काठमाडौं, पुस ३ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जारी सचिवालय बैठकमा नेताहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको छ । आजको बैठकमा सचिवालयमै रहेका नेतादेखि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रहनुभएका स्थायी समिति सदस्य बिष्णु रिमालसम्मले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ । बैठकमा महासचिव बिष्णु पौडेल मात्रै बोल्न बाँकी रहँदा बिभिन्न कोणबाट सुझावहरु आएका छन ।

केही नेता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सरकारबिरुद्ध खनिएका छन भने अधिकांश नेताहरुले सरकार र पार्टी नेतृत्वको बचाउ गरेका छन । यही बीचमा आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमालले सवै नेतालाई बुझ्ने गरी जवाफको शैलीमै आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीप्रति पुर्वाग्रही ढंगबाट केही नेताहरुबाट धारणा आएको भन्दै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । उहाँले सरकारले गरेको सकारात्मक कामको फेहरिस्त नै राख्दै कसरी सरकारमाथि खनिन सकिन्छ भन्ने भ्रम त्याग्नसमेत सवै नेताहरुलाई सुझाउनु भएको छ ।

यस्तो छ रिमालको धारणा
अध्यक्षद्वयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको दिशा मूलत सही छ । पूर्ववक्ता अन्य कमरेडहरु झैं मेरो पनि यसप्रति समर्थन छ । आफ्ना राय राख्ने क्रममा विषयवस्तु ठोस र प्रस्तुती शिष्ट हुँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्दछु ।

१. बैठक ढिलो भयो । कारण प्रतिवेदनमा दिइएको छ । त्यसबाट भएका अप्ठ्याराहरु पनि उल्लेख छ, यसमा थप बहश गरिरहनु आवश्यक ठान्दिन । धेरै कमरेडहरुले यसबारे बोलिसक्नु भएको छ ।

२. केही विषयहरु प्रतिवेदनमा नराख्दा उचित हुने पूर्ववक्ता कमरेडहरुको भनाईमा पनि मेरो सहमति छ । अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको कुन चाँहि पाटोलाई हामीले हाम्रो प्रतिवेदनको अंश बनाउने ? कुन चाँहि हाम्रा कामको लागि उपयुक्त सन्दर्भ हुन्छन ?, कुन ज्ञानका लागि मात्रै ? अलि ध्यान दिनु पर्छ होला । (मित्रहरुलाई एन्टागोनाइज गर्ने खालका अभिव्यक्ति नहोस ।) ५० अर्बमा अस्मिता बेच्ने ? जस्ता शव्द ठीक हैन ।

३. परराष्ट्र सम्बन्ध र छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका प्रभावकारी भएको छ । यस सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीले विस्तृत जानकारी गराउनु नै भएको छ । मेरो जोड के मात्रै छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सवलता प्रतिविम्बित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको विभिन्न मुलुकमा भएका भ्रमणहरु र संझौता÷सहमति यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ ।

४. सीमा समस्या : भारतसंगको सीमा समस्या आज एकाएक उत्पन्न भएको नभएर जारी समस्या हो । ९८ प्रतिशत सीमा समस्या हल भएको तर हल हुन बाँकी समस्यासंग जोडिएर ६ दर्जन जति स्थानमा विवाद नटुङ्गिएको भन्दै आएका थियौं । त्यसमा केही फेरवदल भएको हो र ? तथ्य, प्रमाण, सबैले लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसहितको कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो । यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम कुटनीति नै हो, सम्वाद हो । यो आवेग वा उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिले हल हुने विषय हैन । समस्या हल गर्न गरिने कुटनीतिका औपचारिक वा अनौपचारिक विभिन्न पहललाई शान्त रुपमा गरिनु पर्नेमा परिणाम जे सुकै होस, प्रचार चाँहि होस भने जस्तो हुनुहुन्न ।

राष्ट्रिय परिस्थिति
५. हामीप्रति सकारात्मक जनमत हुनुको एउटा कारण जनताका मुर्छित सपना व्युँताउनु सक्नु पनि थियो । अब केही हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो । आर्थिक बिकासको गतिबिधिले सरकार सञ्चालनका काम सकारात्मक दिशातिर भए, हुँदैछन् भन्ने नै संकेत गरिरहेको छ ः

क. बिश्वव्यापिरुपमै औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा संकुचन आइरहेको भएता पनि नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो काम गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष ७.१ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि भयो । हालसालै वेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका द इकोनोमिस्टले गरेको सर्वेक्षणमा नेपाललाई उच्च आर्थिक बृद्धि गर्ने १० मुलुकमा समावेश गरिएको छ । चालु आ.ब. को बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको ८.५ प्रतिशतको बृद्धिदर हासिल गर्न असंभव छैन, तर थप प्रयास जरूरी छ ।

