काठमाडौं, फागुन ५

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिने क्रममा तेस्रो वक्ता मैनालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले नै प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार दिएको बताउनुभयो ।

‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो। यो बहुमत प्राप्त सरकार हो। यसमा कुनै शंका छैन । अदालतले अहिले अनुमान गर्दा नेकपा एक ठाउँमै छ भन्ने बुझ्छ। संविधानअनुसार नै सबै प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्ना अधिकार रहेको भन्दै उहाँले यो नियन्त्रण र सन्तुलनको क्रमलाई भत्काउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले कार्यकारीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार अन्य संसदीय अभ्यासमा पनि रहेको बताउनुभयो । यता न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले देश विदेशको अभ्यास हेर्ने कि हाम्रो संविधान ? भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा मैनालीले दुवै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हिसाबले र अन्य अभ्यासका हिसाबले पनि अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बताउनुभयो । उहाँको बहस आज नसकिएपछि भोली पुनः हुने भएको छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले विघटनको पक्ष वा विपक्षमा नरही बीचमा बसेर राय दिनुभएको थियो ।