४ फाल्गुन २०७६, आईतबार ००:००

यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर उच्च नै रहन्छ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा (अन्तर्वार्ता)


निर्वाचनपछिको दोस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा आफ्नो कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा त्यो समय सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष थियो । हामीले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भनेको थियौँ । त्यो बेला मैले केही सकारात्मक पक्ष र केही चुनौती पनि सार्वजनिक गरेको थिएँ । सार्वजनिक गर्दाको मुख्य विषय अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक र यसका संरचना थिए ।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको आधारभूत संरचनामा नै परिवर्तन गरेर यसलाई कसरी उत्पादनमूलक र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी दिगो विकास गर्ने भन्ने कुरा मुख्य थिए । हरेक वर्ष चुलिँदै गएको व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने विदेशी मुद्राको परिमाण उच्च दरले घट्दै गएर आर्थिक वृद्धि नै अवरुद्ध गर्ने गरी यसको अभाव सिर्जना हुनसक्ने डर रहेकाले व्यापार घाटा कम गर्न मूलतः तत्कालका लागि आयात प्रतिस्थापन र दीर्घकालमा निर्यात प्रवद्र्धन गरेर सुधार गर्ने विषय राखेको थिएँ । भुक्तानी सन्तुलनको घाटा कम गर्ने पनि मेरो चिन्ता थियो ।

तेस्रो कुरा, मुलुक निर्माण आन्तरिक बचतको लगानीले मात्र सम्भव हुदैन । दातृ निकायको ऋण, सहयोग तथा अनुदान, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दछ । नेपालका बैङ्क वित्तीय संस्था एवं निजी क्षेत्रले पनि बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिएर लगानी र व्यवसाय गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ र आन्तरिक रूपमा पनि लगानी बढाउन नीतिगत एवं कानुनी संरचनामा सुधार गर्नुपर्दछ नत्र नयाँ र थप लगानी नआउने मात्र होइन, आर्थिक वृद्धि लामो समयसम्म अघि बढ्दैन भनेर त्यसतर्फ लाग्नुपर्दछ भनेको थिएँ । अर्को विषय के थियो भने उच्च आर्थिक वृद्धिमा त हामी लाग्नैपर्दछ तर त्यसको लाभ सबै जनताले पाउन सक्ने किसिमको वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षाको विधि, ज्याला श्रम सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्दछ । हैन भने आर्थिक वृद्धिसँगै असमानता र कहिलेकहीँ मूल्यवृद्धि पनि हुनसक्छ । त्यसैले फेरि ज्यालाका दर बढेनन् र मूल्यवृद्धि पनि कुनै एउटा खास क्षेत्रले मात्रै ग¥यो भने आर्थिक वृद्धि असमानता उन्मुख हुन्छ । त्यसकारणले समतामूलक समाज, समावेशी विकास र आर्थिक सामाजिक समानताको पक्षधरको रूपमा कुरा गर्दा हामीले यी सबै पक्षको जरैबाट व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्दछ भन्ने मेरो सोचमा थियो ।

त्यसपछि अलिकति वित्तीय अनुशासनका कुराहरू मैले गरेको थिएँ । सावर्जनिक वित्त प्रणालीमा लगभग अराजकताको स्थिति थियो । अर्बौं खर्बौं रुपियाँको असीमित दायित्व सिर्जना भएको थियो । बजेटमा कार्यक्रम नै नभई ठेक्कापट्टा लगाउने र स्रोतमा दाबी गर्ने जस्ता कुराहरू थिए । बजेट अनुशासन पालनाको स्थिति ज्यादै कमजोर थियो । फजुल खर्च धेरै बढेको थियो । त्यसमा नियन्त्रण गर्ने एउटा अर्को सोच पनि थियो । त्यही सन्दर्भमा अर्को ठूलो चुनौती वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन थियो । चुनावपछिको पहिलो वर्ष थियो । आमनिर्वाचनपछि पहिलो बजेट बनाउनु थियो । मौद्रिक क्षेत्रमा थप सन्तुलन ल्याउन बैङ्किङ मात्रै होइन, बीमा र पुँजी बजारमा पहुँच बढाउने कुरामा पनि मैले जोड गरेको थिएँ ।

उपलब्धि कस्तो भएको छ त ?