ख. गत आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उद्योग क्षेत्रको बृद्धि चालु वर्षको अन्त्यमा झण्डै दोब्बर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

ग. चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना मै करीव रु. १९ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने गरी १२० वैदेशिक लगानी सम्बन्धी उद्योगहरु दर्ता भएका छन । यस अवधिमा उद्योगको संख्या १३,१५५ पुगेको छ, जसमा ठूला २८, मझौला ४९ र लद्यु, घरेलु तथा साना १३,०३८ छन् ।

घ. पर्यटकस्तरीय (११२५) र तारे होटल (१२९) को संख्यामा बृद्धि भएको छ । पर्यटक आगमनको संख्यामा पनि बृद्धि भएको छ ।

ङ. सरकारी कोषमा बचत छ ।

च. २०७४/७५ मा भन्दा २०७५÷७६ मा वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता झण्डै २७ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आ.ब.को अहिलेसम्म रु. ७२ अर्व ३० करोड बरावरको प्रतिवद्धता भइसकेको छ ।

छ. बैंकिग क्षेत्रको निक्षेप परिचालन र कर्जाको विस्तार बढेको छ । रु. ४००० करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा (व्यावसायिक कृषि र पशुपंक्षी, महिला उद्यमशीलता, दलीत समूदाय व्यवसाय, भुकम्प प्रभावित पुनर्निर्माण, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार र उच्च प्राविधिक शिक्षा) लगानी भएको (झण्डै २१ हजारमा) छ ।

ज. ६१ प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको बैंक खाता रहेको अनुमान छ । बैंकका ९,१०० शाखा विस्तार भएका छन् । जम्मा १२ स्थानमा बाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु स्थापना भइसकेका छन (प्रदेश नं. १ मा १, प्रदेश नं. २ मा २, प्रदेश नं. ३ मा २, गण्डकी प्रदेशमा १, कर्णाली प्रदेशमा १ र सुदरपश्चिम प्रदेशमा ५) ।

झ. गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा निर्यात २३.४ प्रतिशतले बढेको छ । ६.९ प्रतिशतले आयात घटेको छ, व्यापार घाटा पनि ८.९ प्रतिशतले घटेको छ ।

ञ. यस आ.ब. को अहिलेसम्म ७ लाख ९८ हजार करदाता थप दर्ता भएका छन (व्यवसायिक तर्फ १,१५,००० र व्यक्तिगत तर्फ ६ लाख ८३ हजार) ।

ट. गत आर्थिक वर्षमा रु. ३५४२ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थित चालु आर्थिक वर्ष १४४३ करोडले बचत भएको छ । बिदेशी बिनिमय संचिति झन्डै ९ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अबस्थामा छ ।

ठ. अन्यः

– विश्व बैंकको व्यवसाय गर्ने वातावरण सम्बन्धी सर्भेक्षण (डुइङ बिजनेश इन्डेक्स) ले नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष ९४ स्थानमा उक्लेको छ । १० उपसूचकमध्ये निर्माण ईजाजत, बिद्युत आपूर्ति, ऋणको उपलब्धता र सीमा ब्यापार सहजिकरणमा नेपालको प्रगति उत्साहपूर्ण छ ।

– संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले गत हप्ता प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १४९औं बाट १४७औं स्थानमा उक्लिएको छ । सूचकांकको हिसावले पनि गत वर्षको ०.५७४ बाट ०.५७९ मा उक्लेको छ ।

– विश्व भोकमरी सूचकांक (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स) मा नेपाल ७३औं स्थानमा (२०.८ सुचकांक सहित) रहेको छ ।

– शान्ति सुचक (ग्लोबल पिश इन्डेक्स) मा नेपालले यस बर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको छ । (१६५ देशमध्ये नेपाल २.०००३ प्राप्तांकसहित ७६औं स्थानमा छ । (बंगलादेश– १०१, चीन–११० भारत– १४१ र पाकिस्तान– १५३ स्थानमा छन् । )

– कानूनको शासनमा पनि नेपाल गत बर्ष भन्दा २ स्थिति माथि अर्थात १२६ देशहरुमध्ये ५९औं स्थानमा रहेको छ ।
(१६ अर्ब माथिको विगोसहितको कारबाही त यसबीचमा राजश्व अनुसन्धान विभागले नै गरिसक्यो । यहाँ चर्चा भएका भ्रष्टाचारका विषय कार्वाहीको क्रममा रहेकोमा कमिटी विदितै छ)

– २१ राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूमध्ये ८ वटा (२ विमान स्थल, १ जलविद्युत, २ सडक, १ खानेपानी र २ सिचाई आयोजना) को कार्यान्बयन सन्तोषजनक छन ।

