यी तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने बजारमा चलाएका हल्ला जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा देखिदैन । साथै के पनि स्पष्टसंग भन्न सकिन्छ भने केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको यो तीन वर्ष ५ महिनाको सरकार देशमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा आर्थिक रुपमा सफल मान्न सकिन्छ

डा.दिलनाथ दंगाल

केपी ओलि नेतृत्वको निवर्तमान सरकार, २०७४ फागुनमागठन भएको हो र यसले तीन वर्ष५ महिनाको अवधी पुरा गरेर विदा भएको छ । यो अवधीमा के कस्ता आर्थिक गतिविधीहरु सम्पन्न भए भन्ने विषयमा २०७७/७८ को बजेट बक्तब्य, आर्थिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्र बैंकका प्रकाशनहरु र अन्य विश्वाशिला स्रोतहरुको सहयोग लिएर तथ्यपरक ढंगबाट यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

यो सरकारका पालामा कोभिड अगाडिका दूई वर्षहरुका आर्थिक वृद्धिदर क्रमश ६.७ र ७.० प्रतिशत रहेको थियो । देशको आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, उर्जाको उपलब्धता, व्यापार विस्तार र निर्माण कार्यले गति लिएको कारणले आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहेको हो । तर कोभिडका कारणले आव २०७६/७७ मा २.१२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहेको र आव २०७७/७८ मा यो वृद्धिदर ४ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको भएता पनि दोस्रो लहरको कारणले यो सम्भव नहुने देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय २०७५/७६ मा १०३४ र२०७६/७७ मा ११३४ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने २०७७/७८ मा ११९१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ । यसलाई समग्रमा राम्रो मान्न सकिन्छ ।

विगतका दुई वर्षहरुमा मुद्रा स्फीतिदर क्रमशः ४.२ र ६.५ प्रतिशत रहेकोमा कोभिडको समयमा कतिपय वस्तुहरुको अभावले बजारमा मूल्यवृद्धि हुन गई यो दर केही उकालो लागेको अनुमान गरिएको भएता पनि आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरेबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रणभित्रै रहेको देखिन्छ । जवकी आव २०७४/७५ मा यो ६ प्रतिशत थियो । आव २०७४/०७५ मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी घटेर आव २०७६/०७७ मा १६.६ प्रतिशत हुन पुगेकोे थियो । तर, कोभिडका कारणले यो वर्ष १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी थपिएका छन् भने आव २०७५/७६मा ११.४ प्रतिशत वेरोजगारी रहेकोमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले आव २०७६/७७ मा यो दर घटेर गएको भएपनि कोभिडका कारणले यो वर्ष १६ लाख मानिसहरु वेरोजगार भएकाले गर्दा यो क्षेत्रमा वढी चाप परेको देखिन्छ ।

आव २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म संघीय सरकारको राजश्व ४ खर्व ३७ अर्व ६६ करोड उठेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधीको तुलनामा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हो भने आव २०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर४ खर्व ६९ अर्व ७१ करोड हुन पुगेको थियो भने २०७८ असारको अन्तिम सातासम्म आईपुग्दा यो वर्ष सरकारले लिएको ९ खर्व ५९ अर्वको राजस्वको लक्ष्य लगभग पुरा हुने देखिन्छ ।

वैदेशिक सहायतातर्फ हेर्ने हो भने आव ०७५/७६ मा १३ अर्व ४९ करोड अनुदानर ९३ अर्व६९करोड ऋण गरी जम्मा १ खर्व ७ अर्व १८ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको थियो । आव २०७६/७७ मा यो बढेर १६ अर्व १९ करोड अनुदान र ९३ अर्व ९ करोड ऋणगरी जम्मा १ खर्व ९ अर्व २८ करोड विकास सहायताको प्रतिवद्धता आएको छ । यसमा ऋणप्राप्त गर्नु त विकासका लागि उपयुक्त मानिन्छ तर सहायतामा हुने वृद्धिले हामीलाई मगन्ते बनाउँछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो त्यती राम्रो मानिदैन । तसर्थ यसलाई घटाउदै लैजानु पर्छ । २०७४ को फागुनसम्ममा ८ खर्व सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी थियो भने २०७५ फागुनसम्म बढेर ९ खर्व ७८ अर्व ४५ करोड पुग्यो ।

