– कृष्णहरि केसी –
भर्खरै मात्रै नेपालमा नव युवाहरूद्वारा जेनजी नाममा ठुलो विद्रोह भएको छ । शान्तिपूर्ण विरोध र्याली हुन्छ भनिएता पनि यो एक प्रकारको हिंसा र विध्वंसको रूपमा परिचित विद्रोहको रूपमा चिन्हित हुन पुग्यो । यसका बाह्य कारण त सामाजिक सञ्जालको बन्देज नै रहेको देखिन्छ तर वास्तविकता बुझ्दै जाँदा यसका विविध कारणहरू केलाउनु पर्ने हुन्छ । सतही रूपमा यो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, मूल्यवृद्धि र भ्रष्टाचार विरुद्ध युवाहरूको असन्तुष्टिबाट सुरु भएको देखिएता पनि गहिराइमा जाँदा यसका जडहरू धेरै छन् ।
जेनजी विद्रोहले नेपाली समाजमा पुनः एक गहिरो सामाजिक–राजनीतिक हलचलको पैदा गरेको छ । “जेनेरेसन जेड” (सन् १९९७–२०१२ भित्र जन्मिएका, अहिले करिब १३–२८ वर्ष) ले नेतृत्व गर्ने भनिएको विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व हाइज्याक भएको हो कि नेतृत्व गर्ने नै विद्रोहपछिको नेताको रूपमा उभिएका हुन् ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । युवाहरूमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता र गरिबीले निश्चित रूपमा पिरोलेको थियो नै । यी सबै तत्काल सिर्जित भएका समस्या हुन कि लामो समयको विरासतको उपज थियो ? गणतन्त्र पछि नेपालमा केही पनि हुँदै नभएको हो कि केही हुँदै नभएको भन्ने डिजिटल अल्गोरिदमको प्रभाव हो ? पछिल्ला केही वर्षमा देशले केही आशाको दियो बाल्दै थियो ? या निराशाका धुवाँ मात्रै फाल्दै थियो ? के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि पुरानो भैसकेको हो कि अझ यसलाई प्रगतिशील बनाउन पर्ने हो ? यी गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् ।
जेनजी पुस्ता
जेनेरेसन जेड नेपालको त्यो पुस्ता हो जसले बचपनदेखि मोबाइल, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल पाएको थियो । उनीहरूलाई स्मार्ट जेनेरेसन, डिजिटल जेनेरेसन भनेर पनि व्याख्या गर्ने गरिएको थियो । यो पुस्ताले विश्वलाई नियाल्ने र देशलाई दाँज्ने कार्य गरिरहेकै थियो । छिटो प्रभावित हुने यो उमेर समूह विश्वमा प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनबाट साँच्चिकै प्रभावित छ । त्यसैले यो पुस्ता पारदर्शिता, दक्ष सेवा र शीघ्र परिवर्तन चाहन्छ । यो उमेर समूहको जनसङ्ख्या नेपालमा निर्णायक छ । “जेनेरेसन जेड” (सन् १९९७–२०१२ जन्मिएका, अहिले करिब १३–२८ वर्ष) कूल युवा १६–४० उमेर समूहका युवाहरूको आधा हिस्सा ओगटेको अनुमान छ ।
नेपालमा युवा जनसङ्ख्याको आजको चरणलाई जानसांख्यिक लाभांशको अवसर भनिएको छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४२.५६ प्रतिशत युवाको जनसङ्ख्या रहेको छ । नेपालको श्रम योग्य १५–५९ उमेर समूहको जनसङ्ख्याको आँकडा ६३% प्रतिशत छ । नेपालमा क्रियाशील जनसङ्ख्याको आकार हेर्दा नै यो अवस्थालाई जानसांख्यिक लाभांश (पपुलेसन डिभिडेन्ट) को अवस्था भनिएको हो । अबको करिब २० वर्षपछि (सन् २०४४–४५ बाट) वि.सं. २१०० मा हामी ‘बुढ्यौली’ समाज बन्दै छौँ । त्यसपछि कुल जनसङ्ख्याको ७ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन् । सन् २०१५ मा ११ जना सक्रिय उमेरका नेपालीले १ जना वृद्धको हेरचाह गर्नुपर्थ्यो। तर सन् २०६० सम्ममा यो अनुपात ४ जना बराबर एक वृद्ध हुने अवस्था छ । अहिले जनसङ्ख्याको सबभन्दा ठुलो हिस्सा १० देखि १४ वर्ष उमेरको छ भने अबको ३ दशकमा ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा सबभन्दा ठुलो हुने निश्चित छ । त्यतिबेला वृद्धहरूको मुलुकमा हामी परिणत हुने छौँ ।
यही समय देश विकास र समृद्धिको खास उपयुक्त समय हो । तर नेपालमा जेनजी विद्रोह पछिको अवस्था जो छ जसले नेपाललाई नव युवाको चाहाना अनुरूप अगाडि बढाउने भन्दा पनि पछाडि पो धकेलेको हो की भन्ने आभास भइरहेको छ ।
विरोध विद्रोहमा रूपान्तरण
