काठमाडौं, जेठ १२ । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन सरकारले गरेका सबै निर्णय सर्वाेच्चले आज बदर गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले उत्प्रेषणको आदेशले निजगढ बिमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । वातावरण सरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दैसर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको हो ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति धेरै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत र रञ्जुहजुर पाँडेसमेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो । निजगढ बिमानस्थल बनाउन नदिन छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत निकै मेहनतपुर्वक लागेको थियो । निजगढ बिमानस्थल रोक्ने भारतको भित्री खेलबीच अदालतबाटै सवै निर्णय खारेज भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्