काठमाडौं, ३ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि पेश गर्नु भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सदस्य नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले  २४ बूँदे सुझाव दिनुभएको छ ।

अर्थ मन्त्रीले पेश गर्नुभएको आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका धेरै कुराहरू राम्रा रहेका उल्लेख गर्दै उहाँले सीमित श्रोत र साधनका बिचमा असीमित अपेक्षा पुरा गर्ने चुनौतीका बिच प्रस्तुत विषयहरू सकारात्मक रहेका भट्टराईको धारणा छ ।

भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउन   मन्त्रालयमा “वार रुम” स्थापना गर्न सुझाव दिनुभएको छ । काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गर्न नसक्नेको क्षमता विकाशमा जोड दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

उहाँले ३ करोड भन्दा साना आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । कम बजेटमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई समेत ध्यान दिँदै कुल बजेटको ८० प्रतिशत ठुला र २० प्रतिशत अन्य परियोजनामा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । संघीय सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा जोड्न पनि उहाँको सुझाव छ ।

सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरूको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन अर्थ मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीहरूको बिचमा “परफरमेन्स एण्ड पेमेन्ट अटोमेशन” लागु गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ   यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर व्यवहारिक बनाउनु पर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

नियामकका कारण आयोजनाहरू नै बन्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने भट्टराईको धारणा छ । ‘संसद्, न्यायालय, अख्तियार जस्ता संस्थाहरू विकासका काममा सहयोगी बन्नु पर्छ’, उहाँको सुझाव छ ।

उत्पादन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा भन्दा पनि वितरणमै आफ्नो लोकप्रियता खोज्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । जति बढी उत्पादन त्यति बढी वितरण, जति बढी वितरण त्यति नै बढी सामाजिक न्याय भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरणमा जोड दिएर समाजवादको आधार तयार गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

नेपालको सीमित कृषि योग्य जमिनको उपयोगमा आजै देखी ध्यान पुर्‍याउन सकिएन भने हामीले आगामी पुस्ताहरूलाई केवल वनजाड र रुखो भूमि मात्र हस्तान्तरण गरेर जानेछौँ । खेती योग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगलाई ध्यान दिँदै कृषि, आवास र औद्योगिक जमिनको बैज्ञानिक वर्गीकरण गरी अन्य प्रयोजनमा नलगाउने ग्यारेन्टी गरी कृषि तथा औद्योगिक जमिनको हदबन्दी तथा करमा लचकता अपनाउनु पर्दछ ।