काठमाडौं, मंसिर २ । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक रूपमा अध्यावधिक गराउने प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ । कांग्रेसले प्रमाणसहितको कागजात बुझाउन नसकेपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले माग गरेका आवश्यक कागजात पूरा गर्न नसक्दा पार्टीको नयाँ नेतृत्वलाई सकस परेको छ । यसले सभापति गगन थापासहित नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ ।
गत असोज १८ देखि २३ गतेसम्म सम्पन्न १५औं महाधिवेशनबाट निर्वाचत सभापति थापाको नेतृत्वमा २३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । त्यसपछि नवनिर्वाचित महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा रहेको टोलीले कात्तिक १६ गते नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिक अभिलेखमा अध्यावधिक गरिदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कागजात पेस गरेको थियो ।
तर, आयोगले पेस गरिएका कागजात अध्ययनका क्रममा थप प्रमाण तथा कागजात आवश्यक रहेको जनाएपछि अध्यावधिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आयोगले माग गरेका थप कागजात जुटाउन कांग्रेस नेताहरूले पटक–पटक प्रयास गरिरहे पनि प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन ।
मंगलबार पनि कांग्रेसका नेताहरू दिनभर काठमाडौंको कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा थप कागजात पेस गर्ने र प्रक्रिया टुंग्याउने प्रयासमा व्यस्त रहनुभयो। तर, आयोगले आवश्यक कागजातमध्ये एउटा अझै अपुग रहेको जनाउँदै पुनः पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको यो प्रक्रियागत अड्चनले नयाँ नेतृत्वलाई थप दबाबमा पारेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि पार्टीको आधिकारिकता र संगठनात्मक संरचनालाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा रहेको कांग्रेसका लागि निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक हुन नसक्नु अर्को चुनौती बनेको छ ।
कांग्रेसभित्र समानान्तर महाधिवेशनको चुनौती
कांग्रेसको आन्तरिक विवाद भने निर्वाचन आयोगमा कागजात पेस गर्ने प्रक्रियामै सीमित छैन। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने अडान लिँदै समानान्तर महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेको छ ।
देउवा पक्षले आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म समानान्तर महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरिसकेको छ । सोहीअनुसार विभिन्न तहका अधिवेशनसमेत अघि बढाइरहेको उक्त समूहले आफ्नो गतिविधिबारे निर्वाचन आयोगलाई समेत औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ ।
उक्त समूहबाट प्राप्त जानकारी आयोगले दर्ता गरिसकेको छ । यसले कांग्रेसभित्रको नेतृत्व विवाद निर्वाचन आयोगको अभिलेख र आधिकारिकता प्रक्रियासँग समेत जोडिने सम्भावना बढाएको छ ।
नयाँ नेतृत्वसामु दोहोरो दबाब
एकातिर निर्वाचन आयोगले माग गरेका कागजात जुटाएर नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अध्यावधिक गराउने चुनौती छ भने अर्कोतिर देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनमार्फत पार्टीभित्र आफ्नो दाबी कायम राख्ने रणनीति अघि बढाएको छ ।
विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भए पनि त्यसलाई संस्थागत र प्रशासनिक रूपमा स्थापित गराउने प्रक्रिया सहज बन्न सकेको छैन । आयोगमा आवश्यक कागजात पेस गर्न भइरहेको ढिलाइ र पार्टीभित्रको समानान्तर गतिविधिले कांग्रेसको विवाद थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ ।
अब कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि आयोगले माग गरेको बाँकी कागजात समयमै पेस गरी अध्यावधिक प्रक्रिया टुंग्याउनु तत्कालको प्राथमिकता बनेको छ । त्यससँगै पार्टीभित्रको विवादलाई राजनीतिक तथा सांगठनिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सभापति थापा र उहाँको नेतृत्वको कार्यसमितिसामु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेर उभिएको छ ।













प्रतिक्रिया दिनुहोस्