काठमाडौं, पुस ७ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभएको छ । सर्लाहीको बरहथवामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको १९ बिघा सरकारी जग्गा गत साता मन्त्री अर्याल स्वयं सर्लाही पुगी दर्ता बदर गराउनुभएको थियो भने शनिबार चितवनमा व्यक्तिले हडपेको पाँच बिघा सरकारी जग्गा रोक्का गरेर फर्कनुभएको छ ।

भूमिको लगत तयार गर्ने क्रममा मुलुकभर ३४ लाख ५४ हजार ६०३ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन पत्ता लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जमिन फर्काउने र अतिक्रमण भइनसकेको जमिन जोगाउने अभियानमा सरकार लागिरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । निरीक्षणपछि उहाँले सरकारी जग्गा पत्ता लगाएको अवस्थामा आफै आएर सरकारी झण्डा गाडने घोषणासमेत गर्नुभएको थियो । ‘मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जमिन कानुनी प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियामा केही समय लाग्ने बताउनुभयो । ललिता निवास प्रकरणलगायतका स्थानमा चाँडै परिणाम देखिने प्रष्ट पार्नुभयो ।

“टेबल वर्क भएमा हामी यति नै समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो फिल्डको काम र कानुनी काम पनि हो । यी दुवै कुरा मिलाउनुपर्ने छ । ठ्याक्कै यति नै समयभन्दा पनि निरन्तरको काम हो । अलि महत्वपुर्ण, पद र शक्ति प्रयोग गरेर हडपेको जग्गा फिर्ता हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छन,” मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । सरकारी जग्गा खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले मुलुकभरका सरकारी जग्गा फिर्ता गरेरैछाडने बताउनुभयो ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ४३ सय बिघा जमिन हडपिएको उहाँको भनाइ छ । उक्त विवरणमा गुठी, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सामेल छ । जग्गा फिर्ताका लागि आवश्यक अध्ययनपछि प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारी जग्गाको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलनपछि सरकारी÷सार्वजनिक खुल्ने गरी बोर्ड टाँस्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।