काठमाडौं, २६ मंसिर । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचसम्म पुरयाउन हरेक शैक्षिक संस्थामा समावेशी शिक्षा कार्यक्रम लागु हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रवार नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक–अभियन्ताले सो कुरा बताउनुभएको हो । नेपाल सरकारले भर्नादर सतप्रतिसत पु¥याउने लक्ष्य राखेर सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गर्ने अभियान चलाइरहँदा पाँच प्रतिसत बालबालिका छुटिरहेका छन् ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका सभापति रमेश लामाले स्कुलको भौतिक संरचना र शिक्षा प्रणाली अपाङ्गमैत्री नहुँदा छुटेका पाँच प्रतिसत बालबालिकामा प्रायः अपाङ्गता भएका बालबालिका रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सयमा पाँच प्रतिशत त छुटेका हुन् नि भनेर निर्धक्क हुने अवस्था छैन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिकाका लागि पढ्न नपाउनु सतप्रतिशत नै पछि परिने अवस्था हो, त्यसैले समावेशी शिक्षा नीति कार्यक्रम लागु गर्न शैक्षिक संस्था तथा नेपाल सरकारले जोड दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला धितालले स्कुल भर्ना भइहाले पनि अपाङ्गता भएका बालिकाले महिनावारी हुने समयमा स्कुल छोड्ने दर धेरै रहेको बताउँदै अपाङ्गमैत्री शौचालय, र्याम्प, अपाङ्गताको विविधतालाई सम्वोधन गर्ने शैक्षिक सामाग्री निर्माण गरेर शिक्षाको पहुँचलाई सतप्रतिसत पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा शिक्षा तथा मानव संसाधन स्रोत विकास केन्द्रका समावेशी शिक्षा शाखा प्रमुख नारद प्रसाद धमलाले ‘समावेशी शिक्षा’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी–(सिआरपीडि) ले पनि समावेशी नीतिलाई समेटेको बताउनुभयो ।

उहाँले समावेशी शिक्षा शाखाले अपाङ्गताको विविधता र मुक्त कमैयाका बालबालिका, सडक बालबालिका, एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालगायत दस क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचसम्म पुर्याउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । प्रमुख धमलाले हाल विद्यालयमा अध्ययनरत ८१ लाख बालबालिकामध्ये विभिन्न अपाङ्गता भएका ६२ हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका सबैलाई समेट्न विद्यालयले भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपाङ्मैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था नै रहेको उहाँको भनाई छ, स्कुलमा आएका विद्यार्थीलाई यहाँ अपांगमैत्री व्यवस्था छैन भन्दै भर्ना नलिन छुट नभएको उहाँको भनाई छ ।