त्यसैगरी २०७७ को फागुन मसान्तसम्म यो बढेर १५ खर्व ८९ अर्व ४६ करोड पुगेको छ । जवकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधीमा यो ११ खर्व ३९ अर्व ८० करोड थियो । अहिले सरकारको यो वैदेशिक सहायतालाई लिएर ठूलो आलोचना भएको छ तर विश्वमा जहापनि स्थिर सरकार भएको अवस्थामा विकासका कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि वैदेशिक ऋण लिने गरिन्छ । नेपालमा पनि विगतमा स्थिर सरकार भएको बेलामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६५ प्रतिशतसम्म यो ऋण लिने गरेको पाईन्छ । त्यसैगरी अमेरिका, भारत, भुटान वंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा पनि वैदेशित ऋणको प्रतिशत बढी छ तर हामी कहाँ विरोधका लागि विरोध गर्न यस्ता कुराहरु उठाउने गरिन्छ । वैदेशिक सहायताको दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि खवरदारी गर्नुु राम्रो कुरा हो तर स्याल हुईया फैलाउनु चाँहि दूःखद हो । यहाँ तिनै मानिरहरु स्याल हुईया मच्चाइ रहेका छन, जसले हिजो आफुलाई मन परेको सरकारले एडिबि र वल्ड बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो घर अगाडिको बाटो चौडा बनाउँदा मुल्यांकन बढ्यो भनेर चार हात उफ्रिएका थिए ।

वित्तिय क्षेत्रतिर हेर्ने हो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म ६ सय १३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरु पुगेका थिए । २०७६ फागुनसम्ममा ७४५ स्थानीय तहमा शाखाहरु पुग्नुका साथै ६१ प्रतिशत नागरिकको बैंकमा कम्तीमा एउटा खाता रहेको थियो भने २०७७ चैत्रसम्ममा ७५० स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुगेका छन । वीमातर्फ हेर्नेहो भने २०७५ फागुन मसान्तसम्म १८ प्रतिशत नागरिकको विमामा पहुँच थियो भने २०७६ फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसहित २६ प्रतिशत जनसंख्यामा वीमा पहुँच पुगेको देखिन्छ । आव २०७७/७८ को बजेटले एकतिहाई जनसंख्यामा वीमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

२०७६ फागुनसम्म कुल निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७४ अर्व ३१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर ९ खर्व २४ अर्व २४ करोड रहेको छ । व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले संकुचन भएको छ र ८ खर्व ४९ अर्व ३३ करोड पुगेको छ । आव २०७५/७६ को सोही अवधीमा यो घाटा २४.४ प्रतिशतले बढेर ८ खर्व ८७ अर्व ८० करोड पुगेको थियो भने हाल सम्म आइपुग्दा निर्यात २०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ९४ अर्व ७७ करोड र आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ११११ अर्व ४० करोड भएको छ । फलस्वरुप व्यापार घाटा १२.५ प्रतिशत विस्तार भई १०१६ अर्व ६३ करोड पुगेको छ । जवकी आव २०७४/७५ को फागुन मसान्तमा कुलवस्तु निर्यात १०.८ प्रतिशत वृद्धि हूँदा आयात २२.१ प्रतिशतले वढेको थियो । यो सालमा आयातमा वृद्धि उच्च भएकोले व्यापार घाटा बढेको हो । पछिल्लो समयमा लगातार निर्यातमा वृद्धि हुनु सुखद कुरो हो । तर यहाँ निर्यातको अंश सानो भएको हुनाले व्यापार घाटा घटाउनमा यो पर्याप्त भएको छैन भने हाम्रो उत्पादन बढेर निर्यातमा हुने वृद्धिमात्र दीर्घकालका लागि राम्रो मानिन्छ ।

रेमिट्यान्समा भर परेकोे हाम्रो अर्थतन्त्रमा आव २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्व ८२ अर्व १९ करोड पुगेको छ भने सोही अवधीमा विदेशी मुद्रा संचिती ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो । आ व.२०७५/७६ को फागुनसम्ममा यो १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्व ९२ अर्व ४२ करोड पुगेको थियो भने यो अवधीमा विदेशी विनिमय सञ्चिती १० खर्व ३९ अर्व ५१ करोड पुगेको थियो । यो सञ्चितीले ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो भने ०७७ फागुन मसान्तमा अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६ खर्व ४२ अर्व १४ करोड बराबरको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने ११.३ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने विदेशी मुद्रा संचित छ । आय आर्जनका अन्य क्षेत्रहरूबाट आशा गरेजति उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र चलायमान बनाउने रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्नुलाई अल्पकालका लागि रामै्र मान्नुपर्छ । तर, दीर्घकालमा पनि यसरी नै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा भरपर्नु राम्रो मानिँदैन ।

