जनता टाइम्स

२ मंसिर २०८३, बुधबार १५:५८

एमालेकाे पार्टी शुद्धीकरणदेखि स्थानीय निर्वाचन तयारीसम्मका अभियान : यस्ता छन् १५ बुँदे कार्ययोजना 


काठमाडौं, मंसिर २ । नेकपा एमालेको आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय भेलाको बन्दसत्रमा पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी विस्तृत कार्यपत्र प्रस्तुत भएकाे छ । 

महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीभित्र देखिएका वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक, नैतिक तथा अनुशासनसम्बन्धी समस्याको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई पुनः जनतासँग जोड्ने र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित कार्ययोजना अघि सार्नुभएको हो । महासचिव पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा पार्टीभित्रका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्ने, नेताकार्यकर्ताको आचरणमा सुधार ल्याउने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, गुटबन्दी र अन्तर्घात नियन्त्रण गर्ने तथा जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यस्तै, आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै वडा तहदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचन परिचालनको संरचना निर्माण, मतदाता सर्वेक्षण, सम्भावित उम्मेदवारको पहिचान, घरदैलो अभियान, स्थानीय प्रतिबद्धतापत्र निर्माण र निर्वाचन परिचालन कार्यालय स्थापनासम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

निर्वाचनको परिणामपछि पार्टीभित्रको अवस्थाको समीक्षा

कार्यपत्रमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामलाई एमालेका लागि अत्यन्त अप्रत्याशित र निराशाजनक घटनाका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । निर्वाचन परिणामपछि पार्टीपंक्तिमा निराशा र चिन्ता देखिएको तथा कतिपयमा चरम निष्क्रियता र पलायनको प्रवृत्तिसमेत देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

महासचिव पोखरेलले निर्वाचन परिणामलाई पार्टीको समग्र अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘समस्या जति गहिरो भए पनि, चुनौती जति जटिल भए पनि त्यसको समाधान सम्भव छ र चुनौतीको सामना गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ।’

पार्टीको आन्तरिक कमजोरी समाधान नगरी बाह्य चुनौतीको सामना गर्न नसकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै उहाँले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कार्यपत्रमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल र निर्वाचन परिचालन समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन तथा सुझावलाई पार्टी सुदृढीकरणको आधार बनाइएको छ । निर्वाचन परिचालन समितिका १० बुँदे सुझाव र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका ४० बुँदे सुझावका आधारमा पार्टीका कमजोरी पहिचान गरिएको उल्लेख छ ।

पार्टी शुद्धीकरणमा आचरण, नैतिकता र आर्थिक पारदर्शितालाई जोड

महासचिव पोखरेलले पार्टी शुद्धीकरणलाई कसैलाई निषेध गर्ने वा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने अभियानका रूपमा नभई पार्टीको आदर्श, अनुशासन, नैतिकता र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।

कार्यपत्रमा नेताकार्यकर्ताको जीवनशैली र आचरण जनमुखी हुनुपर्ने, जनतासँगको दूरी बढाउने व्यवहार, तडकभडक, अपमानजनक भाषा र शक्तिको दुरुपयोग निरुत्साहित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, केही नेता तथा कार्यकर्ताको आर्थिक जीवनशैली र नैतिक आचरणबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै यस्ता विषयमा संस्थागत छानबिन र तथ्यमा आधारित निर्णयको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक पारदर्शिताका लागि पार्टीका प्रत्येक तहका कमिटीको हिसाबकिताब वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, अधिवेशनमा लेखापरीक्षण तथा आर्थिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र जिम्मेवारीमा जाने तथा जिम्मेवारीबाट बाहिरिने पदाधिकारीले आफ्नो आर्थिक अवस्थाको सम्पत्ति स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यपत्रमा छ ।

सम्पत्ति विवरण पार्टीको सम्बन्धित निकायमा अभिलेख राख्ने, आवश्यकताअनुसार परीक्षण गर्ने र गलत विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

गुटबन्दी, अन्तर्घात र अनुशासनहीनतामाथि कारबाहीको प्रस्ताव

कार्यपत्रमा पार्टीभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दी, अन्तर्विरोध र अनुशासनहीनतालाई गम्भीर सांगठनिक चुनौतीका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

