काठमाडौं,  चैत्र  १२ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेन-जी आन्दोलन छानबिन आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको विरोध र हिंसात्मक घटनाको विस्तृत छानबिनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले भदौ २३ का हिंसात्मक घटनालाई केन्द्रमा राखेर तत्कालीन सरकार, सुरक्षा निकाय र सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको जिम्मेवारीको समीक्षा गरेको छ भने भदौ २४ का विध्वंसकारी घटनामा संलग्न अधिकांश व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्त गरेको छ।

भदौ २३ र २४ को घटनाक्रम

प्रतिवेदन अनुसार भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको विरोध प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण थियो। तर, बानेश्वरतर्फ बढ्दा भिड उत्तेजित भई हिंसात्मक स्वरूप लिन पुगेको थियो। सुरक्षा निकायहरूले भिड व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए पनि पर्याप्त पूर्वतयारी र जोखिम मूल्याङ्कनको अभावले स्थिति नियन्त्रणमा राख्न कठिन भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

भदौ २४ गतेको हिंसात्मक घटनामा सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल तथा गोदाममा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले २४ गतेको हिंसा भदौ २३ का घटनाको प्रतिफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

कारबाही सिफारिस

भदौ २३ का घटनाका लागि आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायत उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। यस अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू पनि विभागीय कारबाहीको दायरामा परेका छन्।

सेनाका सुरक्षा टोलीका प्रमुख सहायक रथी मनोजकुमार बैदवार, बालुवाटार सुरक्षा टोलीका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सुरक्षा प्रमुख सेनानी गणेश खड्का लगायतलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। आयोगले कारबाही सिफारिस गर्दा प्रमुख कारणका रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा हेलचेक्र्याइँ, पर्याप्त पूर्वतयारीको अभाव र मानवअधिकार उल्लंघन उल्लेख गरेको छ।

नेपाली सेनाको भूमिका

प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिका पनि प्रश्नगत रहेको छ। आयोगले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास र अन्य संवेदनशील संरचनामा सेनाको परिचालन ढिलो भएको र निष्क्रियता देखिएको उल्लेख गरेको छ। सेनाले भने संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर सुरक्षा प्रदान गरेको दाबी गरेको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल ले भदौ २४ गते सेनाको परिचालन सरकारको निर्णय र राष्ट्रपतिको अनुमतिबाट मात्र सम्भव भएको र सुरक्षा निकायबीच समन्वय अभावका कारण केही ढिलाइ भएको बताएका छन्।

राजनीतिक नेताहरूको बयान

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह ले आयोगलाई बयान दिँदै आफ्नो भूमिका र अनुभव स्पष्ट पारेका छन्।

देउवाले भदौ २४ गते आफ्नै निवासमा भएको तोडफोड र हिंसामा केही जेनजी युवाले उनलाई बचाएको र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रामक सामग्री (AI निर्मित) का बारेमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। पुष्पकमल दाहालले पार्टीको संलग्नता नभएको उल्लेख गरेका छन्। ओलीले भने आन्दोलनमाथिको दमनमा प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको तर्क राखेका छन्।

भदौ २४ को विध्वंस र अपराध प्रवृत्ति

प्रतिवेदनमा भदौ २४ का हिंसात्मक घटनामा घर, कार्यालय, होटल, पसल, सरकारी प्रतिष्ठानमा आगो लगाउने, तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्य आपराधिक प्रवृत्तिले प्रेरित भएको देखाइएको छ। स्ट्रिट भेन्डर, कवाडी संकलक, बस–ट्रक चालक, निर्माण कार्यमा संलग्न मजदूर र सुकुम्बासी समुदायका केही व्यक्तिहरूको संलग्नता उल्लेख गरिएको छ।

विशेषगरी, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचनामा प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको र कागजात र डेटा केन्द्रलाई लक्षित गरेर आगजनी गरिएको प्रतिवेदनमा छ।

जेन-जी आन्दोलन छानबिन आयोगले भदौ २३ को घटनालाई आधार बनाएर तत्कालीन सरकार, सुरक्षा निकाय र सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। तर भदौ २४ को विध्वंसमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्त राखिएको छ। आयोगले सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको कमज़ोरी, सेनाको ढिला परिचालन र हिंसात्मक घटनाका आपराधिक प्रवृत्तिहरूलाई स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिवेदनले आगामी दिनमा यस्ता घटनाबाट बच्न सुरक्षा रणनीति, पूर्वतयारी र कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको चेतावनी दिएको छ।