काठमाडौं, असोज १० । परराष्ट्रमन्त्री नारयण खड्काले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ संवैधानिक कि असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा गम्भिर प्रश्न उठेको छ । गत ६ असोजमा नियुक्त भएका खड्काले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन जानुअघि शपथ लिनुभएको थियो । खड्काले संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथग्रहण गरेको भनिए पनि शपथसम्बन्धी कानुनबिनै शपथ लिनु संवैधानिक हुने कि असंवैधानिक हुने भन्ने विषयमा संविधानविद्हरुले ऐन बनाउन जोड दिएका छन् । संविधानको धारा ८० ले शपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ । तर, अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शपथग्रहण संघीय कानुन नै छैन । वर्तमान सरकारले सो कानुन बनाउन पहल लिनुको साटो ‘परम्परा’ मा फर्किएको छ, जुन नमिल्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ ।

शपथसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि अहिले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले सरकारले शपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मात्रै शपथ खान मिल्ने संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्त डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताउनुभयो ।उहाँका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ६ जेठमा ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा भने हाल परराष्ट्रमन्त्री खड्काले पुन शपथ लिनुपर्ने आउन सक्छ।
त्यस्तै, अमेरिकामा पनि थोरै तलमाथि भयो भने राष्ट्रपतिले समेत दोहोर्‍याएर शपथ लिने चलन छ। नेपालमा भने ६-६ वर्ष हुँदा पनि शपथ सम्बन्धी कानूनसम्म बन्न सकेको छैन।

शपथको व्यहोरा, भाषा, शपथ ग्रहण कार्यक्रममा औपचारिक पहिरन लगाउनुपर्ने लगायत व्यवस्था गरिएको शपथ सम्बन्धी अध्यादेश अहिले निष्क्रिय बनेको छ। संसद्‍मा प्रस्तुत अध्यादेश ६० दिनभित्र अनुमोदन नभएपछि मुलुक शपथ सम्बन्धी कानून विहीन बनेको हो।