काठमाडौँ, ५ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले तत्काल सदनमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को मन्त्रालयगत शीर्षकहरुको खर्च कटौती प्रस्तावमाथि दलीय आधारमा भाग लिँदै सांसद भण्डारीले संसदभित्र भएका असहमतिलाई छलफल गर्दै समाधानतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो देशमा विधिको शासन, जनताको हितका लागि संसदीय व्यवस्थामार्फत मुलुकको प्रगति गर्छौँ भनेर आएको पनि ३४ वर्ष पूरा भयो । यही उद्देश्यका निम्ति धेरैले ज्यान गुमाए, धेरै अपाङ्ग भए । जुन दिन संसद्मा छलफल गर्ने हो त्यसमा हामीहरुको बीचमा असहमति रहनुहँुदैन । कोही कुर्सीमा बसेका छन् कोही भँुइमा बसेका छन् कोही बोलिरहेका छन् यो के हो ? यसको समाधानका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।” सांसद भण्डारीले समाज युवाविहीन हँुदै गएकाले विदेशिने युवालाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “युवाहरु शिक्षा र रोजगारीका नाममा बाहिर गइरहेका छन्, हामी युवाविहीन हँुदैछाँैै । गाउँघरमा बिरामी हुँदा, मृत्यु हुँदा शव बोक्ने मानिससमेत छैन । त्यसैले यस विषयमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।” नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय ततहलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेसम्म मुलुकको विकासले गति लिन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सत्तामा हुँदा गुणगान गाउने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि सत्तोसराप गर्ने गलत राजनीतिक संस्कारलाई परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो । उहाँले विकास विरोधी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन सकेको खण्डमा मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद रुपा सोशी (चौधरी) ले नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक मलखादको व्यवस्था र कृषकलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो । कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा ११ लाख मेट्रिक्टन मल आवश्यक रहेको भन्दै सोको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कृषि बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विषादी परीक्षणलाई ध्यान दिन माग गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) सांसद शेरबहादुर कुँवरले कानुन मन्त्रालयका लागि बजेट कम विनियोजन भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानून निर्माण, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन, न्याय निरुपण गर्न सक्छौकी सक्दैनौ । जनतालाई चाँडो न्याय दिन विशेष ध्यान दियनुपर्छ ।” उहाँले वन पैदावारसम्बन्धी उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई बजेटले समेट्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । काठ व्यवस्थापनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो । सांसद कुँवरले कृषि क्षेत्रको विकास, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालनतर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रन्जुकुमारी झाले वन संरक्षण, जडीबुटी सङ्कलन र प्रशोधन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । उहाँले वन र निकुञ्जसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद झाले मधेस केन्द्रित बजेट हरेक वर्ष घटाइने गरेकोमा गुनासो गर्दै कृषि, वन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।