काठमाडौं, असार २

अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि केन्द्रको सिको गर्दै सातै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन् । सबै प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याएको हो । आइतबार सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कुल विकास बजेट १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ हो । यसको ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्ष सांसदलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन नगरेको गण्डकी प्रदेशले समेत यस पटक रकम छुट्याएको छ । पछि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । यो रकमका आधारमा एक सांसदलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ ।

यस्तै प्रदेश नम्बर १ ले निर्वाचन क्षेत्र र मनोनीत सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड ५० लाख र अन्य सांसदहरूलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । यी दुवै कार्यक्रमका लागि प्रदेश १ ले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश २, ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ ले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सिफारिसमा १० लाखका दरले ६ वटा योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी खर्च गर्दा ८७ सांसदहरूमार्फत ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशले भने कार्यक्रमको नाम छुट्टै प्रकृतिको राखेको छ । उसले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । त्यस्तै आगामी चैतसम्मका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी जनता सडक कार्यक्रम भन्दै प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने गरी ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो वर्षमा पनि ६३ करोड रुपैयाँ नै खर्च गर्ने गरी यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सबै प्रदेशको २ खर्ब ५९ अर्ब

सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको छ । यसमध्ये गत वर्ष जस्तै सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश ३ ले ल्याएको छ । ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार प्रदेश ३ को कुल बजेट हो । यसमध्ये चालु बजेट २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार विनियोजन गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र वित्तीयतर्फ ३० करोड हुने जनाइएको छ । प्रदेश ३ को तुलनामा सुदूरपश्चिमको बजेट भने झन्डै ४१ प्रतिशतले कम आएको छ । उसले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यसमध्ये १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार चालु र १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार पुँजीगत बजेट हुने उल्लेख छ ।

बाँकी २ अर्ब ५२ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वित्तीय बजेटतर्फ विनियोजन गरेको छ । अंकका हिसाबले प्रदेश ३ पछि सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश १ को हो । प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसपछि क्रमशः २, ५, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश हुन् । यी प्रदेशहरूको बजेट क्रमशः ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख, ३६ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख, ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख र ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको परनिर्भरता बढी

३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश स्रोतमा भने सबैभन्दा बढी परनिर्भर देखिएको छ । अर्थात् उसको कुल बजेटको शून्य दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै आफैंले राजस्व उठाउने गरी बजेट ल्याएको छ । २५ करोड १० लाख ४१ रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने जनाएको छ ।

७५ करोड रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋण उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । बाँकी सबै रकम केन्द्रबाट प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका अनुदान, केन्द्र सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँटको रकम, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको रकमबाट आफ्नो लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्ने योजना कर्णाली प्रदेशले बनाएको छ ।

स्रोतमा परनिर्भरता बनाउनुपर्ने अर्को प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । उसले आफ्नो कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत मात्रै आफ्नै क्षेत्रको राजस्वबाट रकम जुटाउने छ । अर्थात् सुदूरपश्चिमको २८ अर्ब १६ करोड बजेटमध्ये ८२ करोड ६८ लाख १७ हजार रुपैयाँ आफ्नै प्रदेशबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस वर्ष करिब ४ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बच्ने र बाँकी रकम केन्द्रबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकबाट खर्च धान्ने योजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । उसले आन्तरिक ऋण पनि नउठाउने र केन्द्रसँग पनि ऋण नलिने योजना बनाउँदै बजेटल्याएको छ ।

आफ्नो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने र तुलनात्मकरूपमा परनिर्भरता कम भएको प्रदेश ३ र २ छ । यी प्रदेशहरूले क्रमशः १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, १३ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने भएका छन् ।

प्रदेश १ः केचना–सगरमाथा आधारशिविर द्रुत सडक । धरान–मूलघाट सुरुङमार्ग, कोसी नदीमा जलयात्रा सम्भाव्यता अध्ययन । कृषि, पर्यटन, उद्योग र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा प्राथमिकता ।

प्रदेश २ः आयआर्जन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउने योजना । गरिब, अल्पसंख्यकलाई संरक्षण ।

प्रदेश ३ः औद्योगिकक्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने कार्यक्रम । चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट
केन्द्रसम्मै चल्ने सडक ।

गण्डकीः खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जामा पुरानै योजना । प्रशासनिक केन्द्रलाई डेढ अर्ब, पर्यटन गुरुयोजना बन्ने ।

प्रदेश ५ः आन्तरिकराजस्वतर्फ महत्वाकांक्षी लक्ष्य । सीमान्तकृत र लक्षित वर्गको आवास सुविधाका लागि ७५ करोड ।

कर्णालीः सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, विद्युत् उत्पादनजस्ता महत्वाकांक्षी योजनादोहोरिएनन् । राजस्वको लक्ष्य आधा घट्यो ।

