बुटवल, साउन २३ । बुटवलको ज्योतिनगर क्षेत्रमा पहिरोका कारण भइरहेका जोखिम न्यूनीकरण तथा दीर्घकालीन बस्ती संरक्षणका लागि संघीय सरकार सक्रिय भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको पहलमा सो क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण तथा पुनःवाससम्बन्धी दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू तय गर्न उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ। उपप्रधानमन्त्री पौडेलसँग वन तथा वातावरण मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति, प्राविधिक विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीबीच छलफल भएको हो। छलफलमा ज्योतिनगर क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने पहिरो समस्याको स्थायी समाधान गर्न तत्काल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन संघीय सरकारकै नेतृत्वमा अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘बुटवलको ज्योतिनगर क्षेत्रमा हुने पहिरोले दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेको छ, त्यहाँको बस्ती, जनजीवन र पूर्वाधारको संरक्षण गर्न ढिलाइ गर्न मिल्दैन, डिपिआर अन्तिम चरणमा छ, अब संघीय सरकारबाट सो क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।’

राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीहरूका अनुसार पहिरोको मूल कारण भू–संरचनागत कमजोरी, चुरे दोहन, अव्यवस्थित बस्ती र वर्षाको पानीअनियन्त्रित प्रवाह हो। यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बृहत् भू–संरक्षण योजना आवश्यक रहेको र यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सहकार्य जरुरी हुने उहाँहरूको सुझाव छ।

गत वर्षको झरीमा बुटवल उपमहानगरपालिका–११ स्थित ज्योतिनगरमा ठूलो पहिरो जाँदा कैयौं घर जोखिममा परेका थिए। यसअघि पनि पटक–पटक वर्षासँगै पहिरो जाँदा जनधनको क्षति हुने गरेको छ । संघीय सरकारको सक्रियतापछि अब यस क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षण र सुरक्षित बस्ती विकासका लागि ठोस कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ।