काठमाडौं, पुस ७ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सरकार कुनैपनि सैन्य गठबन्धनमा सहयोगी नबन्ने प्रष्ट पार्नुभएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे बहस चलिरहेका बेला उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आर्थिक विकासका लागि दातृ राष्ट्रले दिने सहयोगमा विवाद गर्नुको औचित्य नरहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर लिने अडानमा सरकार प्रष्ट रहेको बताउँदै उहाँले विश्वव्यापी गरिबीलाई कम गर्नका लागि अमेरिकाले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई दिने सहायता नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भएकोले स्विकार्न सकिने बताउनु भयो । ‘नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गरिसकेको छ । काम पनि शुरु भइसकेको छ । मात्रै यतिखेर संसदबाट पारित गराउने सन्दर्भमा रहेकोले पारित हुनेछ,’ एविसी टेलिभिजनका लागि आउटलुकमा प्रधानसम्पादक शुभशंकर कँडेलसँगको अन्तरवार्तामा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो । सरकारले संसदबाट पारित गराउन चाहेको एमसीसीबारे नेकपाभित्र विवाद कायमै छ ।

स्थायी कमिटीले अमेरिकी सरकारसँग एमसीसी इन्डोप्यासेफिक रणनीतिको अंग नभएको स्पष्ट पार्न भनेको छ । तर सरकार इन्डोप्यासेफिकको रणनीति एमसीसी नभएको भन्दै पारित गर्नुपर्ने बताएको छ । विकास निर्माणका लागि दाता राष्ट्रले गर्ने सहयोग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारले लिने उपप्रधानमन्त्री पोखरलले भनाई छ । ‘एमसीसी विषय नयाँ होइन, सन २०१७ मा तत्कालीन सरकारले सहमति गरेको विषय भएकोले यसबारेमा धेरै नकारात्मक बन्नुपर्ने आवश्यक छैन । राष्ट्रिय हितका लागि हो र सैन्य गतिविधिमा संलग्न नहुने हो भने सरकारले स्विकार्नु गलत हुनसक्दैन ।’

अर्काे फरक प्रसंगमा मंसिर २९ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको छ । एक वर्षपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले विभिन्न विचार, सुझाव र टिकाटिप्पणीहरु गरेका छन् । ति सुझाव र टिप्पणीलाई समेट्दै राजनीतिक प्रतिवेदन पास भएको हो । बैठकमा सरकारको कामको समिक्षा, पार्टीको आगामी कार्यभार, सरकार र पार्टीबीच समन्वय आदिको विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी भएको थियो ।

एमसीसी विषय नयाँ होइन, सन २०१७ मा तत्कालीन सरकारले सहमति गरेको विषय भएकोले यसबारेमा धेरै नकारात्मक बन्नुपर्ने आवश्यक छैन । राष्ट्रिय हितका लागि हो र सैन्य गतिविधिमा संलग्न नहुने हो भने सरकारले स्विकार्नु गलत हुनसक्दैन

पोखरेलले सरकारले नीति निर्माण, ऐन, कानुन र प्रणालीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन परेकोले जनअपेक्षा अनुरुपको परिवर्तन देखा पर्न नसकेको धारणा पनि राख्नुभयो । पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठक अघि स्थायी कमिटी बैठक बसेर विधान संशोधनबारे छलफल हुने र केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकार र पार्टीबीच समन्वय नभएको आरोप सरकारलाई लागिरहदा उपप्रधान पोखरेलले नेताहरुको चासो कुनै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुतिर भन्दा पनि नीतिगत रुपमा घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता गरेको कुरा कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई मुल्यांकन हुनुपर्ने बताउनु भयो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलसंग गरिएको विशेष सम्वाद आज राति ९ बजे एबीसी टेलिभिजनको आउट लुकमा हेर्न सकिनेछ ।