टेकराज पौडेल

कुनै पनि मुलुक रातारात बन्दैन । युरोप, अमेरिका वा अन्य देशहरुको बिकासक्रम हेर्दा पनि बिकासको लागि करिब तीन–चार सय बर्षको इतिहास त छदै छ । देश बन्नको लागि राजनैतिक नेतृत्व, कर्मचारी, नागरिक समाजको भुमिका र देशको भूबनौट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा पक्ष मात्र सक्रिय रहदा वा साथ दिँदा अरु निस्कृय रहदा देशले अपेक्षित सफलता हाँसिल गर्न सक्दैन । गत २ बर्षअघि फागुन ३ गते सरकारको नृतृत्व सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीबाट बहुमत र संघीय समाजबादीको साथ र समर्थनमा दुई तिहाई सरकार चलाउने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा पछिल्लो निर्वाचनपछि संघीय संसदमा नेकपा एक्लै दुई तिहाइमा पुगेको छ । नयाँ संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा बसेका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान लामो समय आनाकानी गरे । कर्मचारीहरुको मनोबिज्ञान बुझेर उनीहरुको राय सुझाब र संलग्नतामा के कस्ता अवसर श्रृजना गरेर खुशी साथ कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउनु सकिन्छ भनी लाग्नु पर्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको हुँकार र आदेश तामेली शैलीमा खटनपटन गर्ने गराउने तरिकाले गर्दा करिब एक बर्षसम्म खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु जान मानेन । अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजनको कानुन लिएर कर्मचारीहरु बाध्यताबस हाल काममा त छन तर सरकारले ठिक ढङ्गबाट कर्मचारी परिचालन गर्न जानेन भन्ने जनगुनासो पनि उत्तिकै छ ।

राजनैतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको सरकार हो । यो दुई बर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीमा बिकासको लागि निकै हुटहुटी देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली बिरामी हुँदा हुँदै पनि दिनको १८ घन्टा खटने जुन दिनचर्या छ । बिकासको लागि उहाँ निकै लाग्नुभएको छ भन्ने यसबाट बुझ्न सकिने धेरै कुरा छ । तर उहाँ आफ्ना मन्त्री र स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्रसँग त्यति खुशी देखिनुभएको छैन । ओली बिकासमा फड्को मार्ने सोचमा भएको देखिनुहुन्छ तर उहाँको गतिमा हिड्न कोही सकेका छैनन, त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओली मन्त्री र सचिवहरुसँग कामको करार सम्झौता गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वपुर्ण कार्य देशले पाइसकेको छ । त्यो भनेको आउने दिनमा कहिल्यै पनि कसैले नाकाबन्दी हुन नपर्ने अवस्था श्रृृजना गर्नुभएको छ । चीनमा रहेको समुन्द्री बन्दरगाह ३ वटा र सुख्खा बन्दरगाह ३ वटाको उपयोग पाउने गरी गरेको सम्झौता र चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणसहित करिब साढे सुई दर्जन परियोजनामा हस्ताक्षर गराउन सक्नु ओली सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ । भारतसँग गरिएको पेट्रोलियम पाइप लाइन बिस्तारको सम्झौता र कार्यसम्पन्न भै काम शुरु हुनुलाई पनि उपलब्धी नै हो । कलकत्तामा उपयोग गरिरहेको पानी जहाज नेपाल भन्दा ६४ किमिको दुरिमा कालुघाट मै बन्दरगाह बनाउने महत्वपूर्ण योजना पनि अघि बढेको छ ।

देशभित्र सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका २२ वटा योजनाको बालुवाटार मै अप्रेसन क्यामरा राखेर अनुगमन र रेखदेख गरेको देखिन्छ । राजस्व बिभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहत राखेर अगाडि बढाइरहदा राजस्व चुहावट गरेका करिब २ सय वटा फर्महरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याई करिब ३२ अर्वको ठगी गर्नेविरुद्ध अख्तियार हुँदै अदालतमा मुद्धा चलाइएको छ । यसैगरी गत बर्षसम्म ८ हजारको संख्यामा रहेका सरकारलाई राजस्व तिर्नु पर्ने फर्महरुको संख्या बढेर यो बर्ष ३२ हजार पुग्नुले प्रधानमन्त्री ओलीले यो बिभाग आफैले लिनुको सार्थकता झल्किएको छ ।