– सुशासनको लागि गरिएका डिजिटल प्रयास यहाँ उल्लेखनीय छ । उदहारणका लागि, इसिटिएस, भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणाली, अनुगमन पोर्टल होस, टेलिप्रिजेन्स सहितको एक्सन रुम आदि उल्लेखनीय छ ।

– रेल अब सपना मात्रै हैन, इनल्याण्ड वाटर वेज सपना रहेन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतीको श्रोत सुनिश्चित भएको छ ।

– सिके राउतको अतिवादी समूह, यस अबधिमा मूलधारमा आएको छ । राष्ट्र टुक्राउने नीति बोकेको समूह संबिधान मान्छु, मूलधारमा आउँछु भन्दै सहमतिमा आउनुलाई नकारात्मक रुपमा चित्रण गरिनु उपयुक्त हो र ? कसैलाई पनि यथोचित मान÷सम्मानका साथ राजनीतिमा स्पेस (ठाउँ) दिंदा मुलुकलाई के घाटा हुन्छ ?

– संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा प्रतिपक्षी दललाई अलि बढी खेल्न दियौं की भन्ने लागेको छ ।

पार्टी एकताका सन्दर्भ :

पार्टी एकतामा गर्व गरौं । केही कमरेडले हाम्रो ऐतिहासिक एकतालाई ‘लाल झण्डा बोकेर लाल झण्डा सिध्याउने षडयन्त्र’को रुपमा बैठकमा प्रस्तुत हुनुभयो । दुःख लाग्यो । एकताका कारण हामी राजनीतिमा ३ नंबरबाट १ नंबरमा आइपुगेका छौं । आन्दोलन सक्न त किन एकता गरिरहनु पथ्र्यो ?

कमिटी प्रणालीः हामी डरलाग्दो द्विविधाबाट गुज्रिरहेका छौं । संक्रमणकालमा कमिटीहरु भद्दा हुन्छन । भद्दा कमिटी प्रणालीमा आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्चिन्छ, निर्णय प्रकृया साँघुरो घेरामा बाँधिन्छ । हामी नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्न हुनुहुन्न भन्छौं, फेरी कमिटी चाँहि भद्दा माग गर्छौं । विरोधाभास भएन ?

कमिटी– कमिटीको लागि, ‘मानका खातिर मान’ पुर्याउनका लागि हैन, कामका लागि हुनुपर्छ । केन्द्रमा– २ अध्यक्ष, सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो, केन्द्रीय कमिटी, राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेशमा– त्यस्तै अङ्ग, जिल्लामा– त्यस्तै, ७५३ तह त्यस्तै । हालत भद्दा कमिटीका जञ्जालमा अल्झिएर लड्ने स्थितिको छ ।

– फेरी हामीलाई सचिवालयमा ९ जनाले पुगेन १५ चाहियो ? यसको अर्थ के हो त ? ९ जना, जसलाई अघिल्ला बैठकमा कोर अफ दि लिडर्स भनिएको थियो, अयोग्य भएर हो कि, हामी ४५ भन्दा बढी रहेको यो कमिटीमा रहँदा केही कमरेडलाई इज्जत गयो भन्ने भान परेको हो ? पछिल्लो हो भने, ४५ वालालाई ४४१ वाला अयोग्य लाग्ने होला, एवम् रितले कुरा तलतल सार्नु पर्ने होला । कति तहको पिर्का भयो भने हामीलाई पुग्ने हो ? सामुहिक नेतृत्वको अर्थ के हो ? त्यसैले, माथि माथि तख्ता थप्दै जाने हैन, तलका कमिटी क्रियाशिल बनाऔं । भयो अब अरु माथि धेरै तखता नथपौं ।

– एक व्यक्ति मूख्य जिम्मेवारी’को माग सुन्दा सुन्दर लागे पनि प्रकारान्तरमा हरेक कमिटीमा समानान्तर स्पेसको आग्रह देख्छु । तलदेखि माथि ३०औं हजार निर्वाचित नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई नै नेता हुन दिउँ । निर्वाचितलाई नेता र विकल्पमा रहेकालाई उपनेता बनाउँदै जाँउ । यही बाटोबाट बैकल्पिक नेतृत्व निर्माण हुन्छ ।

– टिकटको आकाँक्षा नराख्ने र संसदीय फाँटमा तुलनात्मक रुपमा कम्फर्टेवल साथीहरुलाई छोड्न चाहनेहरुलाई हामी मौका मिल्ना साथ आप्नै वडामा पनि चुनाव नजित्ने पाङ्ग्रे भन्दै कमरेडली व्यवहार देखाउँछौं । पार्टीमा सबै टिकटका आकाँक्षी हुँदैनन । स्पष्ट होऔं । एकातिर जनताबाट चुनिएको साथी छ, ऊ स्थापित हुँदा हाम्रो पार्टी स्थापित हुन्छ । अर्कातर त्यसैको अवसानमा भविष्य देख्नेलाई पार्टी सत्ताको निर्णायक बनाउनु पर्छ भने जस्तो अभिव्यक्ति हाम्रो छ । जनताले चुनेका एकातिर, परीक्षण हुन बाँकीलाई नियन्त्रक बनाउने बाटो लोकतान्त्रिक होला र ? ‘सबै नेता, सबै जनता’ दुनियाँमा कहाँ चल्छ ?

