काठमाडौं, जेठ  २९  । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गर्दै योग्यताक्रमका आधारमा पुनः निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–३१ निवासी उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारको नियुक्ति निर्णय खारेज गरेको हो।

अदालतले छनोट समितिको मूल्यांकनमा पहिलो योग्यताक्रममा रहनुभएका कार्कीलाई कुनै स्पष्ट आधार र कारणबिना नियुक्तिबाट वञ्चित गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र सुशासनका सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको समेत औँल्याएको छ।

सरकारले गत वैशाख ३१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा पाँच सदस्य नियुक्त गरेको थियो। तर छनोट समितिको सिफारिसमा सर्वाधिक अंक प्राप्त गरेर पहिलो स्थानमा रहनुभएका कार्कीलाई नियुक्त नगरी अन्य उम्मेदवारहरूलाई नियुक्त गरिएको विषयमा अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले योग्यताक्रममा पहिलो स्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको ‘चुज एन्ड पिक’ शैलीको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी, त्रुटिपूर्ण तथा सुशासनविपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

अदालतले छनोट समितिको सिफारिस र योग्यताक्रमलाई आधार मानेर स्पष्ट कारणसहित पुनः निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै आदेशको जानकारी तत्काल सम्बन्धित निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन पनि आदेश दिएको छ।

यस आदेशसँगै नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समिति नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय कानुनी रूपमा बदर भएको छ भने अब नयाँ निर्णय योग्यताक्रम र कानुनी प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्ने भएको छ।