यसको उपलब्धि तीन चरणमा हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया सङ्गठन र व्यवस्थापन निर्माण प्रक्रिया एउटा पाटो हो । प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको नतिजा खोज्ने दोस्रो पाटो हुन्छ । आमजनतामा यसको असर कस्तो प¥यो त भनेर मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारबाट अघि बढ्ने तेस्रो पाटो हुन्छ । पहिलो चरणको काममा मलाई सन्तोष छ । किनभने अर्थ मन्त्रालयकै पहलमा पनि वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने दर्जनौँ कानुन हामीले बनायौँ । सरकारी साधन स्रोत परिचालनका लागि दशकौँदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको एजेण्डा बनेको ‘आर्थिक कार्यव्यवस्था तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन’ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो । त्यसैगरी असीमित दायित्व सीमित गर्न योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली पेन्सन ऐन नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापन र लेखा प्रणालीसँग सम्बन्धित सबै विधिको व्यवस्थापन यी सबै पक्ष यथोचित ठाउँमा आउने गरी सम्पन्न गरियो । खासगरी प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको सहकार्यमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तथा खर्च गर्ने निकायबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आयोजनाहरू ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एलएमबीआईएस), प्रदेश तहमा प्रदेश तथा स्थानीय तह बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (पीएलबीआईएस) सुरु गरियो । ७५३ वटै स्थानीय तहमा बजेट नियन्त्रण र अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न ‘सूत्र’ प्रयोगमा ल्याउने क्रम पनि अन्तिम चरणमा छ । यी सबै खर्च विवरणको राम्रो लेखापरीक्षण गर्न ऐनमै संशोधन गरिएको छ । राजस्वतर्फ सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन, राजस्व बोर्डको गठन, भन्सार ऐनमा संशोधन र अन्य राजस्व कानुन लगानीमैत्री बनाउने, कर प्रशासन व्यवस्थित गर्ने, करको दायरा बढाउने, कर सङ्कलन गर्ने क्षेत्रहरू पनि विस्तृत रूपमा अघि बढाएर हामीले कर तिर्नेलाई सेवा सजिलो गरी पु¥याउनेसम्मको व्यवस्था गरेका छौँ । लगानीसम्बन्धी ऐन पनि ल्याइयो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, तिनीका नियमावली अब अन्तिम चरणमा छन् । लगानी सम्मेलनबाट लगानीका थुप्रै प्रतिबद्धता प्राप्त छन् । करिब १२ खर्बका आयोजनाको प्रतिबद्धता आइसकेको छ । बोर्डले पारित गरेकै आयोजना यो वर्ष एक खर्बभन्दा माथिका छन् । यो त पहिलो आधार वर्षको तयारीको कुरा थियो । यो दोस्रो वर्ष कार्यान्वयनकै वर्ष हो । यो वर्षमा दुई÷तीनवटा चुनौती हामीसँग थिए । एउटा विधि प्रक्रियाअन्तर्गतको बजेट कार्यान्वयनमा हामी कति सफल हुँदै अघि बढेका छौँ भन्ने हो । दोस्रो, निजी क्षेत्रको लगानी प्रतिबद्धता अनुसार आयोजना कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् ? तेस्रो, राज्यले गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् । चौथो, हामीले पेस गरेका पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ ? पाँचौं, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने भनियो त्यो कार्यान्वयनमा आएको स्थिति हो कि होइन ? हो त्यही कसीमा हामीलाई अहिले जाँच्नुपर्छ ।

यो लामो ‘चेकलिस्ट’ कार्यान्वयनको बेला सरकारलाई उठाइने बारम्बारको एउटा प्रश्न उसको खर्च गर्नसक्ने क्षमता हो । यसमा के सुधार भयो त ?