सामाजिक सञ्जालको विरोधको नाममा डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै छिट्टै संगठन र सन्देश फैलाउने नयाँ शैली अपनाएको देखिन्छ । विरोध कस्तो प्रकारको हुने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुनै योजना बनाइएको देखिँदैन । यद्यपि विभिन्न डिस्कोर्ड र ग्रुपहरूमा विरोध शान्तिपूर्ण रहेन बताइयो थियो । तर एकाएक प्रहरीसँग मुठभेड सिर्जना गर्ने र अप्रत्याशित हिंसातर्फ विरोध उन्मुख भएको आभास हुन्छ । प्रहरीहरूले एक्कासि गोली प्रहार गरे कि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले भनेअनुसार स्वचालित हतियार प्रयोग गरी अन्यत्रैबाट पहिले फाइरिङ भयो, बढो सन्देहपूर्ण रहेको देखिन्छ । राज्य पक्षबाट कुनै संयम नअपनाई कुनै पानीको फोहोरा समेत प्रयोग नगरी कुनै सूचना नै प्रवाह नगरी किन गोली प्रहार गरियो ? अन्धाधुन्ध किन गोली बर्साइयो ? यस प्रकारको विरोध जुलुसमा यसरी दमन गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? प्रहरीको पूर्वानुमान फेल खाएकै हो त ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
दोस्रो दिन जनताको आक्रोस स्वाभाविक हो तर उक्त दिन प्रयोग भएका हतियारहरू र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको विध्वंस हेर्दा उक्त आक्रोशलाई राष्ट्रघातीहरूले अवसर त बनाएनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । त्यसैले यो विरोध कुनै क्रान्ति या आन्दोलनको रूपमा हैन बरु एक विद्रोहको रूपमा रूपान्तरित भएको छ ।
सामाजिक असन्तुष्टि पैदा गरिरहेका तत्त्वहरू
“सूचना–बबल”
सूचना बबल भनेको एउटा डिजिटल साइबर अवधारणा हो, जसले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले मुख्य रूपमा आफ्नो रुचि, विश्वास वा व्यवहारसँग मेल खाने सूचना मात्र देख्ने अवस्था जनाउँछ । सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा जब तपाईँ अनलाइन समाचार, सामाजिक सञ्जाल वा सर्च इन्जिन प्रयोग गर्नुहुन्छ, तिनीहरूले तपाईँको पहिलेको क्लिक, खोज, लाइक, सेयर, वा समय बिताउने व्यवहार अनुसार तपाईँलाई सामग्री देखाउँछन् । जसलाई “सूचना–बबल” भनिन्छ, जहाँ प्रायः विश्वास र प्राथमिकतासँग मिल्ने मात्र जानकारी उपलब्ध हुन्छ । परिणामस्वरूप, प्रयोगकर्ताले फरक दृष्टिकोण, वैकल्पिक विचार वा चुनौतीपूर्ण तथ्य पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।
जब व्यक्तिले केवल आफ्नो विचारसँग मिल्ने मात्रै जानकारी देख्छ, त्यसले बहुसांस्कृतिक वा विरोधी दृष्टिकोण कम देख्छ वा देख्दै देख्दैन । यस कारण उसको दृष्टिकोणमा सीमितता रहन्छ । यसले मानिसलाई बिस्तारै “अन्तरदृष्टिकोण कम भएको संसार”मा पुर्याउँछ । त्यसैले बबलमा रहेका प्रयोगकर्ताहरूलाई वास्तविकता जाँच नगरी गलत जानकारी विश्वास गर्न सहज हुन्छ । अफवाह र गलत सूचना फैलिन सजिलो हुन्छ । नेपालको जेनजी आन्दोलनमा यसको प्रयोग भएको देखिन्छ । यस्ता सूचना बबल निर्माणको लागि केही वास्तविक कारणहरू पनि चाहिन्छ नै जो मसला बनुन् । नेपालमा पनि तपशीलका केही वास्तविकता पनि थिए :
१. सामाजिक–आर्थिक असमानता र बेरोजगारी : दीर्घकालीन बेरोजगारी, युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, श्रम बजारको असुरक्षा, र सार्वजनिक सेवा कमजोर हुनु मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ ।
२. राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक गुटबन्दी र जिम्मेवारीको कमी : नेताहरूबिचको सत्ता सङ्घर्षले नीति र सेवा वितरणलाई पन्छ्याएको देखिन्छ ।
३. भ्रष्टाचार र जबाफदेहिता अभाव : राज्य निकायमा पारदर्शिता कम, ठूला ठेक्का र योजना ‘कमिसन संस्कृति’ मा अड्किएको धारणा ।
४. भूराजनीतिक संवेदनशीलता : भारत र पश्चिमी सक्तीहरूबिच नेपालप्रतिको प्रतिस्पर्धी चासोले आन्तरिक राजनीतिको स्वरूपलाई असर पारिरहेको देखिन्छ । केही समूहले विदेशी समर्थन पाउने र गुमाउने डरले कठोर वा उत्तेजनात्मक नीति समेत अपनाउने गरेका देखिन्छन् ।
५. नेपालका सामकालिक राजनीतिक दलहरू प्रतिको आक्रोश : “युवा पुस्ता संरचनागत अन्याय र अवसरको अभावले आक्रोशित छ । परम्परागत पार्टीहरू सुधारमा सुस्त छन् । डिजिटल युगमा सङ्गठनबिनाको असन्तुष्टि तुरुन्तै र तीव्र रूपमा सडकमा निस्किन्छ ।” नभन्दै निस्कियो पनि ।