महाधिवेशन तथा अधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्ने तर परिणाम सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले स्थायी गुटबन्दी र अन्तरविरोध बढाएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले वैचारिक तथा राजनीतिक मतभेदलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गरी हराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने र अनुशासन उल्लंघन तथा अन्तर्घातमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रमाणका आधारमा समयमै कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, आलोचना र आत्मालोचनाको संस्कृतिलाई दण्डको भयबाट मुक्त गर्दै सुधारको माध्यम बनाउनुपर्ने, पार्टीभित्र खुला छलफल र स्वस्थ बहसको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पार्टी सुदृढीकरणका १५ प्रमुख काम

महासचिव पोखरेलले पार्टी सुदृढीकरणका लागि १५ वटा प्रमुख काम अघि सार्नुभएको छ ।

१. सत्य संवाद अभियान सञ्चालन गर्ने : गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको यथार्थ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा परेको प्रभाव, निर्वाचनको वातावरण, पार्टीमाथि लगाइएका आरोप, पार्टीका आफ्नै कमजोरी र सुधारको संकल्प जनतासमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा सत्य संवाद अभियान, प्रत्येक पालिकामा जनसुनुवाइ तथा प्रत्येक वडामा घरदैलो र खुला छलफल सञ्चालन गर्ने योजना छ ।

२. सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने : महँगी, बेरोजगारी, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको समस्या, मजदुरको हक, साना उद्यमीका समस्या, विद्यार्थीको भविष्य, स्वास्थ्य खर्च, महिला सुरक्षा, सुकुम्बासी आवास र प्रवासी नेपालीका समस्यालाई पार्टीको दैनिक राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

३. डिजिटल सञ्चार र प्रतिवाद प्रणाली सुदृढ गर्ने : गलत सूचना र भ्रामक प्रचारको तत्काल तथ्यपूर्ण प्रतिवाद गर्न केन्द्रीय तथ्य–संवाद–प्रतिवाद संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । आरोप, निर्णय, कानुनी अवस्था र आधिकारिक कागजातसम्बन्धी तथ्य सरल भाषामा भिडियो, चित्र र प्रश्नोत्तरमार्फत जनतासम्म पुर्‍याउने योजना छ ।

४. संगठनलाई नतिजामुखी बनाउने : पार्टीको शक्ति सदस्य संख्यामा मात्र नभई सदस्य तथा कमिटीको सक्रियता, जनसम्पर्क र जनसमस्याको समाधान गर्ने क्षमतामा मापन हुनुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ । प्रत्येक कमिटीले मासिक कार्ययोजना, कार्यसम्पादन प्रतिवेदन र परिणामको समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।

५. युवा नेतृत्वको वास्तविक विकास गर्ने : युवालाई नाराबाजी र परिचालनमा मात्र सीमित नराखी नीति निर्माण, संगठन सञ्चालन र नेतृत्व विकासको जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रविधि, उद्यम, शिक्षा, रोजगारी, जलवायु, सहरी शासन र डिजिटल अर्थतन्त्रका विषयमा युवाकेन्द्रित नीति समूह गठन गर्ने योजना छ ।

६. महिला नेतृत्व र सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रभावकारी बनाउने : महिलालाई नीति, संगठन, निर्वाचन, वित्त, सञ्चार तथा आन्दोलनको नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका क्षेत्र, प्रवासी श्रमिक तथा सहरी गरिबका आवाजलाई पार्टी संरचनामा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

७. आन्तरिक संवाद र अनुशासनको सन्तुलन कायम गर्ने : पार्टीभित्र असहमतिलाई छलफल, बहस, आलोचना र आत्मालोचनाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा पार्टीको मूल नीति र निर्णयविपरीत जाने गतिविधिलाई अनुशासनको विषय बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

८. वैकल्पिक शासन–खाका तयार गर्ने : रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, सहरी गरिबी, सुकुम्बासी समस्या, सीमा क्षेत्र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल शासनका विषयमा स्पष्ट वैकल्पिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

९. जनसेवामूलक पार्टी निर्माण गर्ने : विपद्, महामारी, शिक्षा सहयोग, स्वास्थ्य शिविर, कानुनी सहायता, रोजगारी परामर्श, कृषि सहजीकरण, साना उद्यमीलाई सहयोग तथा विद्यार्थी मार्गदर्शनजस्ता क्षेत्रमा पार्टीका संरचनालाई सक्रिय बनाउने योजना छ ।

१०. ज्ञान, अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित पार्टी बनाउने : पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम तथ्य, अनुसन्धान, तथ्यांक, सामाजिक मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रविधि तथा जनमत अध्ययनमा आधारित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान समूह गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