यो बर्षसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजना यो बिचमा सम्पन्न भै पानी बितरण भैसक्नु पर्ने हो । यस्मा सरकार असफल बन्यो । बिकास मन्त्रालयले गरेका कमजोरी बाहेक यो सरकारका अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको कार्यक्षमतामा खास कमजोरी देखिएको छैन । गृहमन्त्रीको हिसाबले शान्ती शुरक्षाको स्थिति राम्रो देखिएको भए पनि कंचनपुरको निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याको कारण अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु नेपाल प्रहरीप्रतिको बिश्वास कम भएको छ । नेपालको प्रहरी दुनियाँमै अब्बल छ भन्ने स्थापित मान्यतालाई निर्मला प्रकरणले केही दाग लगाएको छ । तर अन्य क्षेत्रमा काम भएको छ । गृहमन्त्रीले आफ्नै भाईको गिरफ्तारी, सभामुखको महिला हिंसामाथिको छानबिन, पूर्वमन्त्री अफ्ताब आलमको पक्राउ र ३३ केजी सुनको खोजबिन गर्ने सिलशिलामा ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको पत्ता लगाउदै त्यसमा सम्लग्न ४७ जनाको पक्राउ र ६८ जना माथिको मुद्दा दायर जस्ता घटनाले गृहमन्त्री र प्रहरीको क्षमता उजागर गरेको छ ।

२०४८ साल देखिका विभिन्न सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाइ ब्यक्तिको नाम दिएको थियो । उक्त जग्गालाई छानबिन गरी सरकारीकरण गर्ने निर्णय गर्नु अत्यन्त सकारात्मक काम थियो । जग्गालाई ब्यक्तिको नाममा गर्ने उपर सिबिआइ र अख्तियारलाई सकृय बनाउने कामको पनि मुक्त कन्ठले प्रसंसा गर्न पर्ने ठाउँ छ । २ बर्ष अघि हरेक दिन सरकार र सरकार नियन्त्रित निकायबाट आउने समाचार नकारात्मक सुनिदै आएकोमा यो अवधिमा जाने बुझेसम्म सकेसम्म सरकार जानी बुझी गलत गर्ने नियतमा छैन कि भन्ने देखिएको छ । सरकारले किसानलाई राहतका कार्यक्रम र योजना, मजदुरहरुको लागि कार्यक्रम, बेरोजगार युवाहरुलाई सय दिनको रोजगारी, बृद्धबृद्धाका लागि ३ हजार मासिक भत्ता, बिद्यालयमा दरबन्दी र खाजा जस्ता मानव बिकासका क्षेत्रमा देखाएको चासो, भष्टाचार नियन्त्रणमा देखाएको दृढता निश्चय नै उपलब्धिमुलक छन । नवलपरासी र तनहुमा उत्खननबाट फलाम खानी, दैलेखको पेट्रोल र ग्यास उत्खनन पनि नोटिस मै राख्ने सक्ने काम भएका छन । अहिलेसम्मका कुनै सरकारले अघि बढाउन नसकेको यी काम प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा भएका छन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको जिम्मा लिइसकेपछि खासगरी कुनै पनि सूचकहरूमा नेपाल नकारात्मक अवस्थामा छैन । पहिला यो सुचकमा अगाडि थियो र हाल यो सुचकमा पछाडि पर्यो भन्ने एउटा पनि त्यस्तो सूचक छैन । ओलीले सरकार सम्हालेका हरेक सूचकहरूले देशको प्रगति, अग्रगति र उपलब्धिको स्थिति नै देखाइरहेका छन । विश्व बैंकले हालै प्रकशित गरेको व्यवसाय सम्बन्धी सूचाकाङ्क (डुइङ विजनेश इन्डेक्स) मा नेपालको लगानी गर्न उपर्युक्त व्यवसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको छ । गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ९४ औं स्थानमा उठेको छ । यो एक वर्षमा हामी विश्वस्तरमा नै १६ स्थान अगाडि बढेका छौं । यो बर्ष मात्रै करिब १ खर्वको लगानीमा ब्यबसाय शुरु हुँदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव विकास प्रतिबेदनले यो बर्षको सूचाकाङ्क सार्वजनिक गर्दा नेपाल १४९ औंबाट १४७ औं स्थानमा बढेको देखाएको छ । अथवा २ स्थान माथि चढेको देखाएको छ । खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिएको सरकारले यो बर्ष प्रतिबेदनले विश्व भोकमरी सूचकांकमा अहिले नेपालको स्थिति सुध्रिएको छ । यो ७३ औं स्थान (२०.८ प्राप्तांकसहित) मा रहेको छ । गत बर्ष यो सुचकांक तल थियो । यसले पनि प्रगति र विकासको संकेत गरेको छ । यसैगरी ग्लोबल पिस इन्डेक्समा पनि नेपालको शान्ति सुव्यवस्थाको स्थितिमा सुधार भएको देखाएको छ । विश्व शान्ति सूचक (ग्लोबल पीस इन्डेक्स) ले बिश्वका १६५ देशमा गरेको एक सर्वेमा यसबर्ष नेपालले १२ बिन्दुले सुधार गरी ७६ औं स्थान प्राप्त गरेको देखिएको छ । बंगलादेश १०१ औं स्थान, चीन ११० औं स्थान, भारत १४१ औं स्थान र पाकिस्तान १५३ औं स्थानमा रहेका छन । अथवा हाम्रो स्थिति यो धेरै अगाडि आएको स्थिति हो ।

