काठमाडौं साउन १७। सुनसरी र सिरहामा भएका हिंसात्मक घटनापछि सरकारको भूमिका र त्यसपछिका राजनीतिक गतिविधिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

एकातिर साम्प्रदायिक तनाव, जनधनको क्षति र नागरिकको मृत्युजस्ता संवेदनशील घटना भइरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकार ती घटनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पक्षभन्दा फरक समूहसँग वार्ता र समझदारीमा केन्द्रित देखिएको छ। यही कारण सरकारको रणनीतिप्रति सार्वजनिक रूपमा अनेक प्रश्न उठिरहेका छन्।

सुनसरीमा दुई समुदायबिच भएको विवाद हिंसात्मक बन्दै जाँदा प्रहरीको गोलीबाट दुई जनाको मृत्यु भयो। त्यसको विरोधमा सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा पनि प्रहरीको गोली लागेर एक बालकको ज्यान गयो। यी घटनाले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापन र सङ्कट समाधान क्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्‍यो।

घटनापछि सरकारको प्रतिक्रिया पनि आलोचनाबाट मुक्त रहन सकेन। घटना भएको चारदिन पछि मात्र प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक प्रतिक्रिया आयो । देश हिंसामा आगोमा लपेटिँदा प्रधानमन्त्री र सकार मौन हुनुहुथ्याे । काम न काज यता र उता दौडने गृह मन्त्री  घटना भएको पाँच दिन पछि मात्र प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो। यसबिचमा सरकारको मौनता किन ? के उ अझै हिंसा भड्क्याेस् भन्ने चाहन्थ्यो कि यस्ता  साम्प्रदायिक हिंसा चार पाँच दिन पछि आफैँ साम्य हुन्छन् भन्ने बुझेर समयको पर्खाइमा थियो ? जब आगो निभ्न लाग्यो तब मात्र  जस लिनको लागि पानी खन्याउन गृहमन्त्रीलाई पठाएको त होइन ? प्राथमिकता के थियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

यही क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जनकपुरमा हिन्दु सम्राट सेना नेपालसँग दुई चरणमा वार्ता गरी विभिन्न बुँदामा समझदारी गर्नुभएको छ। तर यहाँ उठेको मूल प्रश्न भनेको वार्ताको औचित्यमाथि हो। हिंसात्मक घटना सुनसरी र सिरहामा भयो, पीडित त्यहीँ छन्, प्रभावित समुदाय त्यहीँ छन्। तर वार्ता भने जनकपुरमा अर्कै समूहसँग किन गरियो ? वार्तामा पीडित परिवार, स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि वा घटनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्षको सहभागिता किन देखिएन ?

सरकारले संवादलाई समाधानको माध्यम बनाउनु सकारात्मक पक्ष हो। तर संवाद कससँग, कुन आधारमा र कुन वैधानिक प्रक्रियाअनुसार भयो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ। सार्वजनिक चासोको विषय बनेको यिनै प्रश्नमा सरकारले पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

यसैबीच सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यममा वार्तामा सहभागी भएका केही व्यक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग आबद्ध रहेको दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। रास्वपा सभापति तथा गृह मन्त्रीसँग छलफल र  वार्ता गर्नेहरू सोही पार्टीका कार्यकर्ता हुनुले यो घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।

गृहमन्त्रीसँग धनुषामा वार्ता र सहमति गर्ने हिन्दु सम्राट सेना भनिएका अरू कोही नभएर उनीहरू सबै रास्वपाका कार्यकर्ता भएको आलाेचककाे दाबी छ ।  गृह मन्त्री गुरुङले शनिबार हिन्दु सम्राट सेना नेपालसँग वार्ता गर्नुभयो, सहमति पनि भयो । जसमा भएका कतिपय सहमति वर्तमान संविधानको संरचनालाई नै खलबल्याउने खालका छन् ।

त्यतिले मात्र नपुगेर गृहमन्त्री गुरुङ आज फेरी सो समूहसँग वार्तामा बस्नुभयो । उनीहरूले जे जे भने त्यही त्यही मागमा सहमति जनाउनुभयो । आजको सहमतिमा साम्प्रदायिक दङ्गामा तोडफोड र लुटपाट मच्चाउने कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने सहमति भएको छ । घटनमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई मात्र कारबाही गर्ने सहमति बनेको छ ।  यसको कारण के ? यो कतै यो संविधान र व्यवस्था माथिको षडयन्त्र त होइन ?

धनुषामा हिजो गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई संयुक्त हिन्दु मोर्चाका नाममा बुझाइएको मागपत्रमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नेदेखि असीम साहलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारबाट हटाउनेसम्मका माग छन् । यसरी मागपत्र प्रस्तुत गर्ने मुख्य व्यक्ति पनि रास्वपाका स्थानीय नेता भएको खुलेको छ ।  उहाँहरू मध्य जनकपुर उपमहानगरपालिका ८ का रास्वपा वडा सभापति शनि भगत समेत रहेको बुझिएको छ ।

त्यति मात्र होइन रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले वार्ता गरेका धर्मगुर पनि रास्वापकै कार्यकर्ता भएको तथ्य बाहिर आएको छ ।  रवि लामिछानेसँग वार्तामा संलग्न दुईजना ‘हिन्दु अगुवा’मध्ये एकजना रास्वपाकै नेता राजुराज फुयाँल हुनुन्थ्यो ।  फुयाँल हालै चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर पराजित हुनुभएको थियो । त्यसअघि उहाँ रास्वपाको स्टार्टअप विभागमा हुनुन्थ्यो । फुयाँल विभाजित विश्वहिन्दू महासंघमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ ।

सरकारले शान्ति र सद्भाव कायम राख्न संवाद रोज्नु स्वागतयोग्य हो। तर संवाद विश्वसनीय हुन त्यसमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र प्रत्यक्ष सरोकारवालाको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा, सरकारले सङ्कट समाधानभन्दा राजनीतिक सन्देश व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने आशङ्का झन् बलियो बन्न सक्छ।

अन्ततः अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, बरु घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, पीडितलाई न्याय र सरकारले आफ्नो निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्ट सार्वजनिक जवाफ दिनु हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारका हरेक कदम सार्वजनिक परीक्षणको विषय हुन्छन्, र यस्ता संवेदनशील घटनामा त्यो परीक्षण झन् कडा हुने स्वाभाविक हो।