🔸 खापुङमाथिको रोक : अनुसन्धानको नाममा प्रतिशोधको अभ्यास ?

निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई अवकाश पाएको एक घण्टा नबित्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले काठमाडौं उपत्यका छाड्न र विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको निर्णयले देशभर राजनीतिक तहमा नयाँ बहस जन्माएको छ।
एक तर्फ, आयोगले यसलाई “न्यायको खोज”को हिस्सा भन्दै औचित्य देखाउन खोज्दैछ; तर अर्कोतर्फ, यसले न्यायको नाममा प्रतिशोधको राजनीति खेलिएको हो कि भन्ने प्रश्नहरूलाई अझ बलियो बनाएको छ।

खापुङ दुई महिनासम्म देशको प्रमुख सुरक्षासंस्थाको नेतृत्वमा थिए। उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भने त्यो कुरा पदमा रहँदै किन उठेन?
अवकाशपश्चात् एक घण्टाभित्रै रोक लगाउने निर्णय आउनु, केवल संयोग होइन — यो राजनीतिक मनोवृत्ति र व्यक्तिगत विद्वेषको संकेत हो।

🔸 जाँचबुझ होइन, डर र द्वेषको प्रदर्शन

नेपालको शासन प्रणालीमा जतिखेर राजनीति र संस्थागत स्वायत्तताको सीमाना धमिलिन्छ, त्यतिबेला “न्याय” को नाममा चल्ने हरेक प्रक्रिया प्रतिशोधको औजार बन्छ।
खापुङमाथि गरिएको स्थानहद कारबाही पनि त्यही मनोवृत्तिको निरन्तरता हो — जहाँ सत्ताको निर्देशले आयोगको निर्णय बनाउँछ, प्रमाण होइन।

अवकाश पाएपछि गरिएको तत्काल कारबाहीले दुई सम्भावना देखाउँछ —
पहिलो, आयोग खापुङको फूलीसँग डराएको हो;
र दोस्रो, खापुङले आफ्नो पदकालमा आयोगका केही गलत अभ्यासको विरोध गरेको हुनाले आयोगले उनको विरुद्ध प्रतिशोध साधेको हो।

दुवै अवस्थामा, हार्ने भनेको “निष्पक्ष न्याय” हो।

🔸 विरोधाभासको लामो फेहरिस्त

आयोगको निर्णयहरूमा तर्कभन्दा बढी विरोधाभास छन्।
यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि अवकाशपश्चात् स्थानहद गरिएको थियो।
त्यो बेला न त नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरू सूचीमा थिए, न सशस्त्र प्रहरीका।
तर अहिले खापुङमाथि उस्तै कदम चलाइँदा आयोगले आफ्नो अघिल्लो निर्णयको नैतिकता र सुसंगततालाई पूर्णरूपमा च्यातेको छ।

यदि आयोगले अघिल्लो निर्णयलाई सही ठान्दछ भने, अहिलेको कदम किन आवश्यक ठानियो?
र यदि अहिलेको कदम नै सही हो भने, अघिल्लो निर्णय किन अपूर्ण रह्यो?
यी प्रश्नहरूको जवाफ आयोगसँग छैन — किनभने यहाँ निर्णय तथ्यका आधारमा होइन, व्यक्ति–विरोधमा गरिएको हो।

🔸 बोल्ने पदाधिकारी, मौन संस्था

आयोगका पदाधिकारीहरूले “सार्वजनिक मौन”को सिद्धान्तलाई खार्नुपर्नेमा, उल्टो “मिडिया एक्टिभिज्म” अपनाएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जेनजी आन्दोलनकै बेला सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनकारीहरूलाई “पक्रेर जेल हाल्नुपर्छ”, “विमानस्थल बन्द गर्नुपर्छ” जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए।
त्यो बेला उनी सामान्य नागरिक थिए, तर त्यही धारणा बोकेर अहिले उनी अनुसन्धानको प्रमुख बनेका छन्।

न्यायिक आचरणमा यस्तो पूर्वाग्रह खतरनाक हुन्छ।
न्यायाधीशले फैसला दिनुअघि कुनै मुद्दाबारे सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्दैनन् — तर यहाँ, आयोगका पदाधिकारीहरूले पहिले नै “फैसला” सुनाइसकेका छन्।
त्यसपछि हुने अनुसन्धान के निष्पक्ष हुन सक्छ?