हो, स्वाभाविक रूपमा खर्च गर्ने क्षमता विकास भए नभएको प्रश्न उठ्छ । हामीले खर्च त गर्न थाल्यौँ तर अब यसको प्रतिफल कति आयो भन्ने बहस पनि अघि बढ्नु पर्दछ । हाम्रा आयोजना लागत प्रभावी भए कि भएनन्, त्यसबाट लाभग्राही लाभान्वित भए कि भएनन्, हामीले समयमा आयोजना सम्पन्न गरेर प्रभावकारिता देखायौँ कि देखाएनौँ ? दातृ निकाय र हाम्रा सहयात्री विकासका साझेदारहरूले भनेका सर्तहरू अथवा उनीहरूका चासोहरू यो क्रममा पूरा ग¥यौँ कि गरेनौँ ? यी विषय क्रमशः अघि बढ्दै छन् । अहिले नै म यसले पूर्णता पाएको छ म भन्दिनँ । सामान्यतः अघिल्लो वर्षको तुलनामा १०–११ प्रतिशतको खर्च वृद्धि अहिले पनि छ । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहमा गएको बजेटमध्ये ६० प्रतिशत मात्र खर्च भयो । त्यो ४० प्रतिशत अहिले भइरहेको छ । त्यसैले गर्दा सङ्घको खर्च वृद्धिदर अलिकति कम भएको देखिएको छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावलीको विवाद अथवा निर्माण व्यवसायीले उठाउनुभएको समस्या समाधान भएको छ ।

प्रतिबद्धता त आयो तर कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार भएन भन्ने गुनासो धेरै छ नि ?

अहिले लगानीको वातावरण बनेको छ । निजी क्षेत्रबाट थुप्रै आयोजना अनुमति पर्खेर बसेका छन् । तिनीहरूलाई छिटोछिटो सम्पन्न गर्नुछ । लगानी बोर्ड मात्र होइन, उद्योग विभागबाट पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै झन्डै तीन चार÷गुणा नै बढी लगानी प्रतिबद्धता आइसकेको स्थिति छ ।

पूर्वाधारका आयोजनाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?

विकास आयोजनाको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पनि हामी सजग छौँ । पूर्वाधारमा हामीले भनेका सडक खासगरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, रेलवे, एयरपोर्ट र ऊर्जाका आयोजना मुख्य हुन् । सडकमा लगभग पूर्व–पश्चिम अधिकांश भागका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ । अब हामी टेन्डर डकुमेन्टको मूल्याङ्कन र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तहमा छौँ । पूर्व–पश्चिम रेलवेको डीपीआर तयार भइसकेको छ । अहिले हामी त्यसको छलफलमा छौँ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका पूर्व–पश्चिम रेलको मार्ग निर्माण सुरु गर्न सक्छौँ भन्ने अनुमानमा हामी छौँ । पोखरा–भैरहवा विमानस्थल निर्माण सन्तोषजनक नै छ भन्नुपर्दछ । निजगढ विमानस्थल कानुनी झन्झटमा परेर अलिकति अलमल छ । त्योबाहेक अरू आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति एकदम छिटो भइराखेको छ । त्यो राम्रो कुरा भयो । ऊर्जातर्फ हामी दुई वर्षको बीचमा उल्लेख्य परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकेका छौँ । दुई वर्षअघि एक सय ४० किलोवाट आवर प्रतिव्यक्ति हाम्रो खपत थियो, अहिले त्यो बढेर दुई सय ४५ किलोवाट आवर प्रतिव्यक्तिभन्दा बढी गर्न थालेका छौँ । यो झन्डैझन्डै दुई तिहाइको वृद्धि हो ।