यो सरकारका पालामा गौरव गर्न लायकका धेरै कामहरु पनि भएका छन । नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन (जुन सरकारले सत्ताबाट हात धुनेमध्ये एउटा कारण बन्न पुग्यो), चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, धरहरा र रानीपोखरीको पुननिर्माण, मेलम्चीको पानी काठमाडौमा, ६ ओटा औद्योगिक क्षेत्र थपिदै, नागढुंगा नौविसे सुरुङमार्गको सुरुवात, १४२३ झोलुङ्गे पुलको निर्माण, १३० तुइन विस्थापित, हुलाकी राजमार्गको ६८ प्रतिशत र काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको ११.१ प्रतिशत काम सम्पन्न, कालिगण्डकी कोरीडोर अन्र्तगत पाल्पा खण्डको २०.५ प्रतिशत र जोमसोम खण्डको ५६ प्रतिशत सम्पन्न, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्यूत आयोजना सम्पन्न भयो भने अण्डा, माछा, दुध र मासुमा लगभग आत्मनिर्भरताको अवस्था सिर्जना भएको छ

आव २०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी गत आव को सोही अवधीको तुलनामा १६५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २९ अर्व ६७ करोड पुगेको छ । यो अवधीमा २१ खर्व १ अर्व ४५ करोड कुल लगानी रहेको छ जसका कारणले ६ लाख १४ हजार ८ सय २७ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । वेरोजगारी समस्या समाधान गर्न यी उद्योगहरु कोशेढुङ्गा सावित भएका छन् । आव २०७५/७६ मा भने २१८ उद्योगमा ११ अर्व १८ करोड लगानी आएको थियो भने २०७७/७८ को पहिलो आठ महिनामा २५.५ अर्व रकम वरावरको प्रतिवद्धता आएको छ । औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि गरिएको नीतिगत, कानुनी संरचनागत सुधार तथा प्रकृयागत सरलीकरणका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

त्यसैगरी आव २०७३/७४ मा शहरी जनसंख्या ५८.२५ प्रतिशत थियो । आव २०७४/०७५ मा आधारभूत खानेपानीमा ८७.८ प्रतिशत र ३५ लाख ९२ हजार जनसंख्याले विद्यूत उपभोग गरेका थिए । आव २

७५/७६ मा शहरी जनसंख्या ५९.९ प्रतिशत, आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्ने ८८ प्रतिशत, विद्यूत सुविधा प्राप्त७७.८ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६/७७को फागुन मसान्तसम्ममा शहरी जनसंख्या ६२.२ प्रतिशत, ९० प्रतिशत जनताको विद्युत पहुँच पुगेको, जुन गत सालको तुलनामा ८.३ प्रतिशतले वढी हो र आधारभुत खानेपानी ९० प्रतिशतमा तथा २०७७ फागुन सम्ममा ९१.५ प्रतिशतले यो सुविधा लिएको देखिन्छ । शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुको मुख्य कारण तीव्र शहरीकरण र गाँउपालिकाहरु जोडेर नयाँ नगरपालिकाहरुको निर्माण नै हो ।

आव २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म १४ हजार १सय २ कि.मी. कालोपत्रे, ७८८ किमी खण्डस्मित र ९४१० किमी कच्ची सडक लगायत गरी कुल सडकको लम्वाई ३१ हजार ३ सय ९३ किमी रहेको र हुम्लावाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । २०७६/७७ फागुन मसान्तसम्म रणनीतिक र स्थानिय सडक सञ्जालतर्फ १५ हजार २ सय ५५ किमी, खण्डस्मित ९ हजार २ सय ५१ किमी र कच्ची ९ हजार ८ सय ४२ किमी गरी कुल ३४ हजार ३ सय ४८ किमी पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ६१ हजार ९ सय ९५ किमी सडक निर्माण भएको छ । हालसम्ममा ७२ जिल्लासहित थप ५ हजार ४९८ किमी कालोपत्रे सडक र ९१५ सडक पुल निर्माण भएका छन् । २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म नेपालमा उडान भर्ने अन्तराष्ट्रिय वायुसेवाको संख्या २९ रहेकोमा २०७६/७७ को फागुनमा ३० पुगेको छ र सबै मौसममा सञ्चालन हुने विमानस्थलहरुको संख्या ३५ पुगेको छ ।