नेपालमा शक्ति बहुपक्षीय र अस्थिर छ, रहेको थियो । कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याएको थिएन । जनमतका हिसाबले नेकपा एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीले सबैभन्दा बढी मत ल्याएता पनि नेपाली काँग्रेस जो दक्षिणपन्थी र नवउदारवादी नीति अङ्गाल्छ उसले संसद्को सिटचाहिँ १० सिट बढी हासिल गरेको थियो । उता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने तेस्रो शक्तिको रूपमा धेरै कम सिट ल्याएर उभिएको थियो । अन्य भर्खरै उदाएका लोकप्रियवादीहरु जो नवउदारवादकै प्रतिनिधित्व गर्दछन् तिनीहरूको पनि केही सिट थियो । यसर्थ कुनै एक पार्टीको मात्रै सत्ता रहने कुरा थिएन । पछिल्लो चरणमा नेपालको सबैभन्दा ठूला दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर गठबन्धनको सरकार थियो । जसको विरोधमा अन्य साना दलहरू निरन्तर थिए ।
ठूला भनिएका तीन दल नेकपा एमाले जो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो र नेपाली काँग्रेस जो सरकारमा थियो भने नेकपा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । यी तीनै वटा दलभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि र गुटबन्दी ज्यादा थियो । नयाँ भनिएका दलका नेता पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेलमा थिए । यसर्थ जनतामा ती पार्टीको रवैयाले पनि एक प्रकारको निराशा छाएको थियो ।
अर्कोतर्फ नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको फैलँदो स्थिति छिमेकी भारत र पूर्वराजावादीहरूलाई मन परिरहेको थिएन । उनीहरू राजालाई नेपालमा भित्र्याउने ठुलो चलखेलमा विगत केही वर्षदेखि क्रियाशील छन् । तिनीहरूले जनतालाई साइबर अल्गोरिदमको प्रयोग गरेर मिस इन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र डिप फेक मार्फत जनतालाई निराशा प्रचार गर्ने र कम्युनिष्ट नेताहरूलाई खुइल्याउने षडयन्त्र गरिरहे जसले जनतामा अर्कोतर्फ नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको फैलँदो स्थिति छिमेकी भारत र पूर्वराजावादीहरूलाई मन परिरहेको थिएन । उनीहरू राजालाई नेपालमा भित्र्याउने ठुलो चलखेलमा विगत केही वर्षदेखि क्रियाशील छन् । तिनीहरूले जनतालाई साइबर अल्गोरिदमको प्रयोग गरेर मिस इन्फरमेशन, डिसइन्फरमेशन र डिप फेक मार्फत जनतालाई निराशा प्रचार गर्ने र कम्युनिष्ट नेताहरूलाई खुइल्याउने षडयन्त्र गरिरहे जसले जनतामा ठुलो भ्रम सिर्जना भयो । षडयन्त्रको सिद्धान्तका आधारमा सबै कुरालाई कुप्रचार मात्रै गर्ने काम गरे जसले जनतालाई उत्तेजित पार्यो ।
६. भारतसँग खासै राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न नसक्नु : नेपालका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग खासै राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेनन् । या भनौँ भारतले पनि चाहेन । कारण के थियो भने नेपालको संविधान निर्माण गर्दा नेपालमा जातीय सङ्घीयता र सिङ्गो तराई मधेसलाई एक प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रघाती माग भारतले राख्यो । उक्त मागको विरुद्ध केपी ओली उभिए र नेपालको संविधान केपी ओलीको नेतृत्वमा लागू भयो । त्यसपछि भारतले सन् २०१५ मा नाकाबन्दी लगायो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा आएर नेपाल भूपरिवेष्टित मूलक होइन बरु भूजडित मुलुक हो भनेर चीनसँग यातायात पारवहन सन्धि गरे । त्यसपछि भारत नाकाबन्दी खोल्न बाध्य भयो ।
त्यसै गरी केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा जो चीनको पनि सीमावर्ती क्षेत्र नजिकै छ । जहाँ भारतले विगत केही वर्षदेखि उसको क्षेत्र भनेर कब्जा गरेको छ । जुन क्षेत्र नेपालको हो भनेर संसद्को रोष्टमबाट प्रधानमन्त्री रहेकै बखतमा केपी ओलीले सिंह मेव जयते कि सत्य मेव जयेत भनेर मोदीलाई प्रश्न गरेका थिए । कुनै पनि राष्ट्र भूगोलले सानो ठुलो हुन सक्ला, आर्थिक हिसाबले धनी गरिब हुन सक्ला तर स्वाभिमान र सार्वभौम सत्ताका हिसाबले समान हुनुपर्छ र बराबरी रहनुपर्छ भन्ने मान्यता केपी ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट पनि बोल्दै आए । उनको त्यो अभिव्यक्ति भारतले मन पराई रहेको थिएन । विगत १ महिना अगाडि चीनका विदेश मन्त्री र भारतका विदेश मन्त्री बिचमा नेपाली भूमि लिपुलेक नाकाको प्रयोग गरेर चीन–भारत व्यापार गर्ने जुन सम्झौता भयो जहाँ नेपालको संलग्न विना नेपाली भूमिको प्रयोगको विषयमा गम्भीर असहमति केपी ओली नेतृत्वको सरकारको रहेको थियो । जसले चीन र भारतलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो ।