सुदूरपश्चिमः कृषिलाई उच्च प्राथमिकता । बाजुरा र दार्चुलामा ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियान ।

४ वटा प्रदेशले ऋण लिने

सातमध्ये ४ वटा प्रदेशले ऋण नै नउठाउने गरी बजेट ल्याएका छन् । आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने र केन्द्र सरकारसँग लिन सक्ने दुवै व्यवस्था भए पनि यसलाई उनीहरूले आवश्यक ठानेनन् । प्रदेश १, प्रदेश ३, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यी दुवै ऋण नलिने भएका हुन् । बाँकी प्रदेश २, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले भने ऋण लिनेछन् ।

गण्डकी प्रदेशले त आफ्नो क्षेत्रभित्र पनि उठाउने र केन्द्र सरकारसँग पनि ऋण माग गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रभित्र उठाउने र १ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारसँग ऋण माग गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ ले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने गरी बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश १– पूर्वाधारदेखिकर्मचारीलाई नगद

 

प्रदेश १ ले केचनादेखि सगरमाथा आधारशिविरसम्म द्रुत सडक बनाउने दीर्घकालीन महत्त्वको सडकलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै धरान–मूलघाट सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, कृषि र पर्यटन, उद्योग र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्राथमिकता दिने राम्रो योजना छ । गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रचारमुखी कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरूलाई पर्यटनको विकास गर्न भन्दै वर्षमा ६ दिन बिदा र २५ हजार नगद दिइने वितरणमुखी कार्यक्रम प्रदेश १ को बजेटमा छ । यति मात्रै हैन, मुख्यमन्त्रीका नाममा आधा दर्जन कार्यक्रम ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, युवा उद्यमशिलता र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमका लागि क्रमशः २० करोड र ७४करोड बजेट विनियोजन छ । प्रदेश १ का धेरै योजना एक करोड रुपैयाँ लागतका छन् ।

प्रदेश २– गौरवका आयोजनादेखिबेटी बचाऊसम्म

प्रदेश २ ले यसै वर्ष सुरु गरेको मुख्यमन्त्री बेटी पठाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशभित्र ‘प्रदेश साझा परिवहन सेवा’ सञ्चालनको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । त्यस्तै पूर्वाधारतर्फ जनकपुर–बर्दिवास औद्योगिक करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रदेश गौरवका योजना पहिचान र लगानी गर्न प्रदेश २ को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी भित्र्याउन विभिन्न कर छुटको निर्णय गरेकोमा बजेटमार्फत त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेको छ । केन्द्रकै सिको गर्दै वितरणका कार्यक्रम पनि प्रदेश २ का छन् । उसले जनता आवास कार्यक्रम, खेतखेतमा पानी, हातहातमा काम जस्ता योजना ल्याएको छ । एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्यीकरण, आपके सरकार, आपके द्वार जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।

प्रदेश ३– सन् २०२०-३० भ्रमण दशक

बजेट नै उल्लेख नगरी सन् २०२० देखि २०३० सम्म प्रदेश भ्रमण दशक कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश ३ ले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापनाका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ पनि प्रदेश ३ मा छ । सामुदायिक अस्पतालमा पूर्वाधार विकास गर्न ४१ करोड रुपैयाँ र समुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सबलीकरण गर्न २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गदेखि प्रदेश चक्रपथ निर्माण कार्यक्रम आएका छन् ।

युवा स्वयंसेवक परिचालनका लागि दुई सय युवालाई व्यावहारिक सैद्धान्तिक तालिम दिई परिचालन गर्ने नीति घोषणा गरेको छ । स्पष्ट कार्यक्रम र कार्ययोजना बिना प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गर्न प्रदेश जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

गण्डकी– दुई वर्षमा साक्षरदेखि कनिका छराइ

 

केही पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिएको गण्डकी प्रदेशले २ वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश गराउने घोषणा गरेको छ । साथै उज्यालो प्रदेश, सबै घरमा खानेपानी र युवा लक्षित धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता नदिएको, वितरणमुखी, ठूलाभन्दा पनि साना योजना बढी बजेट यो प्रदेशमा छन् ।

समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माणलाई आफ्नो दीर्घकालीन सोचमा राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा आज आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालूतर्फ रु १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको कूल बजेटको ६२ पूँजीगत र ३८ प्रतिशत चालूगत खर्च रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङका अनुसार अनुमानित खर्चमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ११ करोड २२ लाख छ भने ससर्त अनुदान रु पाँच अर्ब ३५ करोड १६ लाख रहेको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदान रु ७५ करोड, विशेष अनुदान रु ७५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम रु सात अर्ब ७० करोड ५१ लाख तथा रोयल्टीबापत प्राप्त हुने रु ४० करोड रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने रु तीन अर्ब २७ करोड ७५ लाख व्यहोर्दा रु छ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले सो न्यून पूर्ति चालू आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रु चार अर्ब ८० करोड उपयोग गरिने बताउनुभयो । राजश्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने रु एक अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने र त्यसमध्ये रु ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने तथा त्यसबाट पनि अपुग रु एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक र पुलका लागि रु आठ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रत मार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाटदेखि चापाकोट) र (राम्दीदेखि रुद्रवेणी) दुई खण्डमा निर्माण शुरु गर्ने गरी रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आवमा समावेश गरिएका झोलुङ्गे पुल आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी रु १२ करोड ५७ लाखको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बजेटमा यस आवमा खानेपानीका लागि रु दुई अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत ११४, आगामी वर्षका लागि नयाँ छनोट भएका १३० सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जल सिँचाइ योजनालगायतका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड छुट्याइएको छ ।

नारायणी, बूढीगण्डकी, दरौँदी, कालीगण्डकीलगायत अन्य नदीमा तटबन्ध निर्माण एवम् व्यवस्थापनलगायत कामका लागि रु ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका एक हजार ५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा शुरु गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामूदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रु १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारी गर्दै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १६ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण यसै वर्षदेखि शुरु गर्ने गरी रु एक अर्ब ७० करोड छुट्याइएको छ ।

शहरी यातायतालाई व्यवस्थित गर्न पोखरा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माणको अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश पर्यटक आकर्षण क्षेत्रका रुपमा घोषणा भएका ११० गन्तव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लामा चार गन्तव्यको छनोट गरी जम्मा ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासका लागि रु १७ करोड ६० लाख छुट्याइएको छ ।

राउण्ड अन्नपूर्ण, सहस्राब्दी पदमार्ग (मिलिनियम ट्रेक), धौलागिरि पदमार्गलगायत पदमार्ग, उद्यान तथा भ्यू टावर निर्माणलगायतमा रु १८ करोड छुट्याइएको छ । चालू आवमा सञ्चालित होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गरीबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि, पशुपक्षी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु तीन करोड छुट्याइएको छ । सरकारले नवलपुरको लाकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको कार्यक्रम निरन्तरता दिँदै रु छ करोड छुट्याइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालाय स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु चार करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–३३ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा दीप लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सङ्घसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १५ करोड छुट्याएको छ ।

प्रदेश ५ : कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता

प्रदेश नं ५ सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात् ३६.९४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु एक अर्ब गरी कूल रु चार अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, ससर्त अनुदानवाट रु सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट रु पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट रु ८० करोड र विशेष अनुदानबाट रु ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको भावनालाई आत्मसात् गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु तय गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु बजेटको प्रमुख उद्देश्य भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरसहित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटले लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो ।

बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल रु चार अर्ब सात करोड व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘गरौँ व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गरी कृषि प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय संस्थासँग सहकार्यमा कृषकाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै ब्याजमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्नेगरी सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

बुद्धको अस्थीधातु सुरक्षित रहेको नवलपरासीको रामग्राममा अवस्थित स्तुपा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न बुद्धकालीन कला सङ्ग्रहालयको स्थापना कार्यको गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघि वढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धधनका लागि रु २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लगायतको युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा कूल रु १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

जनतालाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेर प्रदेशमा आगामी वर्ष १६३ आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु एक अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

पाल्पाको रामपुर–कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने र यस मार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्न गर्न रु २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपासका रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना–चरङ्गे–झुम्सा वाइपास सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी यातायात सेवा सञ्चापलनमा ल्याउन लागि रु १० करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि रु ४८ करोड भएको छ ।

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कूल १९४ आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन रु एक अर्ब ८८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली– धुलोमुक्तदेखि छोरीलाईबैंक खाता, कर्णाली भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता 

