीप, पुँजी र अनुभवलाई नेपालको समावेशी तथा दिगो विकासमा परिचालन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भन्दै बिज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रवासी नेपाली मञ्च सरकारसँग सहकार्य गर्न र बजेटमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेल्न पूर्णतः प्रतिबद्ध छ । यसै सन्दर्भमा, हामी नेपाल सरकारलाई ऐन, नियमावली तथा प्रक्रियागत सुधारहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछौं, जसले विश्वभर रहेका नेपालीहरूको विश्वास अभिवृद्धि गर्नेछ र उनीहरूको योगदानलाई संस्थागत स्वरूपमा विकासमा रूपान्तरण गर्नेछ ।’ प्रवासी नेपाली मञ्चले बजेटको बुँदा नै उल्लेख गरी सकारात्मक भनेको छ ।

सकारात्मक रुपमा लिएका बजेटका बुँदाहरू

बुँदा ७५ : प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिनेछ । लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवद्र्धन एवम दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक लगानी भित्रयाउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एङकर इन्भेष्टमेण्टको नीति लिइनेछ।

बुँदा ७८ : नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । बुँदा ८० ः नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

बुँदा १४१ : वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिनेछ । श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चत हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिनेछ ।

बुँदा १४२ : श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।

बुँदा १६४ : विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ । शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बुँदा ३१५ : विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पँहुचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ । विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रवन्ध मिलाइनेछ ।

बुँदा ३३१ : सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरू गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बुँदा ३३५ : उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ । दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ । बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्रयाउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।