अर्का सदस्य विज्ञानराज शर्माले पनि मिडियामा धारणा प्रकट गर्दै आफूले “जेनजी आन्दोलनमा दमनको समर्थन गर्न सक्दिन” भन्दै सार्वजनिक मत दिएका थिए।
यसले आयोगको भित्री मनोवृत्तिलाई उजागर गर्छ — पहिले निष्कर्ष निकाल्ने, पछि त्यसका लागि प्रमाण खोज्ने।

🔸 राजनीतिक नियत र प्रचारमुखी न्याय

आयोगका निर्णयहरूमा कानुनी आधारभन्दा बढी राजनीतिक र प्रचारमुखी अभिप्राय झल्किन्छ।
स्थानहदको हरेक निर्णय गोश्वारा रूपमा आएको छ, न कुनै धारा उद्धृत गरिएको छ न स्पष्ट मापदण्ड देखाइएको।
यस्तो ढङ्गले चल्ने आयोग संविधानभन्दा परको सत्ता–उपकरण बन्न पुग्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि आयोगले स्थानहद गरेको छ।
तर उनीहरूले स्पष्ट रुपमा भनेका छन् — “हामी भाग्ने होइन, प्रश्न गर्ने पक्षमा छौं।”
तिनको भनाइले आयोगको निर्णयलाई “प्रचारमुखी कदम” साबित गर्छ।
प्रचारकै लागि चल्ने न्यायले नागरिकलाई विश्वस्त गराउँदैन, बरु “राजनीतिक बदला” को कथालाई बलियो बनाउँछ।

🔸 जेनजी आन्दोलन : न्याय होइन, हतारको खोजी

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासको निर्णायक क्षण थियो।
त्यो आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट ७६ जनाले ज्यान गुमाए।
निश्चित रूपमा त्यस्तो घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
तर छानबिन गर्ने निकाय आफैं पूर्वाग्रही, मिडिया-आधारित र राजनीतिक प्रभावमा निर्देशित भयो भने, त्यसको परिणाम न्याय होइन, अर्को अन्याय हुन्छ।

खापुङले आन्दोलनका बेला सुरक्षाको जिम्मा सम्हालेका थिए।
तर उनले आदेश दिए वा नदिए भन्ने विषयमा प्रमाण संकलन नगरी उनीमाथि रोक लगाउनु अविवेकी हतार हो।
दुई महिनासम्म उनी पदमा रहेर प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन् भन्ने दाबी हास्यास्पद छ — किनभने यदि त्यस्तो आशंका थियो भने, त्यतिबेलै कारबाही हुनुपर्थ्यो।

🔸 आयोगको कानुनी आधार र पारदर्शिताको अभाव

जाँचबुझ आयोग ऐनले स्थानहदको अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छैन।
तर हालका निर्णयहरूमा आयोगले त्यो अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप बढ्दैछ।
कुन धारा, कुन आधार र कुन प्रमाणमा निर्णय गरियो भन्ने प्रश्नमा आयोग मौन छ।
यसरी गोप्य ढंगले निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले आयोगको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ।

राज्यका निकायहरूमा विश्वासको संकट सिर्जना हुनु कुनै सामान्य कुरा होइन।
न्यायमाथि अविश्वास बढ्नु भनेको शासन प्रणाली नै हल्लिनु हो।
आयोगले बुझ्नुपर्छ — पारदर्शिता र निष्पक्षता नै त्यसको वैधताको दुई स्तम्भ हुन्।
ती दुई ढले भने, आयोगको अस्तित्व पनि प्रश्नको घेरामा पर्छ।