अहिले हाम्रो अधिकांश माग आन्तरिक उत्पादनले भ्याउन थाल्यो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष भारतबाट हुने विद्युत् आयात २० प्रतिशतले घटेको छ । माथिल्लो तामाकोसीले असार मसान्तसम्म एउटा टर्वाइन चलायो भने हामीलाई विद्युत् आयात गर्न नपर्ने स्थिति रहन्छ । मेलम्ची आयोजना अलिकति ढिलो हुनाले काठमाडौँका कतिपय सडकको अन्तिम ‘टच’ हुन बाँकी छ । खासगरी कालोपत्रे गर्ने कुरामा । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मेलम्ची आउँछ र पानीको परीक्षण एक÷दुई ठाउँमा बाँकी होला । काठमाडौँ रिङरोडको दोस्रो चरणको विस्तार सुरु भएको छ । साइट ‘क्लियर’ गर्ने काम सकिएको छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ । चीनसँगका रेलवे परियोजनाको डीपीआर भइरहेको छ । चीनसँगका केही व्यापारिक नाका खासगरी अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति र बेत्रावती स्याफ्रुबेँसीको टनेलिङको काम पनि अघि बढेको छ । विगत दुई वर्षको कार्यान्वयन चरणमा यी काम भएका हुन् । पूर्वाधारमा हामी अहिले नै सबै रिजल्ट पाउँछौँ भन्न मिल्दैन । पाँच वर्ष अगाडि सुरु भएका धेरै आयोजना अब बाँकी रहने स्थिति रहँदैन । स्थिति उत्साहजनक नै छ ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रका उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

यो हाम्रो चुनावी घोषणापत्रको मुख्य विषय नै थियो । मैले चार÷पाँचवटा कुरा यो विषयमा भन्नैपर्ने हुन्छ । एउटा त हामीले पुरानो वृद्धभत्ताको विषयलाई सम्बोधन ग¥यौँ । हामी नै पहिले सरकारमा हुँदा सुरु गरेको बालसंरक्षण अनुदानको रकम दायरा बढाएका छौँ ।

स्वास्थ्य बीमामा अहिले करिब २५ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या समावेश भइसकेका छन् र ४९ वटा जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । चाँडै नै हामी यो वर्षभरिमा ६० जिल्लामा यसलाई विस्तार गर्दैछौँ । अब निजी क्षेत्रको श्रमिकका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सुरु भएको छ । जो ज्यालामा काम गर्दछन् उनीहरूका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढ्यो । यसमा दोहोरो करको प्रश्न पनि छ । कतिपय अज्ञानताका कारणले पनि समस्या छन् । कतिपय हामीले स्पष्ट पार्नुपर्नेछ ।

स्वरोजगारलाई पनि यसको दायरामा आउने वातावरण बनाउन नागरिक लगानी कोषमा यो व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि जान सकिने बनाइएको छ । विपन्नको सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सबैभन्दा मौलिक कार्यक्रम जनताको आवास परियोजना हो । यो कार्यक्रम हामीले नै सुरु गरेका हौँ । त्यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अलिकति ढिलाइ भयो । हामीले सोचेजति घर अझै पनि बनाउन सकेका छैनौँ । यो बाहेक शिक्षाक्षेत्रमा गरिएको छात्रवृत्तिको कुरा भनौँ दिवाखाना भनौँ अथवा अरू सहयोग भनौँ यी सबै गर्दा करिब ७० लाख जनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुभएको होला ।

बजेट कार्यान्वयन आम आशा अनुरूप प्रभावकारी देखिएन नि ?

हाम्रो बजेट र खर्च प्रणालीको बीचमा संरचनात्मक समस्या रह्यो । पहिलो समस्या त बजेट विनियोजित भएपछि मात्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन थाल्ने नै हो । पछिल्लो दुई वर्षमा हामी आफैँ यसबाट पीडित भयौँ । जस्तै हामीले समपूरक र विशेष अनुदान दिने भन्यौँ तर पहिलो वर्ष त्यसको कार्यविधि नै बनेको थिएन । छ महिना त कार्यविधि बनाउन नै लाग्यो । कुनै नयाँ काम गर्न खोज्यो कानुन बनाउन नै समय लाग्ने । यसपटक पनि नवप्रवद्र्धनका लागि च्यालेन्ज फण्ड भन्यौँ तर कार्यान्वयन गर्न छ महिना बितिसक्यो ।

