काठमाडौं, कात्तिक २५। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले मंगलबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत मुख्यमन्त्री यादवले अब नयाँ नीति, कार्यक्रम, उच्चस्तरीय नियुक्ति वा आर्थिक प्रतिबद्धता गर्ने कुनै पनि काम गर्न नपाउने हुनुभएको छ ।

अदालतले अर्जुन साह र रकीप्रसाद साहले सोमबार दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २(क) बमोजिम ‘दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु, नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो मुद्दा संवेदनशील र सार्वजनिक महत्वको भएको भन्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि मंसिर ११ गते मिति तोकिएको छ।

अदालतले मुद्दालाई अत्यन्त सार्वजनिक सरोकारको विषय ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम कुनै पनि पक्षले पेशी स्थगित गर्न नपाउने गरी अग्राधिकारसहित मिति तोकेको हो। साथै, मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा मंसिर १० गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा के भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित मंसिर १० गतेभित्र जवाफ पेस गर्नू।’

यादव हिजो मात्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।