– संघीयता अनुरुप कुन कुन कमिटी कार्यकारी, कुन चाँहि समन्वयकारी अस्पष्ट देख्छु ।

– सोचौं, अबको पार्टी निर्माण प्रकृया केहो ? जनवादी केन्द्रीयताको आजको सन्दर्भमा सिर्जनात्मक प्रयोग कस्तो हुने हो ? प्रतिस्पर्धा कि सहमति? प्रतिस्पर्धा हो भने एकताको जोडमा लागेका पाप्राहरु उप्कन्छन कि उप्कन्न ? सहमति हो भने आधार के ? २ पार्टीको पृष्ठभूमि, क्षमता वा पूर्वपार्टीहरुभित्र रहेका प्रतिस्पर्धी समूह ? यहाँ म शंकर कमरेडको भनाई संग सहमत छु ।

– एउटा चाँहि स्पष्ट होऔं, कसले चलाएको टीम गुट हो ? कसले चलाएको पार्टी ? कसलाई चित्त बुझ्दा कुरा मिलेको मान्ने कसलाई नबुभ्दा ? व्यवहारमा ओर्लिउँ । हावामा घुस्सा नचलाउँ ।

– सिद्धान्तः प्रस्ताव एकताको स्प्रीट बमोजिम सही छ । हाम्रा आ–आफ्ना मान्यता होलान । जतिखेर बहस खुल्ला होला, त्यही बेला चर्चा गरौं । अहिले आफैंलाई कोपरी कोपरी घायल नबनाऔं ।

सरकारको सवाल

सामान्यकृत गर्न खोजेको हैन । हाम्रो आनीबानी ०५१ सालदेखि नै सरकार नढलेसम्म सरकारले राम्रो काम गर्यो भनिएको जानकारी मलाई छैन । मरेपछि नेता महान हुने, ढलेपछि सरकार तगडा गनिने परम्परा हामीले थेगेका छौं । एउटा नमज्जा लागेको कुरा ः कहिले पार्टीमा सल्लाह नगरेको आरोप, कहिले पार्टी कमिटीलाई किन साक्षी बसेको भन्ने कुरा कति सुहाँउदो टिप्पणी हो ? त्यो पनि बरिष्ट कमरेडहरुबाटै ? यो त सिधै प्रधानमन्त्रीप्रतिको पूर्वाग्रह भएन र ?

– केन्द्रको काम भइनै रहको त प्रतिवेदनले नै बोल्यो । तर जनतासंग जोडिएका आम विषय तथा स्थानीय विकास निर्माण स्थानीय तह र प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा परेको ः

– सरकारको कामको सन्दर्भमा मन्त्री कमरेडहरुले नै भन्नु होला । कार्यसम्पादन संझौता प्रभावकारिताको आधार हो, सबै विभिन्न मुलुकमा प्रयोगमा छ । कम्युनिष्ट, गैरकम्युनिस्ट, राजतन्त्रात्मक मुलुकमा समेत । यस्ता विषयमा टिप्पणी हल्का होला कि ?

– सार्वजनिकरुपमा हुने गरेको आक्रमण नेकपाप्रति हो, अमूक नेताहरुप्रति हैन भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ । हिजो प्रमप्रति सोझिएका आक्रमण अर्का अध्यक्ष र सचिवालयका नेताहरुप्रति पनि सोझिएको छ ।

सरकार असफल हुँदा एक प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री मात्रै असफल हुने हैन । त्यसले पछिल्ला उत्तराधिकारीहरुलाई पनि पिर्छ । असफलताको जगमा कहाँ नयाँ सफल महल उभिएला र ?

उपनिर्वाचन
समग्रमा भोट बढ्यो । सीट बढ्यो (५२ मध्ये ३१ (५९.८ प्रतिशत), एकता अघि २ पार्टीले पाएको २८ (५३.८ प्रतिशत ), ३ सीट बढी (५.८ प्रतिशत) । आत्तिनु किन पर्यो र ? यस सन्दर्भमा शंकर कमरेडले लामै चर्चा गर्नुभएको छ । अरु कमरेडहरुले पनि गर्नु भएको छ । त्यसमा मेरो समर्थन छ ।

अभियान
जनसंगठन एकीकरण टुङ्याउँ । कतिपय जनसंगठनका आफ्नै बार्षिक कार्यक्रम छन, प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न प्रेरित गरौं ।