विगतको आर्थिक प्रशासनको कमजोरी र निर्माण व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता, दक्षता र इमानदारिता नमिल्दा खरिदमा समस्या भएर ठूला निर्माण प्रक्रिया अघि बढेनन् । अर्को कुरा आर्थिक वर्षको सुरुमा काम भएर पनि भुक्तानी अन्त्यमा मात्र दिने परिपाटी पनि हो । पुस मसान्तभित्रै एक खर्ब रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ तर कागज पुगेको छैन, के के भएको छैन भन्दै समय छ, किन हतारिनुप¥यो भन्ने प्रवृत्ति छ ।

चौथो, पहिलो चौमासिकमा काममा धेरै जोडबल नगर्ने, दोस्रो चौमासिकमा तातो लाग्ने । यो प्रवृत्ति पनि छ । पाँचौँ, क्षमताको कुरा पनि हो । टेण्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने र त्यसको मूल्याङ्कन क्षमता पनि हाम्रो कमजोर छ । निर्माण व्यवसायीको पनि कहिले उपकरण नहुने, कहिले सामान नहुने समस्या । छैटौँ, नियामक निकायको भूमिकाको पनि समस्या छ । कहिले अख्तियारले फाइल रोक्ने, सतर्कता केन्द्रमा फाइल बस्ने, संसदीय समितिले धेरै विषयमा धेरै निर्देशन जारी गर्ने र अझै अदालती प्रक्रिया भए झन् समस्या हुने आदिले कर्मचारी अगाडि बढ्न डराउने वा मनोबल घटेको पाइएको छ ।

यो अवस्थामा कसरी सुधार गर्ने त ?

हो, काम नरोकिने गरी नियामक निकायले निर्देशन दिनुप¥यो । निर्माण व्यवसायीले क्षमता अनुसारको मात्रै काम लिनुप¥यो । यसलाई अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनले नै मिलाइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डरमा जान पनि नदिने र आफ्नो क्षमता पनि नबढाउने काम निर्माण व्यवसायीले पनि गर्नुभएन । रियल टाइम भुक्तानी दिने कुरामा सचेत हुनुप¥यो । अहिले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बनाएका छौँ त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । यसमा यस्ता समस्याको नियन्त्रणका धेरै कुरा उल्लेख छन् । अर्को विषय विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको काममा बढी ध्यान दिनुपर्दछ । अर्थ मन्त्रालय पनि छिटोछरितो बन्नुपर्छ । आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मेवारी र सुधारमा अर्थमन्त्री पन्छिन मिल्दैन ।

करको दायरा अहिले बढेको छ तर राजस्व कम उठ्दैछ किन ?

एउटा त आर्थिक वर्षको बीचमै राजस्वको लक्ष्य पुगेन भन्न मिल्दैन । हो, पहिलो चार महिनामा उत्साहजनक देखिएन तर पछिल्लो महिनामा धेरै राम्रो बढेको छ । आयकरको वृद्धि ३० प्रतिशत, आन्तरिक मूल्यवृद्धि कर पनि २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । अरू कर पनि राम्रोसँग उठेका छन् । गैर करको अवस्था पनि राम्रो छ । यी लक्ष्य अनुरूप नै छन् । आयात बढाएर राजस्व उठाउने पक्षमा म छैन । हामी वास्तविकतामा जानुपर्दछ । अहिले राजस्व वृद्धि १५ प्रतिशत छ र हामी यसलाई विस्तारै बढाएर लक्ष्यको नजिक पुग्छौँ । राजस्वको लक्ष्य र खर्च अनुमान पनि अधिक नै हो । यो लक्ष्य हाम्रो उद्देश्य हो ।

अहिले निर्यात बढेको छ तर दिगो हुने अवस्था देखिँदैन नि ?