बिगतमा राम्रो स्थिती भएका देशहरुलाई उछिन्नु निश्चय पनि सकारात्मक संकेत हो । नेपालले हालको अवस्थालाई अझ निकट भविष्यमा राम्रो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ  । चन्दा असुलीका लागि नेत्रबिक्रम चन्द, बिप्लव समुहले अघि बढाएका अराजक गतिबिधी रोक्न सकेमा यसले अझ प्रभाबकारी भुमिका खेल्न सक्दछ । बिगतमा कानुन भन्दा बाहिरका धेरै गतिबिधी हुने स्थितिबाट यस बर्ष विधिको शासनको सूचकमा नेपाल २ स्थान माथि उठेको छ । गत वर्षभन्दा यस बर्ष क्रमशः यो माथि जाँदै छ । विश्वका १२६ देशहरूमध्ये नेपाल ५९ औं स्थानमा रहेको छ । बिगतको बर्षमा भन्दा यो बर्स १३ अंक बढी ल्याएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता सम्बन्धी सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) मा १२४ औं स्थानबाट ११३ औं स्थानमा पुगेको छ । यो बर्स नेपाल ११ औं स्थान माथी चढेको छ ।विश्वव्यापी खुशी मापन सूचक (ह्याप्पीनेश इन्डेक्स) मा नेपाल भुटानपछिको स्थानमा आइपुगेको छ । खुशी मापनमा पनि नेपाल अहिले ३ स्थान माथि उठ्न सकेको हो  ।

नेपाल सरकारको मन्त्रालय तहमा हुने आर्थिक–सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङकनसम्बन्धी विश्व सूचक (कन्ट्री परफमेन्स एण्ड इन्सिच्यूशनल एसिसिमेन्ट–सीपीआइए) मा हाम्रो मुलुक (३.४ बाट ३.५) एक तह माथि उक्लेको छ । विश्वका धेरै देशमा हुने बिबिध विषयमा सूचना संकलनको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचकमा पनि नेपाल १ स्थान (१०९ औं बाट १०८ स्थान) माथि उठेको छ । नेपाल सरकारले तेश्रो लिङ्गी सम्बन्धी बनाएको कानुन र महिला शशक्तिकरण सम्बन्धी कामको लेखाजोखा गर्दै लैङ्गिक समानताको विश्व सूचकमा गत वर्षभन्दा १ स्थान माथि उठेको छ । गत वर्ष नै हामी अगाडि थियौं, त्यसमा पनि कानुन निर्माण र प्रतिनिधित्वको हिसाबले महिला बालबालिका र बृद्धबृद्धामा गरिने रेखदेख र अन्य ब्यबस्थाको हिसाबले यस वर्ष अलिकति माथि उठेको अवस्था रहेको छ । विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचकमा नेपाल १ अंक अघि बढेको छ । टुरिजम कम्पिटेटिभ इन्डेक्समा नेपाल फेरि १ स्थान माथि उठनुमा नेपाल भ्रमण बर्षको पनि प्रभाब हुन सक्दछ  ।

नेपाल यसरी विश्व सूचकहरूमा अनेक कोणबाट अगाडि बढेको कारण पनि सरकार ठिक ढंगबाट अघि बढेको छ भन्ने देखाउछ । बिश्वका बिभिन्न निकायहरुले गरेका सर्वेक्षणहरुमा नेगेटिभ सूचकहरू एउटा पनि छैनन । यी विषयहरुमा हामीले गर्व गर्न सक्दछौं कि हाम्रो सरकार ठिक तरिकाबाट अघि बढ्न खोज्दै छ । हाम्रा प्रयासहरुमा अझै कमी होला । तर थालेका प्रयासहरु ठिक ढङ्गबाट इमान्दारीताका साथ काम गरिदिने कर्मचारीको कारण पनि कहि कतै समस्या होला । बिगत ४७/४८ सालदेखि हामीले अबलम्बन गरेको देशको राजनैतिक छायामा काम गर्ने र गराउन चाहने शक्ति कर्मचारीका कारण पनि अप्ठ्यारो होला ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देखिएका यस सामान्य कमजोरी हटाउदै जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको नियत ठिक छ, सक्रियता लोभलाग्दो छ, समृद्धि हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीमा छट्पटी छदै छ । आगामी तीन बर्षमा मुलुकले अझ धेरै सफलता हासिल गर्न सक्नेछ । यो सवै नेपालीको प्रधानमन्त्रीमाथि बिश्वास हो । ओलीकै पालामा नेपाल बन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं

