काठमाडौं,  चैत्र  २२ ।  गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले पोखरामा भाडामा लिएको २० रोपनी जग्गाको भाडा रकम पाँच वर्षदेखि नतिरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।  स्थानीय जग्गाधनी ओमबहादुर गुरुङका अनुसार वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने सम्झौतामा उक्त जग्गा १५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको थियो। तर हालसम्म एक वर्षको मात्र भाडा प्राप्त भएको र त्यसपछि कुनै भुक्तानी नभएको उहाँले बताउनुभएको छ।

जग्गाधनी गुरुङले भन्नुभयो, “५–६ वर्ष भयो सम्झौता गरेको। एक वर्षको भाडा २ लाख पाएँ, त्यसपछि पैसा आएको छैन। धेरै पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा आउनुभएन।”

उक्त जग्गामा गृहमन्त्री गुरुङले रिसोर्ट तथा पर्यटन लक्षित केही संरचना निर्माण सुरु गर्नुभएको थियो। तर स्थानीय तहमा विवाद उत्पन्न भएपछि निर्माण कार्य बीचमै रोकिएको र संरचना अलपत्र छोडिएको बताइएको छ।

जग्गाधनीका अनुसार ताल किनारमा रहेको उक्त २० रोपनी क्षेत्रभित्र केही भागमा डोजरसमेत लगाइएको थियो। यसबारे पोखराका मेयर धनराज आचार्यले पनि सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै सम्बन्धित क्षेत्रको नक्सा र स्वामित्वबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ।

ताल क्षेत्रको नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो प्रयोगमा रहेको जग्गामा डोजर चलाउन आफूले अवरोध नगर्ने बताउनुभएको थियो भन्ने दाबी पनि गरिएको छ।

यता जग्गाधनीले सम्झौताअनुसार भाडा रकम तत्काल भुक्तानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “नियम–कानुनको कुरा गर्ने व्यक्तिले आफ्नै सम्झौताको भाडा नतिर्नु दुःखद हो। चलाउने हो भने चलाउनुस्, नत्र कागज च्यातौँ।”

उक्त जग्गाको नापी दर्ता र स्वामित्वबारे भने अझै पूर्ण स्पष्टता नआएको बताइएको छ। केही भाग औपचारिक नापीमा रहेको र केही भाग हकभोगका आधारमा सम्झौता गरिएको हुन सक्ने स्थानीय स्रोतको भनाइ छ।

यस विषयमा गृहमन्त्री गुरुङसँग प्रतिक्रिया लिन खोजिए पनि उहाँ सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ। यो प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै गृहमन्त्रीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठ्न थालेका छन्।