पहिलो कुरा, हाम्रो निर्यात आधार एकदमै साँघुरो छ । यसलाई फराकिलो पार्नु अहिलेको चुनौती हो । गलैँचा, तयारी पोसाक, पश्मिनाको व्यापार घट्नेबित्तिकै हाम्रो व्यापार धर्मरायो । अबको हाम्रो प्रयास निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको आधार नै बढाउने हो । यो भनेको हाम्रो कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको विकास हो । यसमा खानी, वन, कृषि, जलस्रोत आदिमा जोड दिनुपर्दछ ।
दोस्रो, परम्परागत निर्यातजन्य वस्तुलाई दिगो बनाउन व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने, निर्यातमा अनुदान, ब्याज अनुदान र विद्युत् अनुदान पनि दिएका छौँ । यी कुरालाई अझै व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ । पाम आयलको सन्दर्भमा भारत सरकारसँग दुईपक्षीय वार्ता गरेर समाधान गर्ने गरी छलफल र पहल सुरु भएको छ । हामी आशा गर्दछौँ वर्तमान समस्या चाँडै समाधान होला ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन समयमा सकिँदैनन् ?

यी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने फरक ‘मोडालिटी’ नै छैन । सबै आयोजना एउटै मोडालिटीमा चलाउँदा समस्या त हुन्छ नै । यसमा स्रोत सुनिश्चित मात्र भएको छ । अरू फरक केही छैन । यस्ता आयोजनामा बन्द हड्ताल हुन नदिने, निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने, समयमा ठेकेदारले तोकिएको प्रगति गर्नुपर्दछ र राम्रो काम गरे पुरस्कृत र नगरे दण्डित हुने प्रावधान राखिएको छ । यी आयोजनाको छनोटको मापदण्डमा पनि विगतमा समस्या थिए । अब आइन्दा मापदण्ड नै फरक बनाइएको छ ।

निजीक्षेत्रको कर्जामा सङ्कुचन आयो, साना उद्यमी व्यवसायीलाई ऋण लिन समस्या भयो भनिन्छ नि ?

सङ्कुचन आयो भन्ने हो भने अन्तर बैङ्क कारोबार उच्चदरमा भइरहेको छ । तरलताको अभाव छ भन्ने त्यहाँ पनि देखिन्छ । कर्जाको वृद्धि पनि स्वाभाविकै दरमा छ । पहिलो, निर्माण व्यवसायीसँगको कर्जाको स्थितिले बिग्रिने पनि हुन सक्छ । दोस्रो, कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा त्योसँग सम्बन्धित केही ऋण कम होला, अप्रत्यक्ष विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छ भनेर नयाँ व्यवसायमा जान नचाहने मनोविज्ञान पनि छ । चौथो, कृत्रिम ऋण लिने अवस्थाको अन्त्य भयो जुन महìवपूर्ण कुरा हो । जुनसुकै कम्पनीले जे विषयमा पनि ऋण लिने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ । त्यसैले ऋण लिनुअघि करको विवरण पनि हेर्छौं है भनिएको हो । नयाँ कर्जा लिँदा बैङ्कका पुराना कर्जा पनि हेर्ने नियम बसाल्न लागिएको हो ।

स्थानीय तहको वित्तीय स्रोत परिचालन र वित्तीय अनुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

हाल सङ्घीय ऐन, कानुन आफ्नो कानुन नबनेसम्म उहाँहरूलाई पनि लागू हुन्छ । पहिलो दोस्रो वर्षमा कति नजानेर कति नबुझेर कति कर्मचारी नपुगेर समस्या आएका हुन् । अब क्रमशः स्थितितिरै आउने अवस्था छ । महालेखाले आंँल्याएका कुरा स्वतः सम्बोधन भएरै जान्छन् । त्यसो हुनाले अनुशासनको कानुनले नै समाधान गर्ने हो । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष प्रदेशको खर्चगराइ राम्रो छ । विभिन्न संस्था पनि सिर्जना भएका छन् ।

आफ्नो कार्यकालको अहिलेसम्मको सबैभन्दा सफल पक्ष के मान्नुहुन्छ ?