🔸 आयोग र सत्ता : निष्पक्षताको आवरणभित्रको राजनीतिक खेल

आयोगका हालका निर्णयहरूले सत्ताको इशारा स्पष्ट देखाउँछन्।
जनताको आक्रोशलाई राजनीतिक लाभमा रूपान्तरण गर्ने र “दोषी खोज्ने नाटक” मञ्चन गर्ने खेलमा आयोगको प्रयोग भइरहेको छ।
न्यायिक आयोगहरू सरकारको छायाँमा बस्न थालेपछि तिनको विश्वसनीयता स्वतः गुम्छ।

नेपालमा धेरैपटक यस्तो भयो —
राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर पार्न आयोगहरू प्रयोग गरिए।
कहिले संवैधानिक आयोग, कहिले अख्तियार, कहिले छानबिन समिति।
अब त्यसै ढर्रामा “जाँचबुझ आयोग” पनि अर्को राजनीतिक हतियार बन्दैछ।

🔸 डर, दबाब र दम्भ : आयोगको तीन अनुहार

१. डर – सत्ता वा जनदबाबको डरले आयोगले तथ्यभन्दा भावनामा प्रतिक्रिया गर्छ।
२. दबाब – मिडिया र सामाजिक सञ्जालको भीड मानसिकताले आयोगलाई प्रभावित गर्छ।
३. दम्भ – न्यायिक पदमा बसेका केही व्यक्तिहरूमा ‘मात्र म नै सही’ भन्ने अहंकार हावी छ।

यी तीनवटै तत्वले अहिलेको आयोगलाई ग्रस्त बनाएका छन्।
न्यायको सिँहासनमा बसेर जब ‘डर र दम्भ’ एकसाथ शासन गर्छ, त्यहाँ सत्य मरिसक्छ।

🔸 राज्य सन्तुलनमा खलल

आयोगका विवादास्पद कदमहरूले केवल व्यक्तिको प्रतिष्ठा होइन, राज्य सन्तुलनको ढाँचा नै हल्लाइरहेको छ।
प्रहरी, प्रशासन, र राजनीतिक नेतृत्वबीचको विश्वास हराउँदा शासन प्रणाली कमजोर हुन्छ।
आज आयोगमाथि उठेका प्रश्नहरू भोलि अन्य निकायहरूमा पनि उस्तै असर पुर्‍याउनेछन्।
न्यायको नाममा हुने अन्यायले लोकतन्त्रलाई क्रमशः खोक्रो बनाउँछ।

🔸 निष्कर्ष : प्रतिशोधी न्यायले देश बन्छ कि भत्कन्छ ?

खापुङमाथिको रोक आदेश एउटा घटनामात्र होइन — यो नेपालको न्यायिक मनोवृत्तिको ऐना हो।
जहाँ निष्पक्षता होइन, राजनीतिक निष्ठा र व्यक्तिगत प्रतिशोधले शासन गर्छ।

जाँचबुझ आयोगलाई अहिले तीन कुराको समीक्षा गर्नैपर्छ :
१️⃣ आफ्नो आन्तरिक आचारसंहिता,
२️⃣ पदाधिकारीहरूको मिडिया–व्यवहार,
३️⃣ निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता।

न्यायको सिद्धान्तमा भनिन्छ — “पूर्वाग्रह भएको न्यायाधीशभन्दा अन्याय गर्ने अपराधी कम खतरनाक हुन्छ।”
आज यही वाक्य नेपालको जाँचबुझ आयोगलाई स्मरण गराउन जरुरी छ।

निष्पक्षता गुमाएको छानबिन आयोगले न्याय होइन, राजनीतिक प्रतिशोधको रिपोर्ट निकाल्छ।
त्यो रिपोर्टले दोषी होइन, विपक्षी देखाउँछ।
र जब न्याय पनि राजनीतिमा बिक्छ, तब नागरिकको विश्वास मरिहाल्छ।

अन्ततः, प्रश्न एउटा मात्रै बाँकी रहन्छ —
आयोगले न्याय खोज्दैछ कि बदला ?
यो जवाफ आयोगले होइन, इतिहासले लेख्नेछ।