१ असार २०७६, आईतबार ००:००

विद्युत नियमन आयोग के हाे ? यसले के गर्छ ?


भागीरथी भट्टराई ज्ञवाली

उर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने उद्देश्यले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताका हक हित संरक्षण गर्न, विद्युत वजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्था भएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९३ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले यो विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ पारित गरी मिति २०७४।५।१९ गते प्रमाणिकरण भएको हो । यस आयोगले मुख्य रुपमा देहायका कार्यहरु गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

१. विद्युत महसुल नियमन गर्ने:

यस ऐनको दफा १५ अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरीद विक्रीको नियमन गर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएकोछ । विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने आधारहरु:

क) आयोजना सञ्चालन खर्च,

ख) ह्रास कट्टी दर,

ग) साँवा व्याजको भुक्तानी,

घ) मरमत सम्भार खर्च,

ङ) विद्युत संरचनाको निर्माण, पुनरनिर्माण र पूनरसंरचना खर्च,

च) शेयर तथा लगानी वापत प्राप्त हुने प्रतिफल,

छ) विद्युत खरीद सम्झौता ।

यी शर्तलाई आधार मानेर ऐनको दफा २१ बमोजिम महसुल निर्धारण गर्नु पूव सार्वजनिक सुनुवाई गरी विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्ने छ ।

२. विद्युत बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने:

थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठीत संस्था विच हुने विद्युत खरीद विक्री दर निर्धारण गर्न देहायका आधारमा गर्नेछ ।

क) उत्पादित विद्युत खरीद विक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरु बीच विद्युत खरीद सम्झौता गर्न सहमति दिने,

ख) विद्युत मूल्यको लागत न्यूनतम वनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागु गराउने,

ग) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर, ह्वीलिङ् चार्ज निर्धारण गर्ने,

घ) विद्युत महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सर चार्ज) निर्धारण गर्ने।

ङ) विद्युत खरीद विक्री दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गराउन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा संगठीत संस्था बीच विद्युत महसुल दरमा प्रतिस्पधा गराउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागु गराउने,

च)  विद्युत महसुल दरमा एकाधिकार हुन नपाउने व्यवस्था लागु गर्ने ।

३. उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने:

आयोगले उपभोक्ता हित संरक्षणको पक्षमा पनि कार्य गर्ने गरी ऐनको दफा १४ मा देहायको व्यवस्था गरेको छ ।

क) महसुल निर्धारण पूर्व तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने,

ख) आयोगले आप्mनो काम कारवाहिसंग सम्बन्धित र अन्य विषयमा समेत आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सुनुवाई गर्नु पर्ने,

ग) सार्वजनिक सुनुवाईको लिखित अभिलेख राख्नु पर्ने,

घ) आयोगको निर्णयको पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था ।

४. विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित वनाउने:

आयोगले विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित वनाउन देहायका प्रावधान अनसार कार्य गर्नेछ ।

क) ग्रीड संहिता र वितरण संहिता वनाई कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमन गर्ने,

ख) विद्युत सेवाको सञ्चालन तथा मरमत सम्भारको स्तर तथा कार्य विधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,

ग) राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम गर्न आवश्यक मापदण्ड वनाई लागु गर्ने,

घ) विद्युत प्रणाली सञ्चालनको दायित्व निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,

ङ) विद्युत सेवा वन्द गर्न सक्ने अवस्था , त्यसको आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,

च) विद्युत सेवाको आन्तरिक माग र आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्ययोजना वनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

यस आयोगले माथि उल्लिखित मुख्य चार वटा कार्य सम्पादन गर्दछ भने ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगले देहायका काम, कर्तव्य र अधिकार पाएको छ:

१. प्राविधिक व्यवस्थापन,

२. महसुल निर्धारण तथा खरीद विक्रीको नियमन गर्ने,

३. प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,

४. संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

५. नेपाल सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस गर्ने,

६. जाँचबुझ तथा निरिक्षण गर्ने,

७. विवाद समाधान गर्दा आयोग समक्ष परेको उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा आयोगलाई प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,

८. जरिवाना गर्न सक्ने,

९. सेवा शुल्क लिन सक्ने,

१०. सार्ववजनिक सुनुवाई गर्ने ।

आयोगको स्वकृती लिनु पर्ने:

देहायका विषयमा आयोगको स्वीकृती लिनु पर्ने व्यवस्था रहेकोछ ।

क) कुनै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले प्राथमिक सार्वजनिक शेयर IPO वा थप सार्वजनिक निस्काशन एफपिओ जारी गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा आयोगको स्वीकृती लिनु पर्नेछ,

ख) विद्युत खरीद सम्झौता गर्दा आयोगको स्वीकृती लिनु पर्नेछ,

ग) विद्युत खरीद सम्झौताका शर्त आयोगबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ,

घ) विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको काम गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा शेयर निस्कासन गर्दा वा शेयर संरचनामा ५ % भन्दा वढी परिवर्तन गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृती लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

खासगरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, र वजारीकरण सम्बन्धमा नियमन गर्ने उद्देश्यले यस आयोगको स्थापना भएको हो । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण, र बजारीकरणमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि जुन हिसाबमा उच्चस्तरको आयोग गठन भएको छ यसमा सम्पूर्ण विद्युत उत्पादक, प्रसारक, वितरणकर्ता र बजारीकरणमा संलग्न विभिन्न निकायको सुशासन र नियमनको सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुमा न्यायिक समायोजनको साथसाथै उपभोक्ताको हितमा पनि महत्वपूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको छ । देश भित्रका साथसाथै विदेशी राष्ट्र र संघसंस्थाहरु पनि नियमन आयोगको व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धा,पारदर्शिता, माग र आपूर्तिमा सन्तुलन, उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गरी विद्युत सेवा भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त र सुरक्षित वनाउने कृयाकलापमा आयोगलाई एउटा महत्वपूर्ण निकायको रुपमा हेरिरहेकाछन् । आयोगको स्थापना संगसंगै विभिन्न दातृ निकायहरुले उर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न माग गरिरहेको नियमन आयोगको माग पनि पूरा भएको छ भने स्वदेशमै हुने विभिन्न अनियमितताहरुलाई नियमन गर्दै उपभोक्ताको हक हितलाई सर्वोपरी मान्नदै उच्चस्तरीय आयोगको सफल कार्यान्वयनको अपेक्षा जनमानसमा रहि आएको छ ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ मिति २०७४।५।१९ र विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मिति २०७५।५।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भै हालै देखि लागु भएको र आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्यहरु मिति २०७६।१।२३ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को निर्णय अनुसार नियुक्त भई कार्य शुभारम्भ गरेको र आयोगको कार्यालय विद्युत विकास विभाग, सानो गौचरण काठमाण्डौको भवनमा कार्यालय स्थापना गरी कार्य आरम्भ गरी सकेको अवस्था छ । हाल यस आयोगले गर्ने कार्यहरु यसभन्दा अगाडि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ र १८ अनुसार तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरि आएका थिए । विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ र १८ अनुसारको तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको प्रावधान यस विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४४ को उपदफा (२) र (३) ले खारेज गरी सो बमोजिम निर्धारण भएको महसुल यसै ऐन बमोजिम निर्धारण भए गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।

(भागीरथी भट्टराई ज्ञवाली, विद्युत नियमन आयोगका सदस्य हुनुहुन्छ)