रामेछाप, असार २८ । रामेछाप नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । शनिबार सम्पन्न कार्यक्रममा नगर प्रमुख लवश्री न्यौपानेको अध्यक्षता र प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाको प्रमुख आतिथ्य रहेको थियो ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईंले चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन विवरण प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाले ७६ करोड ८८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएकोमा असार मसान्तसम्म ८३.०५ प्रतिशत अर्थात् ६३ करोड ८७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।

चालु खर्चतर्फ ५० करोड ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँको अनुमानमध्ये ८७.४८ प्रतिशत अर्थात् ४४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २६ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँको अनुमानमा ७४.६५ प्रतिशत अर्थात् १९ करोड ६९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । आन्तरिक राजस्व संकलनतर्फ १ करोड १२ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड १४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको बताइएको छ । प्रशासकीय अधिकृत चापागाईंका अनुसार आन्तरिक राजस्व अति कम हुने भएकाले धेरै विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख लवश्री न्यौपानेले जल, जमिन र जङ्गलसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रामेछाप बजार क्षेत्रको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै उहाँले त्यसको समाधानका लागि साझा पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । रामेछाप ऐतिहासिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण नगरपालिकाको रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले नगरको विकासका लागि समर्पित भएर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले पशुपालन, गेडागुडी उत्पादनलगायत कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासमा नगरपालिका केन्द्रित रहेको बताउँदै विकासका लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले ‘विरोध होइन, सहकार्य चाहिन्छ’ भन्दै सबै पक्षले विकासमा हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले सार्वजनिक सुनुवाइले जनताको विश्वास बढाउने र सुशासन प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । नगरवासीले प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिसँग प्रश्न गर्न पाउनु सकारात्मक अभ्यास भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा नगर प्रमुख लवश्री न्यौपाने, उपप्रमुख बाला कार्की, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईं, वडाध्यक्षहरू लगायतले स्थानीय नागरिक, अगुवा तथा पत्रकारहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । नगरको योजना छनोट, बजेटको प्राथमिकता, खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाहप्रतिको जनगुनासो प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा नगरस्तरका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना धारणा राख्दै नगरपालिकाका कार्यक्रमहरू अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए ।