काठमाडौं, १८ जेठ ।  मान्छेलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप लागेका मोहम्मद आफ्ताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएपछि राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ। जिल्ला अदालत रौटहटको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउँदै वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले सफाइ दिएपछि यतिखेर न्यायपालिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। थारु र महर्जनको इजलासले २०६४ चैत २८ गते आलमको घरमा बम विस्फोट भएको र विस्फोटमा घाइते भएकाहरुलाई ट्र्याक्टरमा हाली इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने दाबीमा ठोस सबुत प्रमाण नभएको भन्दै सफाइ दिएको छ। घटनामा प्रत्यक्षदर्शी १५ जनाले अदालतसमक्ष उपस्थित भएर बकपत्र नै गरेका थिए। जघन्य अपराधका कसुरदारलाई सफाइ दिएपछि न्यायाधीशहरुको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। युवराज पौडेलले शुक्रबार न्याय परिषदमा उजुरी गर्दै आलमसम्बन्धी उच्च अदालतको फैसला र न्यायाधीशमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गर्नुभएका छ। फैसला गर्ने न्यायाधीश मध्ये थारु २०७३ सालमा कांग्रेस कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको हो । यता आलमलाई सफाइ दिने अर्का न्यायाधीश महर्जन भने २०८० भदौ २९ गते माओवादी कोटाबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसबेला परिषदले उच्च अदालतमा रिक्त ५६ मध्ये २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो जसमा ६ जना मात्रै कानुन व्यवसायीबाट परेका थिए। परिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले लामो समय रिक्त भएपछि विवादका बीचमा पनि त्यस बेला २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका थिए। नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको फर्ममा काम गरेका महर्जन तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको कोटाबाट न्यायाधीश हुनुभएको हो । उहाँलाई न्यायाधीश बनाउन तत्कालीन उपप्रधानसहित गृहमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत निर्णायक भूमिका खेलेको न्यायाधीश नियुक्तिबारे जानकारहरुले बताएका छन् । त्यो बेला कांग्रेस माओवादीको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ हुनुहुन्थ्यो ।

आफ्नै जोड बेलमा नियुक्त न्यायाधीशको कार्य क्षमतामाथि श्रेष्ठले नै फैसला सार्वजनिक भएपछि बिहीबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नुभयो श्रेष्ठले फैसलालाई ‘नेपालको न्यायालयको इतिहासमा कलंकका रुपमा दर्ज’ भएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले न्यायाधीशहरु थारु र महर्जनलाई ‘कालो दिनमा परिणत गर्ने बहादुर न्यायाधीश’को संज्ञा नै दिएका छन्।

तर फैसलामाथि कठोर टिप्पणी गर्नुभएका श्रेष्ठको स्ट्याटसबारे शुक्रबार माओवादी पदाधिकारी बैठकमा समेत कुरा उठेको पाइएको छ। शुक्रबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले नै श्रेष्ठलाई आफ्नै सिफारिसमा नियुक्त भएका न्यायाधीशविरुद्ध किन लेखेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी निकट एक स्रोतले बतयो ‘उहाँलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेर तपाईंले समेत लविङ गरेपछि नियुक्त गरिएको हो।अहिले किन योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै लेख्नुहुन्छ ?’ जवाफमा श्रेष्ठले ‘लौ मैंले त बिर्सिएछु’ भन्ने जवाफ दिएर पन्छिनुभएको बताइएको छ ।