३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:००

संसदमा एकाएक किन आक्रोशित बनिन रामकुमारी झाँक्री ? यस्तोछ कारण


काठमाडौं, जेठ ३०

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सांसदलाई ल्यापटप दिने प्रस्तावलाई ठाडै बहिस्कार गर्न सवै सांसदलाई अपिल गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेपछि बाहिरिनु भएकी नेतृ झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमा थप ब्याख्या गर्दै बहिस्कारको अपिल गर्नुभएको हो । नेतृ झाँक्रीले सांसल, संसदीय ब्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै बदनाम गराउने योजनाअनुसार सांसदलाई ल्यापटपको अवधारणा आएको आफ्नो निश्कर्षसमेत सुनाउनु भएको छ ।

‘सांसदलाई आज मात्र साना साना प्रलोभनमा पारी बदनाम गर्न खोजिएको होइन । हिजोदेखि बिभिन्न साना/ठूला प्रलोभनमा सांसदलाई पारिएको हो । परेका पनि हुन । रातो पार्सपोट दूरूपयोग, सांसद खरीद बिक्री, सरकार ढाल्ने, बनाउने अनेकन दुश्क्रम गर्दै गयौं हामीले । परिणाम सांसदका नाममा फलानो प्रवृति भनेर चित्रित हुन थाल्यो । भन्सार छुटमा गाडी किन्न दिने सुबिधा दियौं । दुई चार पैसाको लोभमा सोझा सिधा सांसद फस्दै गए,’ झाँक्रीले भन्नुभएको छ।उहाँले सांसदलाई फेरी लोभीपापी बनाएर हुर्मत लिने काम नगर्न पनि सुझाउनु भएको छ ।

यस्तो छ झाँक्रीको अपिल

स्वाभावैले ब्यक्तिका आवश्यकता र चाहना असिमित हुन्छन । ती असिमित चाहना र आवश्यकता सिमित स्रोतबाट ब्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । यो अर्थशास्त्रको नियम हो । हो, सांसदका अनेक समस्या छन । तर हामी हाम्रा निजी चाहना वा आवश्यकता पूरा गर्न वा समस्या समाधानको लागि सांसद भएको होइन । हाम्रा आफ्ना अनेक समस्या र पीडा होलान, तर देखाउनु हुन्न । त्यसैले हाम्रा आफ्ना हर निजी मामला कार्पेट मूनीको धुलो जस्ता हुन ।

सांसदलाई आज मात्र साना साना प्रलोभनमा पारी बदनाम गर्न खोजिएको होइन । हिजोदेखि बिभिन्न साना÷ठूला प्रलोभनमा सांसदलाई पारिएको हो । परेका पनि हुन । रातो पार्सपोट दूरूपयोग, सांसद खरीद बिक्री, सरकार ढाल्ने, बनाउने अनेकन दुश्क्रम गर्दै गयौं हामीले । परिणाम सांसदका नाममा फलानो प्रवृति भनेर चित्रित हुन थाल्यो । भन्सार छुटमा गाडी किन्न दिने सुबिधा दियौं । दुई चार पैसाको लोभमा सोझा सिधा सांसद फस्दै गए । अन्ततः सांसदहरू घृणाका पात्र हुँदै गए । त्यो एउटा सांसद, ब्यक्ति बदनाम भएको रूपमा लियौं हामीले । तर त्यो ब्यक्ति थिएन । त्यो प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको प्रतीक थियो । जनताको प्रतिनिधि थियो ।

साँचो अर्थमा जनताको सार्वभौमिकताको अभ्याश गर्ने, त्यो संसदीय ब्यवस्थाको रूप र सार दुवै थियो । हामीले ठान्यौं ‘खोभारी’ बदनाम भयो । होईन रहेछ । त्यो त संसदीय ब्यवस्थाको बदनामी भईरहेको थियो । अन्ततः हामीलाई २०४६ सालका सबै उपलब्धि गुमाउने ठाउँमा पुर्यायो । त्यहीदेखि कै निरन्तरता सांसदलाई आफ्ना कार्यकर्ताको मागअनुसार काम गर्न १० लाख रूपैयाबाट दिन सुरू गर्यौं । यो ऐले छ करोड पुग्यो । १ सय ६५ क्षेत्रमा छ करोडको दरले नौ अर्व ९० करोड हुन्छ यो पैसा । एउटा सामन्य उदाहरण दिऊँ, निजी क्षेत्रले १६ देखि २२ करोड प्रतिमेगावाट लागतमा बिद्युत उत्पादन गर्छ । एक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा जाने पैसाले ५० देखि ६० मेगावाट बिद्युुत निकाल्न सकिन्छ ।

