काठमाडौं, असार २० । प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकरण र प्रतिनिधिसभा बिघटनको मुद्धामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको संबैधानिक इजलाशमा बहश जारी छ । आइतवारबाट रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूको जवाफी बहस सुरू भएको छ । यो बहशसँगै इजलाशमा न्यायाधीशहरुले गर्नुभएको प्रश्नको बर्षा र संबैधानिक आधार हेर्दा आगामी साता आउने फैसलाको केही संकेत मिलेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आइतवार सभामुख र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वकिलले जवाफी बहस सुरू गर्नुभएको छ । सभामुखका वकिलको बहस सकिएपछि दिउँसोबाट देउवाका वकिलले बहश गरिरहनुभएको छ । देउवाको तर्फबाट पहिलो जवाफी बहश वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गर्नुभयो । श्रेष्ठलाई बहस सुरू गर्नू अगावै इजलासले निकै गम्भीर प्रश्न सोध्यो । इजलाशमा रहनुभएका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सुरुवाती प्रश्न सोध्नुभयो ।

खतिवडाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी लिएर जाँदा पेश गरेका कागजात रितपूर्वक छैनन, टिपेक्स र काँटछाँट गरिएको छ । त्यसरी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ? भनेर निकै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो । ‘विपक्षीहरूले संविधानको धारा ७६ (५) लाई अहिले तपाईंहरूले जसरी प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ त्यसले निर्दलीय र पञ्चायती व्यवस्था नजिक पुर्याउँछ भन्नुभएको छ, यसलाई कसरी हेर्ने?’ खतिवडाको दोस्रो प्रश्न थियो । उहाँले तेस्रो प्रश्न्का रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीको तर्कबारे पनि निवेदक पक्षका वकिललाई प्रश्न गर्नुभयो ।

खतिवडालगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले प्रश्न गर्नुभयो । ‘अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भएका व्याख्या हेर्दा निवेदकहरूले जसरी प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु भएको छ यसले संविधानले अनुसरण गरेको बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पुग्छ? अदालतले दललाई क्षत–विच्छेद गरेर आदेश दिँदा संविधान अगाडि बढाएको हुन्छ कि पछि पारेको हुन्छ ?,’ प्रधानन्यायाधीश जवराको प्रश्न थियो ।

यी हुन फैसलाको संकेत दिने प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधानको व्याख्या संविधानलाई सशक्तीकरण बनाउँदै लैजाने हुन्छ । यो संविधानलाई बलियो बनाउनका लागि हो । तर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको निवेदनलाई होलसेल रूपमा हेर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने त होइन ? यो निवेदनलाई मान्यता दिए राजनीतिक दललाई क्षतविक्षत् बनाएर संविधानलाई कमजोर बनाउने कुरा हुँदैन र ? यसो गर्दा अदालतले संविधानलाई’इन्हान्स’गरेको हुन्छ कि कमजोर पारेको हुन्छ?

प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा आएको प्रमाणीकरण गर्दा संवैधानिक हुन्छ ?

बहुमत सांसद अदालत आएको भनेर प्रमाणीकरण गर्दा राम्रो हुन्छ ?

धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बन्न सकेन भनेर ७६ (७) मा पुगिसक्यो नि !
संवैधानिक जवाफदेहिता र नैतिकताको प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको मात्रै नहोला, त्यसमा त रिट निवेदक १४६ जनाभित्र पनि पर्छ होला नि, होइन ?

तपाईंले पनि विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने भनिरहनुभएको छ, यसअघिको विघटन विषयको फैसलामा पनि हामीले भनेका छौं कि सरकार बनाउने विकल्प संसद्मा रहुञ्जेलसम्म विघटन गर्न सकिन्न। त्यसो हो भने अहिलेको नेकपा एमालेको सरकारको विकल्प खोजिएको हो वा एमालेरहितको विकल्प खोजिएको हो ? फेरि एमालेकै केही सांसदहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि १४९ देखि १४६ सम्म जानुभएको छ, त्यस्तो अवस्थामा कस्तो विकल्प खोजेको हो ? एमालेसहित वा एमालेरहितको वैकल्पिक सरकार ?’