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा दिनुभएको बजेट वक्तव्यमार्फत आव २०७६/७७ लागि चालूतर्फ रु १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि रु एक अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब रु २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्न सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैपुर–रुप्सा, रामारोशन अछाम, बाजुरा ताजाकोट सर्केघाट, खार्पुनाथ नाम्खा, रुकुम कालीमाटी कोहलपुर, रानीघाट कर्णाली चिसापानी (अन्तरप्रदेश सडक) र सुर्खेत दैलेख नाग्म रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, सल्यान थारमारे चौरहजारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा सडकलाई प्रदेश महत्वको रणनीतिक सडकमा रुपमा रु १० करोड विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश राजधानीको शहरी सडक कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड, कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादन, प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई शेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने, परियोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली उज्यालो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु ५५ करोड, खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै एक एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि रु २५ करोड ५० लाख र सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरका छाना विस्थापन गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न रु एक करोड, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा त्यसको भौतिक पूर्वाधारका लागि रु ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न रु तीन करोड ७५ लाख, त्यस्तै ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा तालीम प्राप्त स्नातकहरुलाई स्वयम्सेवकका रुपमा सेवा दिन कर्णाली विकास सेवा लागू गर्न रु दुई करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश पुस्तकालय, रुकुम पश्चिममा कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान गर्न अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्रदेश अस्पताललाई ३०० श्ययाको विशेषज्ञ अस्पतालको विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि रु २० करोड पाँच लाख, जिल्ला अस्पताललाई ५० र स्थानीय तहमा १५ श्ययासम्मको अस्पताल निर्माण गर्न रु १३ करोड २५ लाख, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरणका लागि रु चार करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आपत्कालीन हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिने सङ्कल्प गरेको प्रदेश सरकारले घुम्ती अस्पतालका लागि रु दुई करोड विनियोजन र महिला स्वयम्सेविका तथा बालशिक्षा सहजकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरुप वार्षिक रु १० हजार रकमको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले प्रत्येक जिल्लामा रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रु पाँच करोड, कर्णाली युवा तथा खेलकूद परिषद् गठन, प्रदेश रङ्गशाला, हिमाली रङ्गशाला, चौरजहारी र रास्कोटमा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ११ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशबाट राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई रु एक लाख र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई रु पाँच लाख पुरस्कार प्रदान गर्नाका साथै मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र छुवाछूतमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश राजधानीमा सामाजिक संरक्षण गृह स्थापनाका लागि रु एक करोड, छोरीको लालनपालन तथा शिक्षादीक्षाका लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैंकमा खाता खोली रु एक हजार जम्मा गर्ने र प्रत्येक महीना रु ५०० का दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसमा सरकारले रु सात विनियोजन गरेको छ ।

सिञ्जा र दुल्लुमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, हुम्लामा लामा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, सुर्खेत मगर र थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन र सिञ्जामा नेपाली भाषा तथा विश्व साहित्य सम्मेलनका लागिसमेत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड, कृषि निर्माणका लागि रु ३२ करोड, ‘प्रदेश सरकार गरीब किसानका साथमा’ भन्ने नाराका साथ गरीब किसान केन्द्रित सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नमूना कृषि सहकारी तथा अग्र्यानिक नमूना गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भूमि बैंकको स्थापना गरी खेती गर्न चाहने किसानलाई भूमिको विशेष व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना, सुर्खेतमा कृषि प्रदर्शनीस्थल, सल्यान कृषि औद्योगिक क्षेत्र, हर्रे र कपुरकोटमा क्वारेनटाइन (विषादी प्रयोगशाला) र एक स्थानीय एक कृषि वनजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले ‘२०७६–०८५ लाई लगानी दशक’का रुपमा मनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा विशेष उत्पादनका लागि उद्योग ग्राम स्थापना गर्न रु छ करोड, पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास भण्डारणका लागि छिन्चुमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून, संरचना र बजेटको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन बोर्ड स्थापना, आकस्मिक उद्धारका लागि स्थानीय तहमा हेलिप्याट निर्माण गर्न रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पा र हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हवाई यात्रा कार्यक्रमका लागि टिकटमा सहुलियत दिन रु एक करोड ५० लाख सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली रारा–पर्यटन वर्ष २०७५ निरन्तरता दिने निधो गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरी गठन गरी भौतिक पूर्वाधार तालीम उपकरण व्यवस्था गर्न सरकारले रु ११ करोड ६० लाख, जनआन्दोलन र जनयुद्धको स्मृतिमा शान्ति पुनस्र्थापन केन्द्र स्थापना, सुर्खेतलगायतका बाढीपीडितको आवास निर्माण रु छ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले विपद् तथा भोकमरीको समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी प्रत्येक जिल्लामा जनभकारी स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले विपद् जोखिममा परेका प्रतिघर परिवारलाई रु पाँच लाख बीमा दिने व्यवस्था गरेको छ । आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारहरुको बीमा र क्षमता अभिवृद्धि र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सरकारले रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न र जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकारले ‘हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम आरम्भ गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सरकारले २०७६ पुस मसान्तभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा पनि गौरवका आयोजना

कृषिमा जोड दिएको भनेको सुदूरपश्चिम सरकारले धेरै विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यस वर्ष सुरु गरेका कृषि क्षेत्रको बजेटमा शतप्रतिशत बृद्धि गरेको जनाएको छ । हरेक स्थानीय तहमा ‘नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाउँ’ कार्यक्रम ल्याएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ३ मेगावाटसम्मको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशस्तरका गौरवका सडक पनि छन् । युवाहरूलाई स्वरोजगारमूलक तालिम यो प्रदेशले पनि ल्याएको छ ।