रामेछाप, ३ साउन । पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापको लापरबाहीको कारण दुईवटा सडकका गएको आर्थिक वर्षमा नै लाग्नु पर्ने टेण्डर अलपत्र परेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापले रामेछाप जिल्लामा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित दुईवटा प्रमुख सडक योजनाहरू हलेदे–धोबी–सिरिसे–ढाँडे सडक र मन्थली–भुत्याहाखोला– कठजोर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । ती सडकको कामका लागि निर्माण व्यवसायीहरूले आवेदन गरेका भए पनि कार्यालयले प्रक्रिया अघि नबढाएर ती सडक निर्माणको लागि आएको बजेट फ्रिज गराइदिएको छ ।

हलेदे–धोबी–सिरिसे–ढाँडे  सडक कालोपत्रे गर्नको लागि २०८१ चैत ४ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर बोलपत्र आह्वान भएको ४ महिना बितिसक्दा पनि कार्यालयले नियोजित रूपमा निश्चित मानिसहरूको दबाब र प्रभावमा परेर कुनै प्रक्रिया अघि नबढाई योजना रकम फ्रिज गराइदिएको छ । आर्थिक वर्ष बित्दा पनि कार्यालयबाट  न त बोलपत्र मूल्याङ्कन गरिएको छ, न छनौट, न त सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ अनुसार बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रिया अधिकतम १ सय २० दिनभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ। छनौट भएका कम्पनीलाई सात दिनभित्र बोलपत्र स्वीकृतिको सूचना दिनुपर्ने र त्यसपछि १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन जमानत मागी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर पूर्वाधार कार्यालयले कानुनी प्रक्रियाको समेत बेवास्ता गर्दै रामेछापवासीको विकासको अपेक्षामा कुठाराघात गरेको छ भने सरकारको समृद्धिको लक्ष माथि ठाडो प्रहार गरेको छ ।

कार्यालयको लापरबाहीको कारण करोडौँ रुपैँयाको बहुवर्षीय योजना प्रभावित भएका छन् । सो कार्यालयमा ज्यानेन्द्रप्रसाद पुन मगर नियुक्त भएपछि काममा ढिलाइ र बेवास्ता गर्ने क्रम बढेको छ ।

रामेछाप निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव रामकुमार पाण्डेले अन्य योजनामा प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि यी दुई ठूला योजनाको काम अघि नबढेको बताउनुभयो । चैत महिनामा नै टेण्डर गरिएका अन्य योजनाको काम अघि बढेको भए पनि ती योजना रोकेर राख्नुले कार्यालय प्रमुखको दुर्नियत पुष्टि गरेको छ । प्रक्रिया अघि नबढ्दा निर्माण व्यवसायीको बैङ्क ग्यारेण्टिको रकम समेत रोकिएर बसेको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दोर्णबहादुर चौधरीले भने ती सडकका काम अब अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ । काममा ढिलाइ भएको उहाँ पनि स्विकार्नु हुन्छ । किन ढिलो भयो भन्ने जवाफ उहाँसँग पनि छैन । उही बनिबनाउ जवाफ छ–‘प्राविधिक कारणले ढिलो भएको हो, तर काम हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले कार्यालयको लापरबाहीका कारण समयमै सडक निर्माण नहुँदा विकासका काममा बाधा पुगेको गुनासो गरेका छन् ।