काठमाडौं,  चैत  १९। चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औँ बैठकमा जेनजी आन्दोलनमा घाइते हुनुभएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गराउने प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि आयोगभित्र गम्भीर असहमति देखिएको छ । आयोगका केही सदस्यहरूले उक्त प्रस्ताव विद्यमान कानुनविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता तथा आयोगका सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहे पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने बैठकमा उपस्थित हुनुभएन ।

बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने क्रममा अतिरिक्त छात्रवृत्तिको प्रस्ताव समावेश भएपछि सदस्यहरूबीच चासो र असहमति बढेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते हुनुभएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस अध्ययन गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि आयोगको बैठक बोलाइएको बताइएको छ ।

तर आयोगका सदस्यहरूका अनुसार एमबीबीएस सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र मेरिटका आधारमा भर्ना प्रक्रिया यसै वर्षका लागि पूरा भइसकेको अवस्थामा थप छात्रवृत्ति सिट सिर्जना गर्नु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को भावना र व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने देखिन्छ ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भन्नुभयो, “छात्रवृत्तिको संख्या, मेरिट र प्रक्रिया सबै ऐनले स्पष्ट गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिका लागि अतिरिक्त सिट थप्नु कानुनी प्रक्रिया मिच्नु हो ।”

उहाँका अनुसार बैठक सुरु हुनुअघि सदस्यहरूलाई एजेन्डाबारे स्पष्ट जानकारीसमेत दिइएको थिएन । सुरुमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भन्ने सामान्य विषय मात्र जानकारी गराइएको थियो, तर बैठकमा पुगेपछि अतिरिक्त छात्रवृत्तिको विषय प्रस्तुत गरिएको थियो ।

आयोगभित्र केही सदस्यहरूले मेरिट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै असहमति जनाउनुभएको छ ।
एक सदस्यले भन्नुभयो,
“आज एक जनाका लागि नियम मिच्ने हो भने भोलि अन्यका लागि पनि यही बाटो खुल्ने खतरा हुन्छ ।”

प्राप्त विवरणअनुसार एकता शाहले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ५७.५ अंक प्राप्त गरी ७६४०औँ स्थान हासिल गर्नुभएको थियो । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उहाँलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ अनुसार शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्रै रहेको छ । साथै प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुसार भर्ना गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यस शैक्षिक सत्रका लागि आयोगले यसअघि नै २ हजार ६३५ सिट निर्धारण गरिसकेको छ भने प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

आयोगका केही सदस्यहरूले आगामी बैठकमा यस विषयमा औपचारिक असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ता गर्ने तयारी गरिरहनुभएको स्रोतले जनाएको छ ।

उता आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले भने यस विषयमा विस्तृत टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै “यो विषय छलफलमै रहेको छ, अनुमोदन भएको छैन” भन्नुभएको छ ।