५ फाल्गुन २०७६, सोमबार ००:००

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो छ भावी कामको मार्गचित्र


सङ्क्षेपमा भावी कामको मार्गचित्र पनि उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छुः

– आगामी ३ बर्षमा, यसै अवधिमा सम्पन्न हुने, केही अलि लामो समय लिने पूर्वाधार निर्माणमा सरकार संलग्न हुनेछ । तिनीहरुमध्ये रेलमार्ग गेमचेञ्जर परियोजनाभित्र पर्छ । केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं र पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सरकारका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हुन् । यसै आर्थिक बर्षभित्र जयनगरदेखि बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल संचालन हुनेगरी काम भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा छ । यस रेलमार्गको काकडभिट्टा– इनरुवा खण्डको निर्माणकालागि यसै आर्थिक बर्षभित्र निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी आवस्यक रकम सुनिश्चित भइसकेको छ । यो रेलमार्ग संचालनमा आएपछि नेपालको अवस्था गुणत्मक रुपले नै भिन्न र नयाँ हुनेछ ।

–उत्तरतर्फको रेलमार्ग निर्माणलाई सहज तुल्याउन टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी सुरुङ मार्ग प्राथमिकताको शीर्ष स्थानमा रहने छ । नागढुंगा– नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भसँगै नेपाल सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसो भन्दा किन केही मान्छेहरु अचम्मित हुने गरेका छन्, म आफैं छक्क पर्छु । थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट–चियाबारी र फेदीखोला–नयाँपुलमा सुरुङ मार्गको अध्ययन सुरु भएको छ । सिद्धबाबामा त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारी सहित रु. १० अर्ब बजेट नै विनियोजन गरिसकिएकोे छ ।

–कतिपय मानिसहरुलाई विकासका नयाँनयाँ काम, जस्तोकि सुरुङमार्ग निर्माणको कुरा सुन्दा अचम्म नै लाग्छ । हामीले यो युग परिवर्तनको कुरा मात्रै होइन, यसमा कामको नै थालनी गरेका छौं । आफ्नै जीवनकालमा यस्तो देख्न पाउने स्थिति सिर्जना गरिँदा आश्चर्यचकित हुनु स्वभाविक नै होला ।

–पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई एसियाली राजमार्गको स्तरमा ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढेको छ । पुष्पलाल तथा मदन भण्डारी राजमार्ग समयभित्रै सक्ने मात्र होइन, उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न कोरिडर निर्माणको लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यसमेत अघि बढाइएको छ ।

–यस सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सक्नेगरी कामलाई अघि बढाइएको छ । धेरैलाई चासो भएको मेलम्ची होस् वा माथिल्लो तामाकोशी यसै आर्थिक बर्षमा सक्नेगरी नै अघि बढेका छन् ।

–प्रदेश–२ मा युगान्तकारी परिवर्तन हुनसक्ने सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजना होस् वा निजगढ विमानस्थल निर्माण, सरकारको प्राथमिकताका परियोजनाहरु हुन् ।

–सहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातलाई सर्वसाधारण मैत्री बनाउन सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले यसै आर्थिक बर्षभित्र आप्mनो काम शुरु गर्छ । शहरी क्षेत्रमा हामी, विद्युतीय बस छिट्टै संचालनमा ल्याउँदै छौं । र, डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको सट्टा विद्युतआधारित यातायातका साधनहरु प्रयोगमा अभ्यस्त जनजीवन निर्माण गर्न चाहन्छौं ।

–भारतको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुन्द्रसम्म पुग्न, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज संचालन गर्नेगरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । हालै मात्र नारायणी नदीमा क्रूज संचालनको सफल परीक्षण भइसकेको छ ।

–नवलपुरको धौवादीमा फलाम उत्खनन गर्न धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ भएको फलाम करिव ३० वर्ष प्रतिदिन करिव ८ सय टन फलाम उत्पादन हुने परिक्षणले देखिएको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य सुरु भएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा यी दुबै युगान्तकारी प्रभाव पार्ने काम हुन ।

–हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेका छौं । अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध १ सय ६८ देशहरुसँग विस्तार भएको छ ।

–मैले भनिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन, नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अभिरुचि पनि बढेको छ । मैले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण दुई दशकपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको हुँ । १७ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको २३ वर्षपछि भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक भ्रमण भएको छ । यस्ता कुराहरुले हाम्रो सम्बन्धको विस्तारलाई बढाएको स्पष्ट देखाउँछन् । पहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरु मध्ये एसिया सोसाइटीमा मात्रै सीमित देखिन्थ्यौं । अहिले एसिया सोसाइटीका अतिरिक्त डावोस फोरम, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, होची मिन्ह युनिभर्सिटी, राष्ट्र संघीय शान्ति विश्वविद्यालयजस्ता विश्व प्रसिद्ध फोरमहरुमा हामीले विचार प्रस्तुत गरेका छौं ।

–अहिले हामी विश्वस्तरको नयाँ फोरम पनि सुरु गर्दैछौं–सगरमाथा संवाद । जसमा यस वर्षका लागि हामीले ‘क्लाइमेट चेन्ज, माउण्टेन एण्ड फ्यूचर अफ ह्यूमानिटी’ भन्ने शीर्षक राखेका छौं ।