पहिलो, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र व्यवस्थापन पनि सहज थिएन । स्रोत, अधिकार, जिम्मेवारीमा विवाद हुन्छ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विवाद हुन्छ । हामीले त्यो सबै व्यवस्थापन ग¥यौँ । दोस्रो, अहिले राजस्व प्रणाली तथा कर प्रणालीका विकृति चुहावट आदि दशकौँदेखि हुन नसकेका राजस्वका विकृति अहिले बन्द भएका छन् । प्रगतिशील कर प्रणाली भन्ने नारा थियो तर यसपटक लागू नै भएको छ । राजस्व प्रशासनमा सदाचार र स्वच्छता महìवपूर्ण हुन्छ । विगतमा अर्थ मन्त्रालय औँला ठड्याउने ठाउँ हुन्थ्यो । अहिले अपवाद छ । खर्च प्रणालीमा अनुशासन ल्याउने कुरा, राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने गरी लाग्नुपर्ने र दातृ निकायको विश्वास जित्ने कुरा महìवपूर्ण सफलताका पक्ष हुन् । अहिले बजेटरी खर्च दिएर हामीलाई विश्व बैङ्क, युरोपेली सङ्घ, एसियाली विकास बैङ्कले उदारता देखाएका छन् । अरूको पनि त्यस्तै भावना छ । उनीहरूले सहायता ‘अप स्केल’ गरेका छन् । यो अर्को राम्रो पक्ष हो । हामीले ‘डुइङ बिजिनेस’मा पनि सुधार ग¥यौँ । अझै गर्नु छ । अब राजस्वको नीतिगत सुधारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ । समग्र वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा पहुँच बढाउने कुरा महìवपूर्ण छ । अहिले लगभग सबै स्थानीय तहमा बैङ्क पुगेका छन् । झण्डै झण्डै दुई वर्षमा बैङ्क शाखा दोब्बर भइसके । बीमाको पहुँच २२–२३ प्रतिशत पुगेको छ । शेयर बजारमा अर्बौंको थप नयाँ शेयर लगानी भएको छ । बजार क्रमशः बढ्दैछ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै मूल्य स्थिरता कायम भएको छ । नेपालको औसत मूल्य वृद्धिदर ८ प्रतिशत छ । अहिले दुई वर्षको औसत मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतको वरिपरि छ । हालको मूल्य वृद्धिदर अस्वाभाविक पनि छैन ।यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदन, विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन र इकोनोमिक अपडेट लगायत हामीलाई सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्रलाई अनुगमन गर्ने बाह्य संस्थाको प्रतिवेदनमा देशको अर्थतन्त्र सही बाटोमा हिँडिरहेको उल्लेख छ ।

यो वर्षको वृद्धिदर विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कले ६ प्रतिशत आँकलन गरेका छन् । हामीले ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य लिएका छौँ । छ महिनाको प्रगति हेर्दा यो कति प्रतिशत होला ?

लक्ष्य प्राप्तिको कोशिस रहन्छ । हामीलाई यो आर्थिक वर्षमा केही जोखिम बढेका छन् । अहिले राष्ट्रिय लेखा पुनरवलोकन नगरी यसमा परिवर्तन गरिएको छैन । तर हामीले ८.५ प्रतिशत महत्वाकाक्षी दर नै राखेका हौँ । यसमा शङ्का छैन । यसअघि ६.५ वा ७ प्रतिशत राख्ने गरेका थियौँ । साढे छ प्रतिशतभन्दा माथि जानु उल्लेख्य होइन र ? जब कि हाम्रो विगतको औसत वृद्धिदर चार प्रतिशत हो । ६.५ वा ७ पुगे पनि उल्लेख्य भएन र ? ६.५ प्रतिशतको वृद्धि उच्च आर्थिक वृद्धि हो । भारत र चीनको पनि त्यही वृद्धिदर छ । जे होस्, हामी उच्च वृद्धिमै हुन्छौं । त्यो ७ वा ८ कति हुन्छ आउँदो तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । (गोरखापत्र)