एससिओ सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने क्रममा केपी ओलीले चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग लिपुलेक नेपालको हो र त्यहाँ नेपाल भारतका बिच सीमा विवाद छ भनेर स्पष्ट पारेपछि सिले नेपालको चित्त दुखाएर कुनै सम्झौता वा कार्य नहुने कुरा गरेका थिए । उक्त सीमा विवाद दुई पक्षको समझदारीमा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि अघि सारे । सो विषयमा मोदी असन्तुष्ट थिए ।
समाजिक सञ्जालको दर्ता र नियमान
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले राज्यलाई दर्ता गरेर नियमनको बाटो अपनाउनु पर्दैन ?सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कुरा के राष्ट्र र जनताको हीत विपरित छ ? के अब सरकारले साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै उपाय खोज्दैन ? के अब जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सधैँभरी यसैगरी छाडा छोडिने नै हो त ? साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा बेठीक हो त ? जेन्जी पुस्तालाई यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
आजको डिजिटल युगमा फेसबुक, ट्विटर, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सूचना र संवादको गतिशील माध्यमको रूपमा काम गरिरहेका छन् । तर, यसका साथै अफवाह, गलत सूचना, र साइबर अपराध फैलाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सरकारसँग अनुमति लिएर दर्ता गर्नु अनिवार्य छ ।
दर्ता प्रणालीले कम्पनीको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, सरकारी राजस्व बढाउने र साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ । नियमनको उद्देश्य युवाहरूको स्वतन्त्रता सीमित गर्नु होइन, बरु डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । जब कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको दर्ता र नियम स्विकार्छन्, तब मात्र डेटा सुरक्षामा प्रभावकारी नियन्त्रण लागू गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कुनै पनि राज्यलाई हेप्नु वा दर्ता अस्वीकार गर्नु ठिक होइन । प्रत्येक राज्यको स्वतन्त्रता, सुरक्षा, र नागरिकको हित सर्वोपरि हुनुपर्छ । दर्ता, अनुमति र नियमन स्वीकार गर्दा मात्र नेपाल डिजिटल रूपमा सशक्त, सुरक्षित र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनका दृष्टान्तहरू
मलेसिया : लाइसेन्स र जिम्मेवारी
मलेसियाले २०२५ को जनवरी १ देखि लागू गरेको नयाँ नियम अनुसार, ८ मिलियनभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ प्लेटफर्महरूले लाइसेन्स प्राप्त गर्नु अनिवार्य बनाएको छ । वि च्याट, टिकटकले यसमा दर्ता गरेर सञ्चालन जारी राखेका छन्, जब मेटा ( फेसबुक, वि च्याट इन्सट्राग्राम, ह्रवाटसयाप र एक्स (पूर्व ट्विटर) ले हालसम्म दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । सरकारले दर्ता नगरेका कम्पनीहरू विरुद्ध कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
अष्ट्रेलिया : किशोर प्रयोगकर्ताका लागि प्रतिबन्ध
अष्ट्रेलियाले २०२५ को डिसेम्बरदेखि १६ वर्ष मुनिका किशोरहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा प्लेटफर्महरूले किशोर प्रयोगकर्ताहरूको खाता निष्क्रिय गर्न कम से कम हस्तक्षेप गर्ने प्रविधिहरू प्रयोग गर्नुपर्नेछ । मेटा र अन्य प्रमुख प्लेटफर्महरूले यसलाई चुनौती दिएका छन् ।
जर्मनी : नेटवर्क प्रवर्तन ऐन
जर्मनीको नेटवर्क प्रवर्तन ऐन अनुसार, २ मिलियनभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्महरूले २४ घण्टाभित्र घृणास्पद भाषण र गलत सूचना हटाउनुपर्नेछ । निष्क्रिय नगरेमा ६० मिलियन युरोको जरिवाना लाग्न सक्छ । यसले प्लेटफर्महरूलाई सामग्री नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउँछ ।
सिंगापुर र भारत : डिजिटल सुरक्षा र जिम्मेवारी