११. नैतिक पुनर्निर्माण गर्ने : नेताकार्यकर्ताको सार्वजनिक जीवन सादा, पारदर्शी, जवाफदेही र जनताप्रति विनम्र हुनुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार वा अनियमितताको आरोप लाग्दा बचाउ मात्र नगरी पारदर्शी छानबिन र तथ्यपूर्ण जवाफ दिने अभ्यास विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

१२. स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित संगठन निर्माण गर्ने : खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, बजार, जग्गा, कर, सुरक्षा, रोजगारी, कृषि र विपद्जस्ता विषयलाई वडा कमिटीको नियमित कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

१३. प्रवासी नेपालीसँग नयाँ सम्बन्ध विकास गर्ने : प्रवासी नेपालीलाई रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकका रूपमा मात्र नभई ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीका स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रवासी श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित रोजगारी, पुनःआगमनपछि उद्यम, पारिवारिक शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा जोड दिइएको छ ।

१४. राष्ट्रिय स्वाधीनता र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने : छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध, विश्वशक्तिसँग सम्मानपूर्ण सहकार्य, राष्ट्रिय हितमा आधारित निर्णय, आर्थिक कूटनीति, सीमा संवेदनशीलता, जलस्रोत तथा व्यापारमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

१५. वैचारिक पुनर्गठन र अद्यावधिक गर्ने : डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन, जलवायु संकट, युवा पलायन, सहरी असमानता, गिग अर्थतन्त्र, शिक्षा बजार, स्वास्थ्य खर्च, लैंगिक न्याय र सांस्कृतिक परिवर्तनजस्ता नयाँ विषयमा पार्टीको विचारलाई समसामयिक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय निर्वाचनका लागि वडा तहसम्म परिचालनको योजना

कार्यपत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आगामी स्थानीय निर्वाचनको तयारी हो । महासचिव पोखरेलले पार्टीलाई बलियो, व्यवस्थित र जनमुखी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउने उद्देश्यसहित सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कार्यपत्रअनुसार पार्टीले यसअघि नै प्रत्येक पालिका तहमा पार्टी जागरण अभियानको संयोजन गर्न केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको छ । खटाइएका प्रतिनिधिले समय दिन नसक्ने अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधि खटाउने अधिकार प्रदेश इन्चार्जलाई दिइएको उल्लेख छ ।

स्थानीय निर्वाचन परिचालनको आधार पालिका, वडा र टोल कमिटीलाई बनाउने तथा तिनको सांगठनिक अवस्था सुधार गरेर निर्वाचन अभियानलाई योजनाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय निर्वाचन तयारीका लागि कार्यपत्रमा १३ वटा काम प्रस्ताव गरिएका छन् ।

१. आधारभूत तहका कमिटीको सुदृढीकरण : पालिका, वडा र टोल कमिटीको अवस्था समीक्षा गरी निष्क्रिय कमिटीलाई सक्रिय बनाउने, आवश्यकताअनुसार अधिवेशन तथा पुनर्गठन गर्ने र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने योजना छ । प्रत्येक वडा कमिटीले मतदाता संख्या, पार्टी सदस्य, समर्थक, शुभेच्छुक, जनसंगठन, प्रभावशाली व्यक्ति तथा स्थानीय मुद्दाको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ ।

२. स्थानीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आकलन : प्रत्येक पालिका र वडा तहमा विगतका निर्वाचन परिणाम, मतान्तर, स्थानीय राजनीतिक समीकरण, गठबन्धनको सम्भावना, प्रभावशाली सामाजिक समूह र विपक्षी दलको अवस्थाको तथ्यमा आधारित अध्ययन गरिनेछ । त्यसका आधारमा पालिका र वडाका लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन रणनीति तयार गरिनेछ ।

३. जनमत सर्वेक्षण र कार्यकर्ता राय संकलन : पार्टीप्रतिको जनधारणा, उम्मेदवारको स्वीकार्यता, स्थानीय मुद्दा, विपक्षीको प्रभाव र मतदाताको अपेक्षा बुझ्न स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष जनमत सर्वेक्षण गर्ने प्रस्ताव छ । वडा भेला, टोल भेला, गोप्य सुझाव संकलन, डिजिटल फाराम, जनसुनुवाइ तथा प्रत्यक्ष छलफलमार्फत कार्यकर्ता र स्थानीय समुदायको राय संकलन गरिनेछ ।

४. सम्भावित उम्मेदवारको पहिचान र छनोट : निर्वाचनको पर्याप्त समयअगावै सम्भावित उम्मेदवारको पहिचान र छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीप्रतिको निष्ठा, जनसम्पर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी, कार्यक्षमता, नेतृत्व क्षमता, सार्वजनिक छवि, स्थानीय मुद्दाको ज्ञान र जनस्वीकार्यतालाई मुख्य आधार बनाइनेछ ।