सरकारका कमजोरीहरु

१. बिकासको बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेका कर्मचारी हुन । संघमा बसी तर मारिरहेका कर्मचारी दुरदराजको गाउँ खुसीले जादैनन भन्ने समयमै बुझेर एउटा गफाडी मन्त्रीलाई जिम्मा दिनुको साटो प्रधानमन्त्रीले नै विशेष पहलकदमी लिएर उनीहरुलाई नै लौ अब संघीयता कार्यान्वयन गर्न के कस्ता नीति नियम र सेवा सुबिधा चाहिन्छ भनेर कमिटी बनाएर वा मन्त्रीसहित केही बिज्ञ टोलीको निर्माणबाट अघि बढ्न नसक्नुका कारण करिब १५ महिनासम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन नसक्नु एक कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

२. नेताहरुको जुँगाको लडाइ रहेको प्रदेश सदरमुकाम तोक्न समयमै प्रक्रिया शुरु गर्न नलगाउनु पनि कम्जोरीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

३. आवश्यक जानकारी नदिई ल्याइएको कारण गुठी बिधेयक फिर्ता गर्नु पर्ने बाध्यता श्रृृजना भयो । बिद्येयक जस्को हितमा छ, त्यही बर्ग पनि बिरोधमा लाग्ने अवस्था सिर्जना भई बिद्येयक फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था आउनु कमजोरीकै रुपमा लिन सकिन्छ ।

४. अमेरिकी सहयोग एमसिसीमा सरकार निरीह देखियो । बाहिर बाहिर बिना आधिकारिक सूचना र प्रमाण बिना जे पायो त्यही प्रचार भैरहदा सरकारले त्यसबारे कुनै आधिकारिक फोरम बनाएर सबाल जबाफ गर्न आबश्यक ठानेन । त्यति मात्र होइन, सत्ताधारी आफ्नै पार्टीका केन्द्रिय समितिमा कुरा उठ्ने अवस्था हुन्जेल कानमा तेल हालेर बस्नु पनि सरकारको कमजोरीबाहेक केही देखिएन ।

५. जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्मचारी, शिक्षक र प्रहरीहरुलाई बदलिदो परिस्थिति र जनताको बढ्दो चेतना अनुसार समय अनुकुल चल्न सिकाउने कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा सरकारले जबरजस्ती निकै दुखका साथ सुधार गरिएका सुचकांक भन्दा यी सरोकार पक्षहरुले दिने सेवामा दुरदराजका जनताहरुले राहत महशुश गर्न सक्थे । त्यसो हुन सकेको छैन ।

६. मिडिया र नागरिक समाज सरकारसँग किन सकारात्मक छैनन ? यो बारे सरकारका बसेका मान्छेहरु सचेत बन्नुपने अवस्था छ ।
७. प्रधानमन्त्रीसङ्ग समृद्ध मुलुक बनाउन सक्ने गरी नेतृत्व दिन सक्ने थुप्रै मन्त्री हुन सक्ने मान्छेहरु नेकपामा छन । सरकारको प्रबक्ता इमान्दार र योग्य हुदा हुँदै पनि उहाँमा भएका स्वभाबजन्य कुराले पनि सरकारले जस पाउन सकेको छैन ।

अत : सरकारले आफ्ना कमजोरी नदोहोर्याउने गरी देखिएका कमजोरीहरुलाई सच्याउन सक्ने हो भने नेपालको समृद्ध सामुन्नेमै रहेको देख्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै पालामा यी सवै काम हुनसक्छ । ढिला भैसकेको छैन । नियत नै सरकारको ठिक छैन भनेर अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देखिएका यस सामान्य कमजोरी हटाउदै जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको नियत ठिक छ, सक्रियता लोभलाग्दो छ, समृद्धि हासिल गर्ने प्रधानमन्त्रीमा छट्पटी छदै छ । आगामी तीन बर्षमा मुलुकले अझ धेरै सफलता हासिल गर्न सक्नेछ । यो सवै नेपालीको प्रधानमन्त्रीमाथि बिश्वास हो । ओलीकै पालामा नेपाल बन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।