सायद सामाजिक न्यायको आधारमा हाम्रो वितरण ब्यवस्था हुने हो भने हामी अर्कै बाटो समात्थ्यौं होला । हाम्रो गति नै अर्कै हुन्थ्यो । तर पहुँच र प्रभावको आधारमा योजना र कार्यक्रम वितरण हुन्छन । विचरा हाम्रा केही सांसदहरू त्यही चार करोडबाट चार अर्बको मूल्य हुने जनताका काम गरेका छन । तर यसको ठूलो हिस्सा के भएको छ ? म भन्न सक्तिन । के सबै दूरूपयोग हुन्छ ? यो हुँदै होईन । सबै सदुपयोग हुन्छ त ? यो त झन होईन । हो के त ? केही सांसदले सदुपयोग गर्लान । केहीले दूरूपयोग । सत्य यही हो । यसलाई सुधार्न सांसदको हुर्मत लिएर हुँदैन । हाम्रो बिधि वा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । योजना बाड्ने बिधि, काम गर्ने बिधि, प्रभाव वा पहुँचको पछाडि कथित बिकाश दगुर्ने प्रवृति सुधार्नुपर्छ ।

रह्यो सांसदलाई प्रबिधिमैत्री बनाउन रकमान्तर गरेर ल्यापटप दिने कुरा । यो विषय कसरी आयो ? यसका पछाडि के कारण छ ? संसद सचिवालयका खरीदारको कार्य कक्ष हुन्छ । तर सांसदको दलको कार्यालयमा राखेको एउटा ‘पिजनहोल’ बाहेक कतै उभिने ठाउँ छैन । संसदको बैठक बस्ने आफ्नै सभा हल छैन । एक दशक बढी भयो भाडामा छौं । अर्थ समिति जस्तो महत्वपूर्ण समितिको त बैठक बस्ने बैठक कक्षसम्म छैन । अरू समितिको बैठक नभएको समय पारेर बस्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दा संसदको सभा हल बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो सायद । बर्तमान प्रधानमन्त्री भएपछि पनि दुईटा बजेट आए । तर यो विषय प्राथमिकतामा परेन ।

के सबै दूरूपयोग हुन्छ ? यो हुँदै होईन । सबै सदुपयोग हुन्छ त ? यो त झन होईन । हो के त ? केही सांसदले सदुपयोग गर्लान । केहीले दूरूपयोग । सत्य यही हो । यसलाई सुधार्न सांसदको हुर्मत लिएर हुँदैन । हाम्रो बिधि वा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । योजना बाड्ने बिधि, काम गर्ने बिधि, प्रभाव वा पहुँचको पछाडि कथित बिकाश दगुर्ने प्रवृति सुधार्नुपर्छ 

त्यसो त ल्यापटप बाड्ने कार्यक्रम किन प्राथमिकतामा पर्यो अहिले ? सांसदलाई लोभमा पार्न पो खोजियो कि ? प्रविधिमैत्री हुने र नहुने कुरा सूचना संचारको जेनेरेशन भने जस्तै हो । हामी सबैका हातमा स्मार्ट फोन देख्छु म त । यहाँ ल्यापटप नभएर सांसदको इफिसियन्सी नभएको होईन । मूख्य समस्या यो होईन । इफिसियन्सी हुन नसक्नुको पछाडि मैले कति कुरा माथि भनें अरू नै धेरै कारण छन । यो ल्यापटप बाँड्ने कामले त्रिपाल बाडने काण्डमा जस्तै फेरी सांसदलाई लोभी र अपराधि करार गरिनेछ । अति आवश्यक हुने र ल्यापटप किन्न नसक्ने माननीयज्यूलाई माग गरेको खण्डमा १÷२ थान दिने ब्यवस्था गर्नु अलग कुरा हो । हाल बजारमा ३० हजारमा हामीलाई राम्रोसंग चलाउन आवश्यक फिचर भएको ल्यापटप पाईन्छ । यो आज भन्दा २५ वर्ष अगाडिको समय होईन । कम्प्यूटरले काम गरेको देख्दा मिराकल्स अनुभव हुने ।

त्यसैले सांसद थोकमा बदनाम हुने काम बन्द गरिनुपर्छ । जसरी १६५ जना सांसदले सांसद विकासको चार करोडको योजना बाँडफाँट गरेका छन । हामी समानुपतिकबाट आएका र त्यो पैसासंग साईनो नभएकाहरूलाई पनि बदनाम गरिन्छ । म फेरि भन्छु, यो ब्यक्ति बदनाम हुने कुरा होईन, यो त संसदीय ब्यवस्था र प्रणाली बदनाम हुने कुरा हो । माननीयज्यूहरूको हुर्मत लिनु हुन्न । यस्ता काम बन्द गरिनुपर्छ ।