२०१७ मा विभिन्न चरणमा संवाद भयो, महराजी (निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा) परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले संवाद गर्नुभएको थियो । पछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँले वासिङ्टनमा गएर संझौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । हामीले त्यसैबेला संझौताको अध्ययन गर्यौं र यो ठीकै छ, अनुदान लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं

एमसीसी एउटा अनुदान हो । ५ वर्षभित्र हामीले त्यो ५५ अर्वमा ट्रान्समिसन लाइन र बाटो बनाइसक्नु पर्छ । बनाइएन भने जति बाँकी रहन्छ, त्यो त्यहीं ड्रप हुन्छ । यो सम्झौताको अवधि पनि सिद्धिन्छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले थुप्रै देशहरुमा काम भइरहेको छ । मैले ४९ देश भनेर पढेको थिएँ, अहिलेसम्म अरु धेरैवटा देशहरु थप भइसकेछन । एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरुमा यो विस्तारित छ । शुरुमा गरिबी र पछौटेपनमा रहेका यस्ता देशहरुलाई अमेरिकाले सहयोग नगरेर कसरी हुन्छ ? विकासका लागि सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुरा उठेपछि, उसले एमसीसी सम्बन्धमा राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको समयमा कदम अगाडि बढाएको थियो । यो सन २००२ बाट यो कार्यक्रम सुरु भयो र २००४ मा यससम्बन्धी कानून बन्यो ।

जुन देशमा डेमोक्रेसी छ, त्यसले मात्रै यस कार्यक्रअन्तर्गतको सहयोग पाउँछ । तानाशाही भएका देशले नपाउने, सैन्य प्रयोजनका लागि यसको खर्च हुन नसक्ने र जनतामुखी विकास गर्ने देशलाई मात्र अनुदान दिन सकिने, यो सहयोग पूर्वाधार विकासमा लगाउनु पर्ने, सैन्य प्रयोजनमा लगाउन नहुने र भारतमा बिजुली बेच्नको लागि ट्रासमिसन लाइन नेपालले बनाउने भनेपछि कहाँ खर्च गर्नेभन्दा भारतसँग पनि सहमति गर्ने भनिएको छ । भारतले बिजुली किन्छु भनेर गोरखपुरसम्मको ट्रासमिसन लाइन दिन्छु भनेको हुनाले त्यसमा उसले पनि सहमति गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो । भारतको पनि त्यसमा साथ थियो, त्यसमा सहमति भइसकेको छ र बिजुली निर्यात गर्नलाई ट्रासमिसनलाईन जोइन्ट भेन्चरमा बनाउन भारत र नेपालबीच सहमति भइसकेको छ । र, त्यो विद्युतचाहिँ बंगलादेशसम्म पनि लाने कुरा भइराखेको छ । बिमिस्टेका देशहरुमा पनि अगाडि बढाउने र विद्युत लैजाने भन्ने कुरा भएको छ । यसरी यो सैन्य प्रयोजनमा खर्च हुन नसक्ने र अन्य कुनै कुरासँग नगाँसिएको वा सम्बन्ध नभएको सम्झौता हो । यसका लागि ८ वर्ष अगाडि २०१२ मा नेपाल इलिजिबल भएको थियो । र, २०१५ मा आएर अनुदान सहयोग पाउने टुंगो भएको थियो ।

