काठमाडौं, कात्तिक २ । नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुभित्र महासचिवले जारी गरेको सर्कुलरलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। संगठनका उपाध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारीले सर्कुलर संस्थागत निर्णयविपरीत र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष विकास श्रेष्ठ, उपमहासचिव कमल जोशी तथा सचिवहरू आकाश घर्ती, समिम बाबु खान र गोपाल नेपालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि औपचारिक पदाधिकारी बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा गत असोज २२ गते आरआर क्याम्पसमा अध्यक्ष दीपक धामीको अध्यक्षता तथा पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं विद्यार्थी इन्चार्ज रश्मि आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकको सहमतिविपरीत महासचिवले सर्कुलर जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ। पाँच पदाधिकारीले उक्त सर्कुलरले सामूहिक नेतृत्व र संगठनात्मक पद्धतिको मर्मविपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन्। 

उनीहरूका अनुसार सर्कुलरमार्फत निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सुनुवाइको अवसर नदिई जिम्मेवारीबाट हटाउने तथा मापदण्डविपरीत मनोनयन गर्ने काम भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सामूहिक नेतृत्व र सांगठनिक पद्धतिको मूल मर्मविपरीत, संस्थागत निर्णय नै नगरी व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिताका आधारमा जारी गरिएको उक्त सर्कुलरले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सुनुवाइको मौका नदिई जिम्मेवारीबाट हटाउने र मापदण्डविपरीत मनोनयन गर्ने जस्ता त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको छ।”

यस्ता गतिविधिले संगठनभन्दा व्यक्ति हाबी भएको आभास गराएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले देशभरका इमानदार नेता तथा कार्यकर्तामा निराशा र भ्रम सिर्जना भएको बताएका छन्। संगठन कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार नभई विधि, पद्धति र सामूहिक निर्णयका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संगठनभित्र उत्पन्न अन्योल अन्त्य गर्न देशभरका नेता तथा कार्यकर्ताको भावना र सुझाव समेटेर वैधानिक ढंगबाट औपचारिक पदाधिकारी बैठक बोलाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संगठनको हित र विद्यार्थी आन्दोलनको मर्मअनुसार छलफल गरी सबैलाई न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी नयाँ सर्कुलर जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।”

उनीहरूले सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्तालाई कुनै पनि अन्योलमा नपरी संगठनको विधि र पद्धतिमा एकताबद्ध रहन आह्वानसमेत गरेका छन्।

यसैबीच, अनेरास्ववियुले यसअघि संगठनात्मक जिम्मेवारीबाट ५० जनालाई हटाउने निर्णय गरेको विषय पनि विवादमा परेको थियो। जिम्मेवारीबाट हटाइएका व्यक्तिहरूको विषय र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर संगठनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।