काठमाडौं, मंसिर २ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएपछि दानबहादुर कार्कीले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउनुको कारण खुलाएर लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई झिकाउने आदेशसमेत गरेको छ ।
कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने निर्णय कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
रिटमा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई कामकाज गर्न नदिन र आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी विपक्षी निकायलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेल तथा अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर, माधव बस्नेतलगायतले बहस गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुभएको हो ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै सरकारले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कानुनी आधार र कारण खुलाएर जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । अब विपक्षी निकायसँगको छलफलपछि अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषयमा अदालतले थप निर्णय गर्नेछ ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्