सिंगापुर र भारतले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई डिजिटल सुरक्षा र सामग्री नियन्त्रणका लागि कडा नियमहरू लागू गरेका छन् । यसमा अफवाह नियन्त्रण, बाल यौन शोषण सामग्रीको रोकथाम, र प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको संरक्षण समावेश छ । यी नियमहरूले प्लेटफर्महरूलाई जिम्मेवार बनाउँछन् र सरकारलाई निगरानीको अधिकार दिन्छन्
सिएन् चीन : ग्रेट फायरवालू र कडा नियन्त्रण
चीनले ग्रेट फायरवालू प्रणालीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरेको छ । यसले देशभित्रका प्लेटफर्महरूलाई कडा निगरानी र सामग्री नियन्त्रणमा राख्छ । यो एक उदाहरण हो कि कसरी सरकारले डिजिटल स्पेसमा पूर्ण नियन्त्रण राख्न सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सन्देश
नेपालले २०२५ को सेप्टेम्बरमा २६ वटा प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता नगरेको कारण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसमा फेसबुक, इन्सट्राग्राम, युटुव र एक्स ( पूर्वट्विटर) समावेश थिए । सरकारले दर्ता नगरेका कम्पनीहरूलाई साइबर अपराध नियन्त्रण र सामग्री निगरानीका लागि जिम्मेवार ठानेको थियो । तर, यस कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना पहुँचमा असर पुर्याएको ठहर गरी सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्ने धेरै बुद्धिजीवी र युवा समुदायको माग रहेको थियो ।
न्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले के देखाउँछ भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको दर्ता र नियमनले साइबर सुरक्षा र गलत सामग्री नियन्त्रण, गलत सूचना र अफवाहको नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउँछ । दर्ता र लाइसेन्सिङबाट कर र शुल्क सङ्कलन गर्न गरी राज्यको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, बाल यौन शोषण र अन्य हानिकारक सामग्रीको रोकथाममा सहयोग पुर्याउँछ ।
नेपालले पनि यी दृष्टान्तहरूलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको दर्ता र नियमनका लागि स्पष्ट नीति र प्रक्रिया विकास गर्न आवश्यक छ । यसले डिजिटल स्पेसमा जिम्मेवार र सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।यी विषयमा जेनजीलाई फेरी सोधौँ निष्कर्ष के निस्कन्छ ? उनीहरूको पनि साझा उत्तर आउने छ कि सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन जरुरी छ । त्यसो हो भने विध्वंस किन ?
आन्दोलनमा सुरक्षा बलको भूमिका
नेपाल प्रहरी लगायतको सुरक्षा संयन्त्रको सूचना संयन्त्र अत्यन्त फितलो रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रहरीलाई निरीह बनाइएको हो वा निरीह नै हुन् ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । देशैभर एकै चोटि प्रहरी कार्यालय किन जलाइयो ? सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतल निवास वरिपरि आगजनी हुँदा सेनाले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरेको दृश्यले बहस जन्मायो । कानुनी हिसाबले, सेना “सशस्त्र सङ्घर्ष वा राष्ट्रिय आपत्काल” घोषणाबिना आन्तरिक दमनमा खटिँदैन । प्रहरी पहिलो सुरक्षा पङ्क्ति हो । तर आगो नियन्त्रण र सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन सेनाले प्राविधिक सहयोग दिन सक्थ्यो भन्ने मत छ ।
जहाँसम्म विध्वंस भयो त्यसमा धेरै पक्षले काम गरेको छ । पहिलो दिनको आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाएर निषेधाज्ञा तोड्न लगाउने विपक्षी पार्टीहरू पनि देखिएका छन् । त्यसपछि अन्धाधुन्ध गोली चलाएर सयौँ घाइते र १९ जना उक्त दिन कलेज ड्रेसका विद्यार्थीहरू समेतको मृते भएपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि कर्फ्यु आदेश जारी भयो । सरकारले तत्काल सेना परिचालन गर्न खोज्यो तर सेना मानेन ।
भोलीपल्ट बिहानैदेखि आन्दोलन अनियन्त्रित मात्रै हैन नेतृत्वविहीन रहेको जेनजी आन्दोलन समेत हाइज्याक भयो । नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय जलेर नष्ट भए । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास तथा कार्यालय गरी देशभर १० सयौँ बढी सरकारी कार्यालय र हजारौँ नेपालका पार्टीका नेता कार्यकर्ताका घरहरू जलाइए । सेनाको मुख्यालय नजिकै रहेको सबै ठूला सरकारी कार्यालय जल्दा सेना मूकदर्शक मात्रै भयो ।
