काठमाडौं,  चैत  २६। प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयन प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक मतभेद सतहमा आएको छ । अन्तिम समयमा पार्टीको समर्थन निर्णय उल्टिएपछि राप्रपाले आफूलाई ‘धोका’ भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बिहीबार उपसभामुख पदका लागि उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा रास्वपाभित्र दुई धार देखिएको स्रोतले जनाएको छ । सभापति रवि लामिछाने र केही नेताहरू राप्रपाका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा रहनुभएको बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी तथा नेता मनिष झा श्रम संस्कृति पार्टीको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने पक्षमा उभिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा निर्णायक संख्यामा रहेको रास्वपाले जसलाई समर्थन गर्छ, उपसभामुख चयनमा त्यसको प्रभाव पर्ने स्पष्ट छ । यही कारण राप्रपाले पनि रास्वपाको समर्थनलाई आधार बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गरेको जनाएको छ ।

राप्रपाबाट सांसद सरस्वती लामालाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सभापति लामिछानेले व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर समर्थनको वचन दिनुभएपछि मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो, “रास्वपा सभापति रवि लामिछानेज्यूले फोन गरेर समर्थन रहने जानकारी दिनुभएको थियो । त्यसपछि मात्र हामी उम्मेदवारी दर्ताका लागि आएका हौँ ।”

तर उम्मेदवारी दर्ताको केही समयमै रास्वपाले श्रम संस्कृति पार्टीकी २५ वर्षीया सांसद रुबीकुमारी ठाकुरलाई औपचारिक समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त समर्थनमा रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीको उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।

यस निर्णयपछि राप्रपाले असन्तुष्टि जनाउँदै राजनीतिक रूपमा आफूहरूलाई ‘धोका’ भएको टिप्पणी गरेको छ । शाहीले भन्नुभयो, “उहाँहरूले अर्कोतिर समर्थन गरेर राजनीति गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको निर्णय हो । हामीले सत्य कुरा मात्रै राखेका हौँ ।”

उता रास्वपाका महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने यस विषयमा पार्टीभित्र पूर्वनिर्णय नभएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार विभिन्न दलहरूसँग छलफल भइरहेकै अवस्थामा संसद सचिवालय पुग्नुभन्दा करिब १० मिनेटअघि मात्रै अन्तिम निर्णय गरिएको हो ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार उपसभामुख चयनको विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद देखिएको थियो । अन्ततः प्रधानमन्त्री शाह पक्षका नेताहरूको धारणा हावी भएपछि श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पार्टी पुगेको बताइएको छ ।

यस घटनाले रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वबीचको मतभेद तथा आगामी संसदीय रणनीतिबारे नयाँ बहस सुरु भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।