काठमाडौं, जेठ २७

संघीय संसदको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड सदस्य हुनुहुन्छ । समितिमा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पदने सदस्य हुनुहुन्छ । सोही समितिको सभापति नेकपाकै नेतृ शशी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।

समितिमा नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, झपट रावल, तीर्था गौतम, नवराज सिलवाल, डा बिजय सुब्बा, महेश्वरजंग गहतराज, यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा र लक्ष्मीकुमारी चौधरी सदस्य हुनुहुन्छ । यो संख्या समितिको स्पष्ट बहुमत हो । सोमवार सोही समितिले गरेको एउटा निर्णयपछि भने नेकपाभित्रको तमासा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष नै सदस्य रहेको राज्य ब्यवस्था समितिले सरकारको निर्णयबिरुद्ध निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले समितिलाई छल्न खोजेको र उपस्थित हुन आनाकानी गरी तीन पटकसम्म नआएपछि पहिला नै निर्णय लेखेर बस्नुभएकी समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले सोमवारको बैठकमा निर्णय सुनाउनु भयो, ‘स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले खोलेको बिज्ञापन रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।’

समितिको निर्णय यस्तो छ :

१ ‘…गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र बिशिष्टतासमेतलाई ध्इानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने ब्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७६ जेठ १५ गते लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको बिभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको बिज्ञापन संबिधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकोले उक्त बिज्ञापन तत्काल रद्ध गर्न संबिधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

२. प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र, आवश्यकता र बिशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी बास्तविक दरवन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम रिक्त पदहरु पदपुर्ति गर्न सवै प्रक्रियाहरु अघि बढाउने ब्यवस्था मिलाउन संंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

३. स्थानीय तहको कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी उक्त तहको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु ब्यवस्थापन गर्न हाललाई संघको दरवन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी दरवन्दी नभएसम्मका लागि आवश्यकताअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारी करारमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

आफ्नै सरकारबिरुद्ध समितिबाट आएको यो निर्णयले सिंगो नेकपाभित्र तरंग ल्याएको छ । पार्टीका दुवै अध्यक्ष रहेको समितिले सरकारबिरुद्ध यति कठोर निर्णय किन लियो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली बिदेश भ्रमणमा रहेको बेला समितिले हतारोमा निर्णय लिनुको कारण के हो ? कतै दुई अध्यक्षबीच फाटो ल्याउने अश्त्रका रुपमा त यो निर्णय भएको होइन भन्ने प्रश्न आम नेकपाका नेता कार्यकर्तामा उब्जिएको छ । घटनाक्रमले पनि त्यस्तै देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री पण्डितसहित समितिका सभापति श्रेष्ठ, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालालाई बोलाएर एकसाथ छलफल गरी संबिधान र कानूनअनुसार बिद्येयक बनाउने र लोकसेवाले बिज्ञापन खुलाउने बिषयमा स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा कहाँबाट त्रुटी भयो ? वा कसरी सरकारबिरुद्ध पार्टीकै सांसदहरु गए ? भन्ने प्रश्नको जवाफ कतैबाट आउन सकेको छैन । समितिमा रहेका नेकपाकै सांसदहरु पनि अन्यौलमा छन । यो निर्णयप्रति समितिका आजको बैठकमा सहभागी डा बिजय शुब्बा, नवराज सिलवाल र झपट रावलले आपत्ति जनाउनु भएको छ भने अर्का सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको छ ।

‘सरकारले ल्याएको बिद्येयकलाई सत्तापक्षकै सांसदले बिरोध गर्ने वा फिर्ता लिन निर्देशन जारी गर्ने होइन, सैद्धान्तिक बिषय छ भने छलफल गर्नुपर्छ, होइन भने प्रतिपक्षीको अगाडि यसरी बिरोध गरेर जग हसाउने काम गर्नुहुँदैन । यो गलत छ,’ जनताटाइम्ससँग नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य झपट रावलले पनि निर्णयप्रति कठोर टिप्पणी गर्नुभयो । ‘समितिमा मन्त्री उपस्थित भएर मन्त्रीले कुरा राखिसकेपछि यस्तो निर्देशन दिनु गलत हो । माननीय मन्त्रीले संबिधानअनुसार नै लोकसेवा आयोगले बिज्ञापन गरेको प्रष्ट पारिसकेपछि माइन्ड सेटको आधारमा लेखेर ल्याएको निर्णय सुनाउनु हुने थिएन,’ रावलले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो । उहाँले समिति बैठकमै यति हतारमा गलत निर्णय नगर्न आफूले सभापतिलाई सुझाव दिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