सार्वजनिक वनजंगलमा डढेलो लाग्दा त सेना स्वतःस्फूर्त निभा गएको र डढेलो नियन्त्रण गर्दा दर्जनौँ नेपाली सेना जवानले मृत्युवरण गरेको इतिहास ताजै छ । तथापि यत्रो सम्पत्ति जल्दा सेना कसरी दर्शक बन्यो सोचनीय विषय हो । राति १० बजेपछि मात्रै सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिने निर्णय गर्यो । जुन धेरै ढिला भइसको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि पनि आन्दोलनकारीको नाममा निरन्तर आगजनी भइरह्यो । आन्दोलनको आयोजक भनिएका जेनजीले आन्दोलनकारीलाई घर फर्कन पटक–पटक अपिल गर्दा पनि भिड फर्कन मानेन । प्रत्यक्ष दर्शीहरूका अनुसार धेरै शङ्कास्पद व्यक्तिहरू सरकारी कार्यालयमा छिरेका र छानाछानी सरकारी कार्यालय जलाएका भन्ने कुरा छ । लेपनका प्रतिष्ठित उद्योग घराना र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू छानिछानी आगो लगाइएको छ । मृत्यु भएका मध्ये केही भारतीय नागरिक समेत रहेको देख्दा घुसपैठ भएको स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो ।
विद्रोहको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेका छन् । शान्तिपूर्ण भनिएको विरोध र्यालीमा अत्यधिक हिंसा, आगजनी र अनौठो प्रकृतिका हतियारको प्रयोग देखिनुले यसलाई केवल स्वतःस्फूर्त असन्तोष भन्दा पनि नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने षडयन्त्रको गहिरो तयारी भएको सङ्केत देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “घटनास्थलमा नेपाल प्रहरीसँग दर्ता नभएका, प्रयोगमा नरहेका स्वचालित हतियारका गोली भेटिए” भन्ने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, आगलागीमा प्रयोग भएका सामग्री सामान्य पेट्रोल मात्र नभई अत्यधिक ताप दिने औद्योगिक वा सैन्यस्तरका रसायन (फर्मिट, म्याग्नेसियम मिश्रण आदि) जस्तो देखिएको छ । यी प्रश्नहरूले आन्दोलनको स्वरूपबारे नयाँ कोण खोतल्न बाध्य तुल्याएको छ ।
स्वचालित आधुनिक अज्ञात हतियार र गोलीको प्रश्न
पूर्वप्रम ओलीले गोलीबारे सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि अनुसन्धानको आवश्यकता थप गहिरिएको छ । यदि त्यो तथ्य हो भने, यसले दुई सम्भावना देखाउँछ—
सुरक्षाबल वा अपराधीको हातमा अनधिकृत हतियार पुगेको छ । आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउन बाहिरी स्रोतले विशेष प्रकारका हतियार आपूर्ति गरेको छ । यसर्थ यथार्थ छानबिन हुनै पर्छ । घटनास्थलका फरेन्सिक रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपर्छ । हतियार र गोलीको स्रोत पत्ता लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ र स्वतन्त्र आयोग संलग्न गरिनु जरुरी छ । आगजनीमा प्रयोग भएका रसायन ताप र पदार्थको प्रकृति हेर्दा प्रत्यक्षदर्शी र प्राविधिकहरूले घटनास्थलमा २५०० सेलसिएस भन्दा बढी ताप निकाल्ने पदार्थ प्रयोग भएको अनुमान गरेका छन् ।
यस्ता पदार्थ सामान्य बजारमा सजिलै पाइँदैनन्, प्रायः औद्योगिक वेल्डिङ, रकेट इन्जिन वा सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ । यो प्रयोगका लागि निश्चित तालिमको जरुरत हुन्छ । यस्ता रसायन सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न ज्ञान, योजना र उपकरण चाहिन्छ । केवल स्वतःस्फूर्त भीडले यस्ता पदार्थ ल्याएर प्रयोग गर्न सम्भव देखिँदैन । यसले गोप्य तयारी, रसद आपूर्ति र तालिम लिएको समूहको संलग्नताको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । जेलबाट एकै पटक हजारौँ जना कैदीबन्दी फरार हुनु भनेको अराजकतावादी र आपराधिक गिरोह आन्दोलनलाई ढाल बनाएर हिंस्रक गतिविधि संलग्न थिए भन्ने कुरा प्रष्ट नै भएको छ ।
कोमामा लोकतन्त्र
अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठित भएको छ । जुन वर्तमान संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ । उनको पहिलो बैठकबाट संसद् विघटन गरिएको छ जो असंवैधानिक छ । यस प्रकारको कार्यले लोकतन्त्रलाई बिरामी मात्रै पारको छैन बरु लोकतन्त्रलाई कोमामा पुर्याइएको छ । उनले करिब ६ महिनापछि फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी छन् । सो निर्वाचनको विषयमा सबै दलहरूसँग खास परामर्श भएको देखिँदैन । समाजमा विशेष गरी पुराना सबै पार्टीलाई वद्नामी बनाउने कार्य निरन्तर जारी छ । गैरदलीय सरकारले गैरदलीय निर्वाचन पो गराउन खोजेको हो कि भन्ने छनक प्रकट भइरहेको छ ।
अब राजनीतिक दलहरूको एउटै माग र मुद्दा हुन्छ भन्ने छैन । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छिने र आरोप प्रत्यारोपमा रमाइरहेको पनि देखिन्छ । संसद् विघटन प्रति सबै दल विरोधमा छन् । लोकतन्त्रको भविष्यको लागि निर्वाचनमा भाग लिनुको विकल्प छैन तर निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । आफ्नै सुरक्षा गण रहेको सिंहदरबार, आफ्नै सुरक्षा घेरामा रहेको शीतल निवास र सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन नसक्ने सुरक्षा संयन्त्रले निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र सुरक्षित निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्ला ? अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
अर्कोतिर यो अन्तरिम सरकारलाई धेरै देशहरूले समर्थन गरेका देखिन्छ । त्यसमा भारत अग्र मोर्चामा छ । इतिहासमा पहिलो पटक दलाई लामाले पनि सरकारलाई पत्र नै लेखेर समर्थन गर्नु बडो शङ्कास्पद र अशोभनीय छ ।
नेपालको हालको चुनौती राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक आकाङ्क्षा र भूराजनीतिक दबाबको त्रिकोण हो । समाधानका लागि पारदर्शी शासन, आर्थिक अवसर र सहमतिमा आधारित, असंलग्न र पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुरूपको कूटनीति अपरिहार्य छ । सुधार र समावेशिताको मार्ग रोजिए मात्रै स्थिरता र समुन्नत नेपाल सम्भव छ ।
जनअधिकार प्राप्त गणतन्त्र र दल पुनर्गठन : लोकतन्त्रको दीर्घकालीन सुन्दरताको बाटो
विगत लामो समयदेखि नेपालमा हरेक १० वर्षमा हलचल पैदा हुने गरेका छन् । समाजको चरित्र प्रगतिशीलता हो प्रतिगमन होइन । समाज विकासको गतिको गाडीमा ब्याक गियर हुँदैन । राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधानमार्फत नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति—यी उपलब्धिहरू हाम्रो राजनीतिक यात्राका ऐतिहासिक मीलपत्थर हुन् । उपलब्धिलाई जोगाउने, सुधार्ने र संस्थागत गर्ने प्रगतिशील प्रयत्नको निरन्तर आवश्यक पर्छ ।
आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो—हामीले प्राप्त गरेको जनअधिकारयुक्त गणतन्त्रलाई कसरी अझ सुन्दर र टिकाउ बनाउने ? समानता, न्याय, पारदर्शिता र जिम्मेवारीमा नै लोकतन्त्रको मर्म निहित रहेको हुन्छ । तर अराजकता, दण्डहीनता, र बेथिति जस्ता रोगहरूले व्यवस्थालाई भित्रैदेखि क्षय पारिरहेका हुन्छन् । विगत १५ दिनलाई मात्रै पनि नियाल्ने हो भने रोग मात्रै होइन महारोग बन्ने वाला छ । यसलाई जडबाट समाधान नगर्दासम्म हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास सतही मात्र रहिरहनेछ ।
सुशासन र अनुशासन एकर्काका पूरक हुन् । राज्य संयन्त्र पारदर्शी र जबाफदेही भएन भने नागरिकमा पनि जिम्मेवारी बोध कमजोर हुन्छ । त्यसै गरी, नागरिक चेतना र सामाजिक अनुशासन कमजोर हुँदा राज्यको नीति कार्यान्वयन सफल हुँदैन भन्ने कुराको प्रमाण हो जेनजी विद्रोह । नेपालमा “दण्डहीनता” र “गैरदलीय मानसिकता” को घुलमिल ठुलो चुनौती हो । यसमा नियमन गर्ने, आफू निरन्तर जाँचिनु पर्ने विषय भन्दा पनि स्टण्ड र प्रोपोगाण्डामा रमाउने प्रवृत्ति बढ्नेछ ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, असमान सेवा वितरण र प्रतिसोध अझ बढेर जानेछ । जनता र राज्यबिचको भरोसायोग्य पुल हुन पार्टीहरू तर पार्टीलाई नै कमजोर बनाउने खास योजना बुनिँदै छन् । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न कानुनी कठोरता मात्र पर्याप्त हुँदैन रहेछ । नत्र हरेक दिन जसो मालपोत, भन्सारहरूमा कर्मचारी कारबाही विषय त बग्रेल्ती बाहिर आएकै थिए तथापि रोकिएनन् । मूल्यपरक शिक्षा, नागरिक सचेतना र स्पष्ट कार्यसञ्चालन प्रणाली पनि चाहिँदो रहेछ ।
