काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवाले प्रकाशित गरेको विज्ञापन मन्त्रालयले तत्काल रोक्ने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाले तत्काल विज्ञापन रोकिदैन, स्थानीय तहलाई कर्मचारी पठाइने उहाले उल्लेख गर्नुभयो । विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्देशनको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्ने भएकाले अहिले केही नहुने प्रष्टाउनु भयो ।

राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पण्डितले निर्देशनको बारेमा आयोग र समितिमा तत्काल कुनै पत्राचार नगर्ने भन्दै संवैधानिक संकट देखिए यसको छिनोफानो अदालतले गर्ने बताउनु भयो । ‘अदालतले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले पालाना गर्छ’, उहाको भनाई थियो ।

विज्ञापन पूर्णरुपमा कानुनसम्मत रहेको दाबी पनि मन्त्री पण्डितले गर्नुभयो । मन्त्री पण्डितले संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय तहले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेषण (ओएण्डएम) अनुसार लोकसेवाले विज्ञापन निकालेको जानकारी गराउनु भयो ।