काठमाडौं, कात्तिक २६ । मेलम्ची खोलाको पानी टनेलमार्फत उपत्यकामा ल्याउने तयारी पुनः सुरु हुने भएको छ । कात्तिक २० गतेदेखि सुरु हुने भनिएको पथान्तरण प्रक्रिया विवादका कारण रोकिएको थियो । तर, मंगलवार राति भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि उक्त विवाद समाधान भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सहरी विकास मन्त्री समेतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा मुहानमा गरिएको अवरोध तत्काल अन्त्य गरी मेलम्ची खानेपानी पथान्तरणमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सम्पन्न छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारीहरू र स्थानीय सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी विवाद समाधान गरिएको हो ।

समझदारी अनुसार मेलम्ची आयोजनासँग सम्बन्धित बाढीपीडित, स्थानीय व्यवसायी र प्रभावित क्षेत्रका मागहरू व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरिनेछ । खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश संशोधन गरी पुँजीगत रकम निकासाको प्रक्रिया सहज बनाउने, सन् २०७८ मा मेलम्ची क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको अध्ययन गरी राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसै गरी, स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र निकासा गर्ने र मेलम्ची खानेपानी पुनःपूर्ति (लेवी) निर्धारणको प्रस्ताव ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको छ । मन्त्रालयले मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास कोरिडोर कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र सडक विभागले मेलम्ची–थाङपालधाप–थाङपालकोट–भोटाङ–याम्फु सडकलगायतका मार्गमा विनियोजित बजेट सडक विभागमा सार्ने र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक उत्थानका लागि २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न पनि पहल गरिने भएको छ ।

बाढीका कारण भएको क्षतिको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाइने र आयोजनाबाट प्रभावित तथा मृतक परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने सहमति भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

त्यसै गरी, मेलम्ची, याम्फु, लाक्पा र इन्द्रावती खोलालाई समेट्ने गरी नयाँ अध्ययन सुरु गर्ने र हेलम्बु गाउँपालिकाका सातवटै वडाका पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले मेलम्ची खोलाको पानी टनेलमार्फत उपत्यकामा ल्याउने कार्यमा गरिएको अवरोध तत्काल हटाउने, आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने र खानेपानीलाई मानवको आधारभूत अधिकार मानेर विकासका साझेदारका रूपमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यस समझदारीको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पूर्वाधार हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ । सो समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू र बाढीपीडित पक्षका तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

[pdf-embedder url=”https://janatatimes.com/wp-content/uploads/2025/11/melamchi.pdf”]