‘मैले समिति बैठकमै भनेको थिएँ, हतार नगरौं, संबैधानिक आयोगले अघि बढाएको कुरालाई रोकेर द्वन्द्ध निम्त्याउने काम नगरौं, समितिकै ओज, गरिमा र महत्व घटाउँछ । समितिले निर्णय लिँदा सोची बिचारी लिनुपर्छ, कँही हतारको बिहे कन्पटा (कान पछाडिीपट्टी) सिन्दुर नहोस । तर सभापतिले कसैको कुरा नै नसुनी निर्णय सुनाउनु भयो । स्थायी कर्मचारी नराख्नु, अस्थायी कर्मचारी जति पनि राख्न भन्ने कुरा उचित होइन । समितिको निर्देशन स्थायी नराख, अस्थायी जति पनि राख भनिएको छ, यो गलत हो,’ जनताटाइम्ससँग रावलको भनाई थियो ।

समिति बैठकमा निर्णय हुँदासम्म रहनुभएका अर्का सदस्य सिलवालले लोकसेवाको बिज्ञापन समावेसी र समानुपातिक आधारमा नभएको भएपनि समितिले यस्तो दोहोरो अर्थ लाग्ने निर्देशन दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले पार्टी संसदीय दलबाट यस बिषयमा प्रष्ट धारणा नआउँदा सदस्यहरुले आफ्नो मत राखे पनि निर्णय सभापतिले सुनाएको जानकारी दिनुभयो ।

‘लोकसेवाको बिज्ञापन समावेसी र समानुपातिक छैन भन्ने कुरा सही हो । यस्मा माननीय मन्त्रीज्यूले स्थानीय तहबाट एक जना मात्रै माग आयो कसरी समावेसी बनाउने ? भन्ने तर्क राख्नुभयो । समिति सहमत हुन सकेन । तर निर्देशन पनि गलत नै भयो समितिबाट । पार्टी संसदीय दलले पनि यो बिषयमा कुनै छलफल वा निर्देशन दिने काम भएन । सवै माननीयहरुले आफ्नो धारणा राख्नुभयो । सभापतिले आफू अनुकुल निर्णय सुनाउनु भयो,’ सिलवालले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो ।

उहाँले स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न र करारमा राख्न निर्देशन दिन आफैमा बिरोधी रहेको बताउनु भयो । ‘समितिले स्थायी कर्मचारी भर्नाको बिज्ञापन रोकेर अस्थायी वा करारमा राख्न दिएको निर्देशन गलत छ । एउटै बिषयमा दुई ओटा मापदण्डको निर्देशन दिनु गलत हो । सभापतिको जवर्जस्ती हो,’ सिलवालले भन्नुभयो ।

कुन साँसद के भन्छन ?

कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ : सरकारले ल्याएको बिद्येयकलाई सत्तापक्षकै सांसदले बिरोध गर्ने होइन, सैद्धान्तिक बिषय छ भने छलफल गर्नुपर्छ, होइन भने प्रतिपक्षीको अगाडि यसरी बिरोध गरेर जग हसाउने काम गर्नुहुँदैन । यो गलत छ ।

झपट रावल : समितिमा मन्त्री उपस्थित भएर मन्त्रीले कुरा राखिसकेपछि यस्तो निर्देशन दिनु गलत हो । माननीय मन्त्रीले संबिधानअनुसार नै लोकसेवा आयोगले बिज्ञापन गरेको प्रष्ट पारिसकेपछि माइन्ड सेटको आधारमा लेखेर ल्याएको निर्णय सुनाउनु हुने थिएन । मैले समिति बैठकमै भनेको थिएँ, हतार नगरौं, संबैधानिक आयोगले अघि बढाएको कुरालाई रोकेर द्वन्द्ध निम्त्याउने काम नगरौं, समितिकै ओज, गरिमा र महत्व घटाउँछ । समितिले निर्णय लिँदा सोची बिचारी लिनुपर्छ, कँही हतारको बिहे कन्पटा (कान पछाडिीपट्टी) सिन्दुर नहोस । तर सभापतिले कसैको कुरा नै नसुनी निर्णय सुनाउनु भयो । स्थायी कर्मचारी नराख्नु, अस्थायी कर्मचारी जति पनि राख्न भन्ने कुरा उचित होइन । समितिको निर्देशन स्थायी नराख, अस्थायी जति पनि राख भनिएको छ, यो गलत हो ।

नवराज सिलवाल : लोकसेवाको बिज्ञापन समावेसी र समानुपातिक छैन भन्ने कुरा सही हो । यस्मा माननीय मन्त्रीज्यूले स्थानीय तहबाट एक जना मात्रै माग आयो कसरी समावेसी बनाउने ? भन्ने तर्क राख्नुभयो । समिति सहमत हुन सकेन । तर निर्देशन पनि गलत नै भयो समितिबाट । पार्टी संसदीय दलले पनि यो बिषयमा कुनै छलफल वा निर्देशन दिने काम भएन । सवै माननीयहरुले आफ्नो धारणा राख्नुभयो । सभापतिले आफू अनुकुल निर्णय सुनाउनु भयो । समितिले स्थायी कर्मचारी भर्नाको बिज्ञापन रोकेर अस्थायी वा करारमा राख्न दिएको निर्देशन गलत छ । एउटै बिषयमा दुई ओटा मापदण्डको निर्देशन दिनु गलत हो । सभापतिको जवर्जस्ती हो ।