पहिलेचाहिँ नेपाल क्यान्डिडेट मात्र भयो, २०१५ मा आएर पाउने गरी छनोट भयो । २०१७ मा विभिन्न चरणमा संवाद भयो, महराजी (निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा) परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले संवाद गर्नुभएको थियो । पछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो । उहाँले वासिङ्टनमा गएर संझौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो । हामीले त्यसैबेला संझौताको अध्ययन गर्यौं र यो ठीकै छ, अनुदान लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । हामी प्रतिपक्षमा थियौं, तर पनि हामीले त्यसको समर्थन गर्यौं । यो कुनै शर्तअन्तर्गत आएको होइन । अरु विभिन्न सहयोगहरु हामीले लिंदाखेरी कुनैमा चाहिँ अर्को यति प्रतिशत सामान त्यही देशको खरिद गर्नुपर्नेजस्ता शर्त रहेका छन् । जस्तो कि भारतको सहयोग हामीले लिएका छौं, कतिपयमा त ६५ प्रतिशत मेशिनरी त्यही देशकै प्रयोग हुनुपर्ने, भारतकै कम्पनीले मात्र ठेक्का लिनुपर्नेजस्ता शर्तहरु छन् र चिनियाँ सहयोग लिँदा पनि चिनियाँ कम्पनीहरुको बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने आदि कुराहरु पनि छन् । यस्ता कतिपय शर्तहरुसहित सम्झौता भएर काम अघि बढेका छन् । तर, यसमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन । हामीले कन्फ्युजनको कुरा गर्नु जरुरी छैन कि यदि नेपालले पछि कुनै ऐन बनायो र यससँग बाझियो भने अहिलेको सम्झौता नै लागु हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जुनसुकै सम्झौतामा यस्तै भाष प्रयोग हुने हो र हाम्रो सन्धि ऐनले पनि यही भन्छ । यो इन्टरनेशनल प्राक्टिक्स नै हो । दुई देशको बीचमा सम्झौता भएको छ भने त्यसलाई एउटा देश विशेषले कानून बनाएर फेरबदल गर्न सक्दैन । हामीले कुनै पनि बेला एक महिना अगाडि जानकारी दिएर त्यसलाई रद्द चाँही गर्न सक्छौं । त्यसकारण यो देशको अहितमा छैन र अहितमा नभएको हुनाले यसलाई लिनुपर्छ र सदुपयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताप्रति हामी एकदमै सजग छौं । यसबाट स्वतन्त्रतामा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन । यो हाम्रो पुरानै निष्कर्ष हो । हामी प्रतिपक्षमा हुँदादेखिको निष्कर्ष हो । केही मान्छेमा हुन सक्छ पोलिटिक्स, हुनसक्छ, कन्फ्यूजन वा अरु केही कारण पनि हुनसक्छ, तर यस्ता कुराकै आधारमा यसलाई अनुमोदन गर्नबाट रोकिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सामान्य धारणा हो ।

नेपालको चलन नै भनौं न, अढाई वर्ष अगाडि सम्झौता भयो, अहिले आएर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँदैछौं ! यो त तमासा हो । यस्ता अभ्यासले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछन । कहिल्यै सरकारमा नजाने हो भने यसो भनि राखेर छोड्दिन त यो एउटा कुरा हुन्थ्यो । यदि कम्युनिष्टहरु सरकारमा जानुपर्छ, कम्युनिष्टहरु सरकारमा जाने हो, देश चलाउने हो, देशको विकास गर्नुछ, परिवर्तन ल्याउनु छ भने यस्ता अभ्यासमा सजग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ । सरकारको पनि यही धारणा रहेको कुरा म साथीहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु । फेरि पनि म तपाईंहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु–सजग गराउनु भएको छ र राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकार सजग होस भन्ने सारको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । यसलाई आइपीएसबाट अलग गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न नै भएन । किनभने, यो सम्बन्धित नै छैन र दोस्रो यसमा संशोधन हुन सक्दैन भन्ने स्वभाविक हो । हामी एक महिना अगाडि सूचना दिएर सजिलै अनुदान लिन्नौं भन्न सक्छौं ।

अमेरिका कस्तो देश हो ? सबैलाई थाहा छ । उसको आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ, यो पनि थाहा छ । त्यसो भएपछि कि त हामीले सम्बन्ध नराख्नु पर्यो कि सम्बन्ध राख्नुर्पयो । कि सहयोग नलिनु पर्यो कि त लिनुपर्यो । उसको त स्ट्राटेजी हुन्छ नै । अमेरिकाले जापानमा सैनिक बेस राखेको, दक्षिण कोरियामा बेस राखेको, अष्टे«लियामा बेस राखेको, मार्सल आइल्याण्डमा बेस राखेको अथवा थाइल्याण्डमा बेस राखेको अथवा पाकिस्तानमा बेस राखेको अथवा अफ्गानिस्तानमा बेस राखेको, कतारमा बेस राखेको, साउदी अरवमा बेस राखेको वा अन्यत्र बेस राखेको कुरा कुनै नयाँ होइन ।

यो दुनियाँमा हुने कुरा हो ? एउटा देशको मिलिटरी चाँहि विभिन्न देशका र संसारका कुनाकुनामा गएर बस्ने भनेको यो हुने कुरा होइन । यो थाहा पाएर पनि हामीले संगत त गरिराखेका छौं । यो थाहा पाएर नै हामीले भनिराखेका छौं, अमेरिका मित्र राष्ट्र हो । यी सबै कुरा कुराहरुहरु हामीले बुझेका छौं । उसको आफ्नो रणनीति होला, आफ्नो पोलिसी होला । हामीले एमसीसीसँग सम्झौता गरेका छौं । एमसीसीका बुँदाहरु न आइपीएससँग जोडिन्छ, न त केही समस्या पर्छ । तसर्थ यसमा अघि बढ्नुपर्छ । संसदबाट यसको अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन हुन्छ ।

(९ वाम समूहका नेताहरुको आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको जवाफ )