–सीमा विवादको विषयमा राष्ट्र एक ठाउँमा छ । राष्ट्रले दिएको यो जिम्मेवारी सरकारले गंभीरतापूर्वक लिंदै मातृभूमिको रक्षा गर्छ । संवादका माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान गर्न र अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकार दृढता र सक्रियताका साथ लागेको म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।

–नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियान संचालन गरिएको छ । भूकम्पको बर्ष ५ लाख ९० हजारमा सीमित पर्यटक आगमन गत बर्ष करिब ११ लाख र यसबर्ष १२ लाख हाराहारी पुगेको छ । र, २० लाख पर्यटक पु¥याउने लक्षका साथ सारा प्रयास केन्द्रित गरिएको छ ।

–यस अवधिमा देशको शान्तिसुरक्षाको स्थिति सामान्य र सन्तोषजनक रहेको छ । सरकार छ र हामी सुरक्षित छौं भन्ने अनुभूति गर्नसक्ने सुरक्षित र ढुक्कको परिवेश बनाउन सरकार सफल भएको छ । अपराधीहरु कानूनको कठघरामा उभिन र कानूनबमोजिम सजाय भोग्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र पक्ष समस्यारहित रहेको छ । निर्मला हत्याकाण्डलाई जतिसुकै गिजोल्न र अपराधी जोगाउन अनेकन् हथकण्डा प्रयोग भए पनि अन्ततः दोषी उम्किन अब संभव छैन र पक्राउ परी हत्याराले कानूनी कठघरामा उभिनै पर्नेछ ।

–संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट अझै प्रश्न उठीरहेको मेरो जानकारीमा छ । द्वन्द्वका पक्षहरु र द्वन्द्वबाट पीडित सबै पक्षसँगको सहकार्य र समझदारीमै यस्ता विषयहरुको छिनोफानो हुने हुँदा यसले अलिक समय लिनु स्वभाविक नै थियो । विभिन्न तहका वार्ता, छलफल र संवादपछि हालै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक छाविन आयोग गठन गरिएको छ । यसको गठनसँगै संरचनामा रहेको तदर्थता अन्त्य भएकोले अब संक्रमणकालीन न्यायको काम निस्कर्षमा पुग्नेछ ।

–मैले एउटा कार्यक्रममा संबोधनका क्रममा भनेको थिएँ– सरकारले शुरु गरेका कामहरु अहिले नै फुलिसके÷फलिसके भन्ने होइन । बिरुवा रोप्ने काम भएको छ। कतै उम्रिदै छन्, कतै टुसाउँदै छन्, कतै बिरुवा हुर्किंदै पनि छन् । सबै एकैचोटि त हुँदैन । भनाइ नै छ नी– ‘रोम वाज नट बिल्ट इन वान् डे’ । एकै दिनमा त रोम पनि बनेको थिएन ।

–पूँजीगत खर्चमा सुधार भएन, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिएन भन्ने जस्ता टिप्पणी प्रति मेरो यथेष्ट ध्यान गएको छ । खर्च कम हुनुका थुप्रै कारणहरु छन् र तिनको समाधानको प्रयास पनि जारी छन् । ठूला ७० वटा आयोजनाको प्रगति समीक्षा हेर्दा भैसकेका कामको पनि समयमै भुक्तानी नहुँदा खर्च कम हुन गएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै बील पेश नगर्नु, वैदेशिक सहयोग समयमै नआउनु र ठेक्काको म्यादथपका लागि समयमै अनुरोध नआउनु वा म्याद थप हुन नसक्नु जस्ता प्रमुख कारण देखिएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका ३६८ ठेक्का मध्ये २३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ । खानेपानी मन्त्रालय तर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको ११५ ठेक्का मध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पूल गरी करीब ६ अर्ब बैदेशिक श्रोत नमिलेकै कारण काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी भएको छैन ।

–क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटी पूँजीगत खर्च कम हुनमा कारण देखिन्छ । शहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्व ३९ अर्ब ४७ करोड (२३,९४७ करोड) अर्थात् ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । अझ खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटी रहेका छन् । मैले पहिले नै चर्चा गरी सकेको छु, सरकारले विरासतमा पाएको यस्ता कैयौं वेथितिलाई अहिले सच्याउँदैछ । अधुरा अपुरा कामलाई सम्पन्न गर्दैछ । यसका लागि सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा सुधार गरी विभिन्न कारणले अधुरा तथा रुग्ण हुन गएका ठेक्कालाई अन्तिम पटक काम गर्ने अवसर दिइएको छ । यसले अधुरा आयोजना लाई सम्पन्न गराउन र समग्रमा पूँजीगत खर्च बृद्धि हुन सहयोग पु¥याउने छ ।

–यस सम्मानित सदनलाई अवगत होस्, सरकार निष्ठापूर्वक आफ्नो काममा कटिबद्ध, प्रतिबद्ध र दृढ छ । जनतासामू गरिएका कबुलहरु पूरा गर्न र यस सदनले मप्रति देखाएको विश्वास अक्षुण्ण राख्न मेरो निरन्तरको प्रयास जारी छ । खासमा यो जनताले सुम्पेको विश्वास र भरोसाको नासो हो । यसलाई सदैव शिरोपर गरेर सार्वभौम जनताको आकांक्षाअनुरुप निर्धारित राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्न मेरो सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।