वडा, पालिका र जिल्ला कमिटीको सुझावलाई उम्मेदवार छनोटको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ । आवश्यकताअनुसार आन्तरिक सर्वेक्षण र कार्यकर्ता परामर्शबाट उम्मेदवारको लोकप्रियता मापन गरिनेछ । पहुँच, लेनदेन, गुटगत प्रभाव र अन्तिम समयमा गरिने अस्वाभाविक परिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उम्मेदवार चयनपछि उनीहरूलाई स्थानीय शासन, पार्टी नीति, जनसम्पर्क, सञ्चार, निर्वाचन कानुन तथा प्रतिबद्धतापत्रका विषयमा प्रशिक्षण दिने योजना पनि छ ।

५. निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन : प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा र टोल तहमा निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरिनेछ । कमिटीअन्तर्गत संगठन तथा सदस्य परिचालन, मतदाता सम्पर्क तथा घरदैलो, प्रचारप्रसार, डिजिटल प्रचार, जनसंगठन परिचालन, स्वयंसेवक परिचालन, आर्थिक तथा स्रोत व्यवस्थापन, कानुनी तथा सुरक्षा, महिला–युवा तथा सामाजिक समावेशिता र मतदान तथा मतगणना व्यवस्थापनलगायत उपसमिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।

६. निर्वाचन कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापन : प्रत्येक पालिका र वडा तहमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिनेछ । कार्यालयलाई निर्वाचन परिचालनको सूचना, सम्पर्क, अभिलेख, बैठक, प्रचार सामग्री तथा स्वयंसेवक व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

७. प्रचार, सञ्चार र डिजिटल अभियान : पार्टीका उपलब्धि, स्थानीय विकासका सम्भावना, उम्मेदवारको क्षमता र प्रतिबद्धतापत्रका विषय जनतासमक्ष पुर्‍याउन घरदैलो, टोलसभा, जनसभा, संवाद कार्यक्रम, पर्चा, पोस्टर, भिडियो, सामाजिक सञ्जाल, स्थानीय सञ्चारमाध्यम र मोबाइल सन्देश प्रयोग गरिनेछ । गलत सूचना र अफवाहको तत्काल तथ्यपूर्ण प्रतिवाद गर्ने संयन्त्र बनाइनेछ ।

८. घरदैलो र मतदाता सम्पर्क अभियान : घरदैलो अभियानलाई निर्वाचन तयारीको मुख्य आधार बनाइनेछ । प्रत्येक टोल र बस्तीमा जिम्मेवार कार्यकर्ता तोकी मतदाता भेटघाटको योजना बनाइनेछ । मतदाताको समस्या, सुझाव, अपेक्षा र उम्मेदवारप्रतिको धारणा संकलन गरिनेछ । युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, मजदुर, साना व्यवसायी र प्रवासी परिवारसँग छुट्टै संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ ।

९. स्थानीय मुद्दा र प्रतिबद्धतापत्रको तयारी : प्रत्येक वडा तथा पालिकाले स्थानीय जनताको सरोकार र आवश्यकता पहिचान गरी प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्नेछ । प्रतिबद्धतापत्र यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य, समयबद्ध र उपलब्ध स्रोतसाधनसँग मेल खाने हुनुपर्नेछ ।

यसमा खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, सडक, पुल, सार्वजनिक यातायात, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, सिँचाइ, बजार, उत्पादन, रोजगारी, युवा लक्षित कार्यक्रम, महिला तथा बालबालिकाका अधिकार, सुकुम्बासी समस्या, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, स्थानीय उद्योग, उद्यमशीलता र सुशासनजस्ता विषय समेटिनेछन् ।

१०. विपक्षीको अवस्था र पार्टीका उपलब्धिको प्रस्तुति : विपक्षी दलको सांगठनिक अवस्था, उम्मेदवार, विगतको काम र जनतासँगको सम्बन्धबारे तथ्यमा आधारित अध्ययन गरिनेछ । अपुष्ट आरोप लगाउनुभन्दा पार्टीको नीति, कार्यक्रम, उम्मेदवार र विगतका कामको स्पष्ट तुलना जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव छ ।

