काठमाडौं, मंसिर ८। तराई–मधेसमा बढ्दो असन्तुष्टि, विगतका आन्दोलनका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ र संघीय संरचनामा संघीय सरकारको हस्तक्षेपको विरोध स्वरूप जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।  पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सिके राउतले हस्ताक्षर गरी बुझाएको  ज्ञापन–पत्रमा मधेस, थरूहट तथा स्वराज आन्दोलनका क्रममा नेपाल सरकारले गरेको २२-बुँदे, ८-बुँदे र ११-बुँदे सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरिएको छ। पार्टीले यसअन्तर्गत बाँकी रहेका कामहरू तुरुन्तै सम्पन्न गर्न, राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत माग गरिएको छ।

ज्ञापन–पत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेतका सुरक्षा निकायमा मधेसी समुदायको समानुपातिक तथा समूहगत सहभागिता तत्काल सुरु गर्नुपर्ने जोड दिनुभएको छ। सुरक्षा संरचनामा वास्तविक समावेशिता नहुँदा मधेसमा दीर्घकालीन अविश्वास र असन्तोष पैदा भएको भन्दै संविधान र विगतका सम्झौताअनुसार सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यसै गरी, प्रदेश सरकारलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने, स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने र प्रहरी संरचना पूर्ण रूपमा प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने माग पनि ज्ञापन–पत्रमा समावेश छ। संघीयताको अभ्यास विश्वभर यही रहेको र नेपालको संविधानले यसका लागि स्पष्ट अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै पार्टीले उक्त विषयमा दृढ कदम चाल्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।

तराई–मधेसमा देशको कुल जनसङ्ख्याको ५४ प्रतिशत नागरिक बसोबास गर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्या आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने, साथै प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमाङ्कन जनचाहना अनुसार सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि पार्टीले ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

बहुराष्ट्रिय राज्यको संरचना सुनिश्चित गर्न, प्रदेश–केन्द्र अधिकार स्पष्ट पार्न र समावेशीताका प्रावधान कडा बनाउन संविधान संशोधन अध्ययन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि डा. राउतले राख्नुभएको छ। यसका साथै संवैधानिक संशोधन कार्य निर्वाचनअघि वा नवनिर्वाचित संसद्को प्रारम्भिक बैठकहरूबाट पारित हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापन–पत्रमा तराई–मधेसका कृषकले भोग्दै आएको मल अभाव, कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउने अवस्था, ऋण तथा अनुदान नपाउने समस्या र बालीनाली क्षतिको मुआब्जा नपाउने अवस्थाको तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साथै युवामा तीव्र बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि उद्योग–व्यवसाय विस्तार गरी रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था सहज बनाउन, त्यहाँ उत्पन्न समस्याको समाधान र उद्धार प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने तथा स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्ने पहल गर्नुपर्ने विषयमा पनि ज्ञापन–पत्रमा जोड दिइएको छ।

अन्तिमतिर, तराई–मधेसमा सञ्चालन भइरहेको सडक, पुल, भवन र नहरजस्ता विकास आयोजनामा हुने अनावश्यक ढिलाइ समाप्त गरी काम प्रभावकारी बनाउने, आन्दोलनरत समूहमाथि दमन तथा धरपकड नगरी संवादको वातावरण सिर्जना गर्ने सुझाव पनि ज्ञापन–पत्रमा राखिएको छ।