सीमा सम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उहाँले ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ फरक प्रकृतिका विषय भएको स्पष्ट पार्नुभएको हो। उहाँका अनुसार नेपालमा सीमा सम्बन्धी बहस हुँदा यी दुई विषयलाई प्रायः एउटै अर्थमा बुझ्ने गरिए पनि वास्तविकता फरक छ। सीमापार अतिक्रमण मुख्यतः स्थानीय नागरिक र सीमावर्ती क्षेत्रका गतिविधिसँग सम्बन्धित हुने भए पनि राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण भने कुनै राष्ट्रको प्रत्यक्ष संलग्नता र रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो।

‘नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण दुवै देशका नागरिकहरू शताब्दीयौँदेखि व्यापार, खेतीपाती र सामाजिक सम्बन्धमा आबद्ध छन्, नदीहरूले धार परिवर्तन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराउने वा क्षतिग्रस्त हुने, बस्ती विस्तार हुने जस्ता घटनाहरू प्रायः स्थानीय र प्रशासनिक प्रकृतिका समस्या हुन्,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘यी समस्याको समाधान संवाद, संयुक्त सर्वेक्षण र आपसी सहकार्यबाट सम्भव हुन्छ।’

तर राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमणको प्रकृति भने पूर्ण रूपमा फरक रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले कुनै राष्ट्र स्वयं विवादित भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गर्न वा कायम राख्न सक्रिय हुँदा त्यसलाई राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमणको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘यस प्रकारको अतिक्रमणमा व्यक्तिहरू होइन, राज्यका संस्थाहरू संलग्न हुन्छन्। सरकारी सडक निर्माण गरिन्छ, प्रशासनिक संरचना खडा गरिन्छ, सुरक्षा निकाय परिचालन गरिन्छ, सरकारी नक्साहरू संशोधन गरिन्छ र राज्यको अधिकार औपचारिक रूपमा लागू गरिन्छ,’ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले नेपालको सन्दर्भमा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमणसँग जोडेर चर्चा गरिने प्रमुख उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

महानायक हमालले सीमा र राष्ट्रिय हितका विषयमा राज्य सञ्चालकहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै नेतृत्वको क्षमता र दूरदृष्टिले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। ‘आजको डामाडोल र अनिश्चित विश्व राजनीतिक परिवेशमा कुनै राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पर्याप्त परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि नहुँदा राष्ट्रले गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उहाँले चेतावनी दिनुभयो।

उहाँको भनाइलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीति र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा नेतृत्वको जिम्मेवारी र क्षमतामाथि गरिएको गम्भीर टिप्पणीका रूपमा हेरिएको छ। सीमा विवादजस्ता संवेदनशील विषयमा भावनात्मक बहसभन्दा तथ्य, कूटनीतिक पहल र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देशसमेत उहाँले दिनुभएको छ।