११. सुरक्षा, कानुनी सहायता र समन्वय : निर्वाचन अवधिमा पार्टी कार्यकर्ता, उम्मेदवार तथा समर्थकको सुरक्षामा ध्यान दिइनेछ । सम्भावित विवाद, धम्की, हिंसा, आचारसंहिता उल्लंघन र गलत प्रचारको निगरानी गर्न कानुनी सहायता, उजुरी दर्ता, प्रमाण संकलन तथा निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवार टोली गठन गरिनेछ ।

१२. मतदान र मतगणनाको तयारी : मतदान केन्द्रमा खटिने प्रतिनिधि, स्वयंसेवक र अनुगमनकर्तालाई समयमै छनोट गरी प्रशिक्षण दिने प्रस्ताव छ । मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र, मतदान प्रक्रिया, मतपत्र, आचारसंहिता र मतगणनासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराइनेछ ।

१३. अनुगमन, समीक्षा र जवाफदेहिता : निर्वाचन तयारीका प्रत्येक चरणमा नियमित अनुगमन र समीक्षा गरिनेछ । कमिटीको सक्रियता, जनसम्पर्क, प्रचार, घरदैलो, उम्मेदवारको स्वीकार्यता, स्रोत व्यवस्थापन र मतदाता परिचालनको अवस्था मापन गरिनेछ । प्रत्येक तहले निश्चित अवधिमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

जनतासँगको सम्बन्धलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नराख्ने प्रस्ताव

कार्यपत्रमा स्थानीय निर्वाचनलाई केवल मत प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धाका रूपमा मात्र नलिई जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार, संगठन सुदृढीकरण, सक्षम नेतृत्व निर्माण र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले जनताको घर, खेत, कारखाना, विद्यालय, अस्पताल, बजार, सहकारी तथा डिजिटल संसारसँग निरन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

किसान, मजदुर, साना व्यवसायी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला, युवा, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायका दैनिक समस्या र सरोकारमा पार्टीको नियमित उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यपत्रको समीक्षा छ ।

युवाको रोजगारी, उद्यम, गुणस्तरीय शिक्षा, वैदेशिक पलायन, डिजिटल अवसर र राजनीतिक सहभागिताका विषयमा उनीहरूकै भाषा र माध्यमबाट संवाद गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

पार्टीभित्र जवाफदेहिताको नयाँ प्रणाली प्रस्ताव

महासचिव पोखरेलले पार्टीका प्रत्येक तहमा जिम्मेवारी, अधिकार र कार्यसम्पादनको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

कमिटीको आकार घटाएर चुस्त, सक्रिय र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने, निष्क्रिय कमिटीलाई सक्रिय बनाउने तथा आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव कार्यपत्रमा छ ।

त्यसैगरी, सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई गुणस्तरमा आधारित बनाउँदै सदस्यहरूको उमेर, कार्यक्षेत्र, वैचारिक प्रशिक्षण, सांगठनिक सक्रियता र जिम्मेवारीका आधारमा अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यपत्रमा पार्टीका नेताकार्यकर्ताको मूल्यांकन निष्ठा, जनसम्पर्क, वैचारिक क्षमता, सांगठनिक सक्रियता, कार्यसम्पादन, अनुशासन र नैतिक आचरणका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

कार्यान्वयन मुख्य चुनौती  

कार्यपत्रको अन्त्यमा पार्टीका नीति र निर्णय दस्तावेज तथा घोषणामा मात्र सीमित नराखी केन्द्रीय तहबाट स्पष्ट कार्ययोजना, मापदण्ड, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गरी प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा र टोल तहसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पार्टीका विभिन्न तहले जनसम्पर्क, कमिटीगत सक्रियता, सदस्यता, कार्यकर्ता परिचालन, जनसंगठन, अनुशासन, उम्मेदवार छनोट, जनप्रतिनिधिको काम, नेतृत्व विकास र वैचारिक प्रशिक्षणको नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

महासचिव पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रले एमालेभित्रको सांगठनिक कमजोरी, नेतृत्व र कार्यकर्ताको आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र जनतासँगको सम्बन्धलाई सुधारको मुख्य विषय बनाएको छ । साथै, आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी वडा र टोल तहसम्म संगठन परिचालन, उम्मेदवार छनोट, मतदाता सम्पर्क र स्थानीय प्रतिबद्धतापत्र निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यदिशा अघि सारेको छ ।

कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, पार्टी सुदृढीकरणका लागि प्रस्तुत १५ प्रमुख काम र स्थानीय निर्वाचन तयारीका १३ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आगामी दिनमा एमालेको सांगठनिक पुनर्संरचना र निर्वाचन तयारीको मुख्य आधार बन्नेछ ।