भुकम्पको पुननिर्माण तर्फ हेर्ने हो भने आव २०७४/७५मा १३ प्रतिशत निजी भवन, ४२ प्रतिशत सरकारी विद्यालय, १३ प्रतिशत पुरातात्विक भवन, ४९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ३६ प्रतिशत सरकारी भवन, १६ प्रतिशत खानेपानी आयोजनाका भवनहरु मात्र निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा २०७५ फागुन मसान्तसम्म ६ लाख ५ हजार निजीघर निर्माण सुरु, २६२ सरकारी भवन, ४२०१ विद्यालय भवन, ६४३ स्वास्थ्य संस्था, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्ममा ६३.३ प्रतिशत निजी भवन, ७४.१ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालय, ४३.७ प्रतिशत पुरातात्विक सम्पदा, ५५.९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था, ८४.१ प्रतिशत सरकारी भवन र ५०.७ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा ७२.९ प्रतिशतनिजी भवन, ८५.३ प्रतिशत सरकारी भवन, ८२.७ प्रतिशत विद्यालय भवन, ५८.३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाका भवन, ९५.८ प्रतिशत सुरक्षा निकायका भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । पुननिर्माणतर्फ यो तथ्यांक आशलाग्दो नै हो तर पछिल्लो समयमा कोरोनाका कारणले यसमा पनि सिथिलता आएको देखिन्छ ।

यो सरकारका पालामा गौरव गर्न लायकका धेरै कामहरु पनि भएका छन । नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा प्रकाशन (जुन सरकारले सत्ताबाट हात धुनेमध्ये एउटा कारण बन्न पुग्यो), चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, धरहरा र रानीपोखरीको पुननिर्माण, मेलम्चीको पानी काठमाडौमा, ६ ओटा औद्योगिक क्षेत्र थपिदै, नागढुंगा नौविसे सुरुङमार्गको सुरुवात, १४२३ झोलुङ्गे पुलको निर्माण, १३० तुइन विस्थापित, हुलाकी राजमार्गको ६८ प्रतिशत र काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको ११.१ प्रतिशत काम सम्पन्न, कालिगण्डकी कोरीडोर अन्र्तगत पाल्पा खण्डको २०.५ प्रतिशत र जोमसोम खण्डको ५६ प्रतिशत सम्पन्न, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्यूत आयोजना सम्पन्न भयो भने अण्डा, माछा, दुध र मासुमा लगभग आत्मनिर्भरताको अवस्था सिर्जना भएको छ । धेरै ओटा नयाँ कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएका पनि छन ।

यी माथिका तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने बजारमा चलाएका हल्ला जस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा देखिदैन । साथै के पनि स्पष्टसंग भन्न सकिन्छ भने केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको यो तीन वर्ष ५ महिनाको सरकार देशमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा आर्थिक रुपमा सफल मान्न सकिन्छ । यही सरकारलाई बाँकी डेढ वर्ष पनि काम गर्न दिएको भए हरेक वर्ष वाली लगाउने समयमा मलविउ किसानका खेतवारीमा पुर्याउने र भएका उत्पादनलाई विचौलियामुक्त बनाएर उपभोग बजारसम्म पुर्याउने, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने ५ लाख युवाहरु र कोभिडका कारणले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीलाई यहाँका कृषि र उद्योगमा रोजगारी दिने, कोभिडका कारणले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने,बन्द भएका उद्योगहरुलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने, अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, अनावश्यक सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने, खुला सिमानाका कारणले अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, निर्यातमुखी उद्योगको स्थापना गर्नेे, प्राकृतिक स्रोतको अनावश्यक दोहनलाई रोक्ने, जनसांख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गर्ने, बढ्दो र कुरूप सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, अन्यत्र खर्चहुन बाँकी रकमलाई कोभिडको भ्याक्सिन आयातमा खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई चाँडो चलायमान बनाउने (जुन सुरु पनि भएको थियो)जस्ता कामहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा थियो तर आजका दिनबाट यो अभियानमा यो पटकलाई पूर्णविराम लाग्यो ।

(लेखक दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ)