काठमाडौं,  जेठ २६ । सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सम्पत्ति विवरण माग्न थालेको भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला व्यवसायी समुदायमा अन्योल र चासो बढेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले करिब एक हजार व्यवसायी सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायरामा परेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।

अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको बताउँदै व्यवसायीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो।

तर सम्पत्ति छानबिन आयोगले भने निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सम्पत्ति विवरण नमागिएको स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार सरकारी स्वामित्वका निकाय, संस्थान तथा कम्पनीका सञ्चालक समिति वा विभिन्न सार्वजनिक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको हो।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार धितोपत्र बोर्ड, खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लगायत सार्वजनिक निकायका बोर्डमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायीहरू रहेकाले उनीहरू पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायरामा परेका हुन्।

आयोगले व्यवसायी वा निजी क्षेत्रलाई छुट्टै लक्षित गरेर पत्राचार नगरेको जनाएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाअनुसार सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको आयोगको भनाइ छ।

यता महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीहरू सरकारी बोर्डमा कुनै आर्थिक लाभका लागि नभई निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सल्लाहकारको भूमिकामा सहभागी हुने गरेको बताउनुभयो। नियमित रूपमा कर तिर्दै आएका व्यवसायीमाथि थप प्रशासनिक झन्झट सिर्जना गर्न नहुने उहाँको तर्क छ।

सरकारी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक बोर्ड वा समितिमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भइसकेको अवस्थामा पनि हालसम्मको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आयोगले सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीको सम्पत्ति संकलन तथा पुष्ट्याइँ गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण माग गरिएका व्यक्तिले १५ दिनभित्र आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। छानबिनका क्रममा पैतृक सम्पत्ति, वैधानिक आयस्रोत तथा त्यसबाट प्राप्त सम्पत्तिको तुलनात्मक अध्ययन गरिनेछ। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी आफन्त वा अन्य व्यक्तिको नाममा लुकाइएको सम्पत्तिको समेत अनुसन्धान हुने जनाइएको छ।

हाल जेठ मसान्तसम्म सम्पूर्ण कर्मचारी तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ। सोही व्यवस्थाअन्तर्गत सार्वजनिक बोर्डमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि समेटिएका हुन्।