नेपालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक बहस विचार, नीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव मात्र होइन, भविष्यको दिशानिर्देशन गर्ने अवसर पनि हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा विकसित हुँदै गएको राजनीतिक प्रवृत्तिले यो अपेक्षा क्रमशः कमजोर बनाइरहेको छ। विचारको स्थानमा उत्तेजना, नीतिको स्थानमा नारा र योजनाको स्थानमा लोकप्रिय भाषण हाबी हुँदै गएको छ। यो प्रवृत्ति केवल राजनीतिक अस्वस्थताको संकेत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक विचलनको स्पष्ट लक्षण हो।

देशभित्र मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायका क्रममा विदेशमा रहेका युवापुस्तामा समेत राजनीतिक चासो बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो। लोकतन्त्र सचेत नागरिक सहभागिताबाटै बलियो हुन्छ। तर जब त्यो चासो अध्ययन, विवेक र जिम्मेवारीसँग नजोडिएर भावनात्मक प्रतिक्रियामा सीमित हुन्छ, तब त्यो शक्ति होइन-अस्थिरताको स्रोत बन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ‘सबै पुराना दल असफल, सबै नेतृत्व भ्रष्ट र सबै व्यवस्था अयोग्य’ भन्ने सरलीकृत भाष्य निर्माण गरिएको छ। बिना तथ्य, बिना ऐतिहासिक मूल्याङ्कन र बिना वैचारिक विश्लेषण यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु राजनीतिक चेतनाको विकास होइन; वैचारिक आलस्यको उदाहरण हो।

लोकप्रियवाद यही आलस्यको उर्वर जमिनमा उम्रन्छ। यसले जटिल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक यथार्थलाई अत्यन्त सरल भावनात्मक कथामा रूपान्तरण गर्छ। भीडको असन्तोषलाई उचालेर क्षणिक समर्थन त बटुलिन्छ, तर दीर्घकालीन नीति निर्माण, संस्थागत सुदृढीकरण र राज्य सञ्चालनको आधार कमजोर बनाइन्छ। राजनीति कुनै मनोरञ्जनात्मक मञ्च होइन, जहाँ चर्को स्वर, आकर्षक प्रस्तुतीकरण र भाइरल भिडियोले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्छ। राजनीति भनेको उत्तरदायित्व, निरन्तरता र परिणामसँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक अभ्यास हो।

डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग यस विचलनको प्रमुख कारण बनेको छ। सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक बहसको स्वस्थ प्लेटफर्मभन्दा बढी भ्रम उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ। तथ्य जाँच नगरी फैलाइने आरोप, आधा–सत्यलाई पूर्ण सत्यझैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति, कृत्रिम रूपमा तयार गरिएका सामग्री र भावनात्मक भिडियोमार्फत जनमत निर्माण गर्ने प्रयासले समाजलाई सोच्ने नागरिकभन्दा प्रतिक्रिया दिने भीडमा रूपान्तरण गरिरहेको छ। डिजिटल प्रविधि स्वयं समस्या होइन; यसको गैरजिम्मेवार प्रयोग नै चुनौती हो।

आफूलाई ‘नयाँ विकल्प’ भनेर प्रस्तुत गर्ने केही शक्तिहरूले व्यवस्था र संरचनाको गहिरो अध्ययन बिना सबै समस्याको समाधान आफूसँग मात्रै भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूको भाषणमा आलोचना धेरै देखिन्छ, तर समाधान स्पष्ट छैन; दोषारोपण प्रचुर छ, तर नीति संरचना अस्पष्ट छ; आक्रोश तीव्र छ, तर उत्तरदायित्व न्यून देखिन्छ। यस प्रकारको राजनीति सुधारको होइन, केवल सत्ताको यात्राको माध्यम बन्छ।

इतिहासको आलोचना अपरिहार्य छ। विगतका कमजोरी, भ्रष्टाचार र असफलताहरूलाई औँल्याउनु लोकतन्त्रको शक्ति हो। तर त्यसैको नाममा राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धि, संविधान निर्माणको प्रक्रिया, संस्थागत विकास र राज्य पुनर्संरचनाका उपलब्धिहरूलाई पूर्ण रूपमा नकार्नु गैरजिम्मेवार चिन्तन हो। सुधार निरन्तरताबाट सम्भव हुन्छ, शून्यबाट होइन। इतिहास अस्वीकार गरेर भविष्य निर्माण सम्भव हुँदैन।

आजको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विचारको द्वन्द्वभन्दा व्यक्तिपूजक प्रशंसा र व्यक्तिविरोधी अभियानमा सीमित हुँदै गएको छ। “मेरो सबै सही, अरूको सबै गलत” भन्ने मानसिकता संस्थागत संस्कृतिको रूपमा स्थापित हुँदै छ। यस्तो सोच लोकतन्त्रका लागि विष समान हो। लोकतन्त्र बहसबाट बलियो हुन्छ, तर त्यो बहस तथ्यमा आधारित, तर्कसंगत र समाधानमुखी हुनुपर्छ। गाली, कटाक्ष र चरित्र हत्या बहस होइन; असहिष्णुताको प्रदर्शन मात्र हो।

नयाँ पुस्ताबाट अपेक्षा ठूलो छ। तर अपेक्षासँगै जिम्मेवारी पनि उत्तिकै गम्भीर छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनु राजनीतिक चेतना होइन; तथ्य बुझ्नु, नीति विश्लेषण गर्नु, विकल्पहरूको तुलना गर्नु र विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नु नै वास्तविक राजनीतिक परिपक्वता हो। भावनामा बगेर गरिएको समर्थन र अन्धविरोध दुवैले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछन्। लोकतन्त्रलाई भीड होइन, सचेत नागरिक चाहिन्छ।

वास्तविक राजनीतिक विकल्प आकर्षक नारामा होइन, व्यवहारिक योजनामा देखिनुपर्छ। स्थानीय समस्या बुझ्ने, जनतासँग निरन्तर संवाद गर्ने, नीतिगत स्पष्टता राख्ने र कार्यान्वयन क्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रतिनिधि नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। भाषणभन्दा परिणाम, लोकप्रियताभन्दा क्षमता र आलोचनाभन्दा समाधान महत्वपूर्ण हुनुपर्छ। प्रतिनिधि भनेको केवल चुनाव जित्ने पात्र होइन; नीति निर्माण, संसदीय बहस र जनउत्तरदायित्व वहन गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति हो।

नेपालको लोकतन्त्र आज संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। यदि लोकप्रियवाद, भ्रम र डिजिटल भीड मानसिकतालाई नै राजनीतिक चेतना ठान्ने हो भने यसको मूल्य भविष्यका पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ। इतिहासले देखाएको छ-लोकतन्त्र कमजोर हुँदा विकल्प प्रायः अधिनायकवादतर्फ मोडिन्छ।

अहिले आवश्यकता नयाँ अनुहारको मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको हो। आलोचना गर्ने तर समाधान पनि दिने, असहमति जनाउने तर मर्यादा नछोड्ने, परिवर्तन चाहने तर जिम्मेवारीबाट नभाग्ने संस्कृतिको निर्माण अपरिहार्य छ। यही मार्गले मात्र नेपालको समाज, राजनीति र लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सक्छ।

भीडको तालीले नेता चिनिँदैन; इतिहासको मूल्याङ्कनले चिनिन्छ। क्षणिक लोकप्रियताले राजनीति मापन हुँदैन; दीर्घकालीन परिणामले हुन्छ। यही सत्यलाई आत्मसात् नगरेसम्म नेपाल लोकप्रियवादको चक्रबाट मुक्त हुन सक्दैन।