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा

राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरिएका कागज रीतपूर्वक छैनन् । काटकुट गरिएको छ । टिपेक्स लगाइएको छ । जाली छ । अर्कै प्रयोजनका लागि गरिएको हस्ताक्षरलाई प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा आयो । कुरा के हो ?

रिट निवेदक १४६ जना भनिएको छ, तर हस्ताक्षर ५ जनाको मात्र भएकाले रिटलाई नै खारेज गरिनुपर्छ भन्ने छ नि !

संवैधानिक इजलासको जुरिस्डिक्सन अन्तर्गत संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) र (३) अनुसार जे विवादमा जुन प्रक्रिया निर्धारित छ, त्यो अनुसार नआएकाले कानूनी रीत पुगेको छैन भन्ने प्रश्नमा के भन्नुहुन्छ ?

संविधानको धारा ७६ (५) को प्रस्तुत निवेदनमा जसरी माग दाबी गरिएको छ, त्यसरी व्याख्या गर्ने हो भने निर्दलीयताको पक्षपोषण र पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति हुँदैन ?

अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ ? यसको आफ्नै संवैधानिक प्रक्रिया छ, त्यसै अनुसार हुनुपर्छ होइन र ?
विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिश गर्न मिल्दैन भन्नुभयो, विश्वासको मत पाएको मान्छेले त गर्नै सक्दैन । विश्वासको मत नपाएकाले नै गर्ने होइन र ?

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई

राष्ट्रपतिको इन्हेरेन्ट अथोरिटी र लिमिटेसनका विषयमा प्रस्ट पार्नुहोस ।

यसैगरी सभामुखका वकिलसँग पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले निकै खरो प्रश्न् राख्नुभयो । अदालतबाटै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश माग्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीशले सोधेको जवाफको चित्तबुझ्दो जवाफ कुनै पनि वकिलले दिनसक्नु भएन । अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु कसरी संबैधानिक हुन्छ ? सांसद प्रमाणिकरण गर्ने काम अदालतको हो र ? जस्ता प्रश्न प्रधानन्यायाधीशले उठाउनु भएको थियो । यस्तै अदालतबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था संबिधानमा कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठाइयो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर रिटमाथिको बहस अन्तिम–अन्तिम चरणमा पुग्दा न्यायाधीशहरूले कडा–कडा प्रश्न तेस्र्याउन थाल्नुभएको छ । जस्ले आगामी फैसलाको संभावित पाटो उजागर गर्छ । आइतवारको बहसका क्रममा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका वकिललाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले निकै कडा प्रश्न सोध्नुभएको छ । ती प्रश्नहरूको जवाफ दिन वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूलाई निकै मुस्किल पर्यो । संबैधानिक आधार नरहेको र राजनीतिक बहश गर्नुपरेको कारण वकिलहरुमा पसिना छुट्यो । न्यायाधीशले प्रश्न गरिरहे तर ती प्रश्नको सिधा–सिधा आउन सकेन । अर्थात वकिलसँग संबैधानिक आधार रहेको पाइएन ।

आइतवार रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसको शुरूआत गर्नुअघि पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठलाई न्यायाधीशहरूले प्रश्नको वर्षा नै गर्नुभएको थियो । जवाफी बहसका लागि पहिलो क्रममा इजलासमा उभिनुभएका श्रेष्ठलाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले विपक्षीका वकिलहरूले उठाएका प्रश्नमध्ये केहीको जवाफ दिनै पर्ने भनी प्रश्नहरू तेस्र्याउनु भएको हो ।

माथिका प्रश्नहरुको अध्ययन गर्दा इजलाशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार नरहेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रतिनिधिसभा बिघटन दुवै सदर हुने देखिन्छ । अन्तिम फैसला कस्तो हुनेछ त्यो भने सवैको प्रतिक्षाकै बिषय बनेको छ ।