संकटमा राजनीतिक दल
सबै तहका नेता कार्यकर्ता र बौद्धिक वर्गको आवाज सुनिँदै आएको छ कि पार्टी पुनर्गठन हुनेछ र हामी उठ्ने छौँ, जुट्ने छौँ । पार्टीलाई रहरलाग्दो, भरलाग्दो बनाउने छौँ । हो त्यसो हो भने पहिले स्वीकारोक्ति गरौँ उठ्ने छौँ भन्दै गर्दा कहाँ लडेका हौँ, कसरी लडेका हौँ ? बाटो चिप्लो भएर लडेका हौँ कि कसैले हुत्त्याएर लडेका हौँ ? त्यो सामान्य ठेस मात्रै थियो कि अक्कर भिर या, भड्खालो के थियो ? हामीलाई धुलो मात्रै लागेको हो कि घाइते पनि भएका हौँ ? यदि घाइते नै भएको भए शल्यक्रिया गर्नुपर्छ कि सामान्य उपचारले निको हुन्छ ? या धुलो मात्रै टकटक्याउनु पर्ने हो ? पहिले यसको छिनोफानो लगाउनु पर्छ । जुट्ने छौँ भन्दै गर्दा टुटेको फुटेको स्वीकारोक्ति र कारण खोज्नु पर्छ । फुटेका हौँ कि फुटाइएका हौँ ? यसपछि उठ्ने र जुट्ने जुक्ति पत्ता लाग्ने छ ।
आत्मसमीक्षा नगर्दा समस्या पुनः दोहोरिन्छ । लोकतन्त्रको सही जीवनको लागि पनि पार्टीहरू उठ्नै पर्छ जुट्नै पर्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना हो । तर दलविनाको निर्वाचन र निर्दलीयताले जनताको लोकतन्त्र सुदृढ हुने छैन । देशको भविष्य सुन्दर हुनेछैन । दलहरूलाई केवल चुनावी मेसिनमा सीमित नगरी दीर्घकालीन नीति निर्माण, आन्तरिक लोकतन्त्र, र संगठनात्मक पारदर्शितामा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो । संगठनभित्र विचारको बहस, नेतृत्व तयारी, र सदस्य–जनताको अन्तरक्रिया र अन्तरसम्बन्ध नियमित हुनुपर्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरूको पुनर्गठन यस प्रक्रियाको केन्द्रीय अंश हो । पुनर्गठन भन्नाले मात्र संरचना फेर्नु होइन, संगठनको चरित्र, विचार र कार्यशैलीलाई नवीन परिस्थितिअनुसार परिष्कृत गर्नु हो । पार्टीभित्र विचार, नीति र संगठनात्मक जीवनशैलीबिच सन्तुलन कायम गर्दा मात्र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूको पुनर्निर्माणमा नागरिक समाज, पेसागत संघसंस्था, र बौद्धिक वर्गको आवाज महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
दलहरूलाई रचनात्मक सल्लाह दिन सक्ने स्वतन्त्र थलो आवश्यक छ । सञ्चार माध्यम, शैक्षिक संस्था, र पेसागत संघहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र उत्तरदायित्वको बहसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ । आलोचना र सुझावलाई प्रतिद्वन्द्वी होइन, सुधारको अवसरको रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार दलभित्र विकास गर्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको भविष्य युवा पुस्ताको हातमा छ । नयाँ पुस्ता मूल्य–आधारित राजनीति र आधुनिक प्राविधिक दक्षतासहित संगठनमा प्रवेश गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । युवालाई पार्टीभित्र केवल “कार्यकर्ता” मा मात्रै होइन, नीति निर्माणको नेतृत्व तहमा समेत समिश्रण गर्दै लैजाँदा लोकतान्त्रिक संस्थागत जीवनमा नवीन सोच र ऊर्जा सञ्चारित हुन्छ ।
अवश्य उठ्छ नेपाल
नेपालको भूगोल र संस्कृति नै समृद्धिको प्रमुख आधार हो । हिमालको छायामा रहेको अनगिन्ती जलस्रोत, जडीबुटी, उर्वर जमिन, जैविक विविधता—यी सम्पदा विश्वमा दुर्लभ छन् । पर्यटन, कृषि, जलविद्युत, जडीबुटी उद्योग, र सृजनशील सेवामूलक क्षेत्रहरू नेपालको दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्छन् । तर प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग सुशासनसहितको योजनाबद्ध दृष्टिकोण बिनाबिना सम्भव हुँदैन ।
राज्य संरचना र प्रशासनिक संयन्त्रमा दक्षता र जबाफदेहिता आवश्यक छ । संसाधनलाई दीर्घकालीन हितमा प्रयोग गर्ने क्षमता र नीति नभएसम्म विकास नारामा मात्र सीमित रहन्छ । यही कुरालाई हृदयङ्गम गरेर दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा श्रमयोग्य नागरिकको लोभलाग्दो पंक्ति छ जसलाई खेर जान दिनु हुँदैन । ध्वंसले खरानी दिने हो । श्रम र पसिनाले समृद्धि ल्याउने हो । त्यसैले नेपाल उठ्ने अबको बाटो श्रम र पसिना बगाउने रगत बगाउने होइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्