काठमाडौं, चैत्र  २४ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई साताभित्रै उसका आक्रामक निर्णयहरू एकपछि अर्को कानुनी र राजनीतिक झड्कामा परेका छन्। विशेषगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले पदभार सम्हालेको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि सरकारको कदम व्यापक विवादमा परेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमा “Promise is a promise” लेख्दै यसलाई न्यायको सुरुवात भन्नुभएकाे थियाे। उहाँले “कानुनभन्दा माथि कोही छैन” भन्दै यो कदम प्रतिशोध नभएको दाबी गर्नुभएको थियो।

तर सरकारको यो निर्णयमाथि कानुन व्यवसायी र राजनीतिक वृत्तबाट तीव्र प्रतिक्रिया आएको थियो। नेपाल बार एशोसिएसन ले समेत पक्राउलाई पूर्वाग्रही भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सोमबार ओली र लेखकलाई थुनामुक्त गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशपछि प्रहरीले चैत २६ गतेभित्र दुबै नेतालाई रिहा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा हेरफेर गर्दै गृहमन्त्री गुरुङलाई तेस्रो वरियताबाट पाँचौँ स्थानमा झार्नुभएको छ। यसलाई राजनीतिक वृत्तमा सरकारभित्रको असन्तुष्टि र दबाबसँग जोडेर हेरिएको छ।

यो सरकारको पहिलो झड्का भने होइन। जेनजी आन्दोलन छानबिन आयोगको सिफारिसअनुसार पक्राउ गरिएका तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई २४ घण्टा नबित्दै जिम्मा जमानीमा छाड्नुपरेको थियो।

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सभाकी एमाले सांसद रेखा शर्मालाई बालिका घरेलु श्रम प्रकरणमा पक्राउ गरिए पनि अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी शंकर अग्रवाल लाई पनि अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सरकार गठन भएको १२ दिनमै विभिन्न पक्राउ, छाडा कारबाही र कानुनी चुनौतीका कारण सरकारका कदमहरू विवादमा पर्दै गएका छन्।

ओली–लेखक पक्राउ प्रकरणपछि एमालेले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ भने अन्य सरकारी निर्णयहरू पनि सेवाग्राही र सरोकारवालाबीच विवादको विषय बनेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपा सरकारको ‘हुँकार’ शैलीले छोटो अवधिमै अपेक्षा र आलोचना दुवै एकसाथ जन्माएको छ।