काठमाडौं, असार १३ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा र सम्पत्ति खड्काल्याण्ड प्रालिले उपयोग गर्न नपाउने निर्णय सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज नेपाल स्काउटले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध गरेको पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

यसअघि जिल्ला अदालतले कम्पनीको पक्षमा गरेको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले स्काउटको सम्पत्ति खड्काल्याण्ड प्रालिले उपयोग गर्न नपाउने ठहर गरेको हो । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १५ वर्षको लिज अवधिसम्म खड्काल्याण्डलाई हटाउन नमिल्ने भनी फैसला गरेको थियो । तर उच्च अदालतले सो फैसला उल्ट्याएको हो ।

स्काउटको जग्गा कब्जा गर्न खड्कालाई जिल्ला अदालत र स्काउटकै तत्कालीन पदाधिकारीले साथ दिएका थिए । तत्कालीन पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस नेता दिपक खड्काको खड्काल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले १० वर्षे करार अवधिलाई १५ वर्ष पुर्याउन सफल हुनुभएको थियो । तत्कालीन पदाधिकारीहरूले करार ऐन विपरीत खड्का ल्याण्डलाई स्काउटको जग्गा भाडामा दिएका थिए ।

स्काउटमा लोकबहादुर भण्डारी नेतृत्वको टिम आएपछि जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरे पनि खड्काले अदालतको आदेश देखाएर आफ्नो कब्जामा लिनुभएको थियो । जिल्लाको फैसलाविरुद्ध स्काउट उच्च अदालतमा गएको हो । दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार खड्का ल्याण्डले पार्किङसहित साढे ५ रोपनी जग्गा मात्रै उपभोग गर्न पाउने थियो । तर सो कम्पनीले थप डेढ रोपनी हड्पेर अवैधानिक रूपमा ७ रोपनी जग्गामा कब्जा गरिराखेको छ ।

स्काउटले विभिन्न मितिमा खड्का ल्याण्डसँग लैनचौरस्थित आफ्नो जग्गा तथा भवन भाडामा दिने करार सम्झौता गरेको थियो । स्काउटले २०६५ सालमा भाडामा दिएको ३ रोपनी जग्गामा खड्का ल्याण्डले लैनचौर ब्याङ्क्वेट खोलेको छ । जुन अवैधानिकसमेत रहेको छ । त्यस्तै माई च्वाइस नामक रेस्टुरेन्ट खोल्न थप भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ ।

स्काउटका दुई वटा व्यवसायिक भवनसमेत खड्का ल्याण्डले भाडा लगाइरहेको छ । दुई व्यवसायिक भवनमध्ये पहिलोमा ३६ र दोस्रोमा १२ वटा पसल कवल रहेका छन् । यी दुई भवनमध्ये पहिलो भवन २०६३ र दोस्रो २०६४ सालमा टेन्डर गरेर खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टलाई दिइएको थियो । उच्च अदालतको फैसलासँगै स्काउटको जग्गा हडप्ने खडकाको योजना बिफल भएको छ ।

खड्का ल्याण्डले यसरी हत्याएको थियो स्काउटको जग्गा

कांग्रेस नेता दिपकको कम्पनी खड्का ल्याण्डले कब्जा जमाएको स्काउटको जग्गा सुरुमै उसले पाएको भने होइन । टेन्डर हुँदा युनाइटेड ग सर्भिसले यो जग्गाको लागि सबैभन्दा बढी दाम कबुल गरेको थियो । युनाइटेडलाई सम्झौता गर्न बोलाइयो । तर, सो कम्पनी आएन । युनाइटेड नआएपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी भाडा प्रस्ताव गरेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टले अघि सरेर ‘हामी लिन्छौं नि त’ भनेको आधारमा उसलाई जग्गा भाडामा दिइयो । स्काउटका अनुसार करार सम्झौताअनुसार यसरी जग्गा भाडामा दिन पाइदैन । यो गैरकानुनी हुन्छ । तर कानुनी फैसला गर्ने अदालतसमेत खड्का ल्याण्डको पक्षमा लाग्दा स्काउट निरीह बन्न पुग्यो ।

स्काउट कार्यालयका अनुसार २०६५ जेठ ११ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा जग्गा लिजमा दिनेसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । जसमा १३ वटा प्रस्ताव परेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी भाडा कबोल गर्ने युनाइटेडको प्रतिरोपनी ३५ हजार रुपैयाँ थियो । युनाइटेडपछि खड्का ल्याण्डले प्रतिरोपनी २१ हजार दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

२०६५ कार्तिक ३० गते बसेको नेपाल स्काउटको कार्यकारिणी समितिको बैठकले बढी रकम भाडा कबुल गर्ने युनाइटेटलाई मौखिक तथा लिखित बोलाई पटक–पटक कुरा गर्दासमेत कुनै जवाफ नदिएकाले खड्का ल्याण्डलाई दिने भनी निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयानुसार युनाइटेडलाई सम्झौता गर्न बोलाएको कुनै पनि लिखित प्रमाण नेपाल स्काउटसँग छैन । नेपाल स्काउटले खड्का ल्याण्डसँग युनाटेडले कबुल गरेभन्दा बढी प्रतिरोपनी ४० हजार ५ सय भाडा लिने गरी सम्झौता गरेको थियो ।

तर उक्त सम्झौताअनुसार स्काउटले खड्का ल्याण्डबाट सुरुदेखिको जग्गाको भाडा पाएको देखिएन । ‘स्काउटले २०६५ जेठ १० गते आह्वान गरेको बोलपत्रअनुसार खड्का ल्याण्डले २०६५ सालदेखि नै भाडा दिनुपथ्र्यो । तर तत्कालीन पदाधिकारीले खड्का ल्याण्डलाई २०६६ भदौ १ गतेदेखि मात्रै भाडा तिर्नुपर्ने गरी पत्र लेखेर भाडामा पनि गोलमाल गरेको पाइएको छ ।

खड्का ल्याण्डले समेत जग्गा लिजमा लिने धरौटी रकम २०६५ साल मंसिर ११ गते बैंकमा जम्मा गरेको थियो । उसले मंसिर १२ गते सोको जानकारी दिन स्काउटमा पत्रसमेत पठाएको थियो । २०६५ सालमा खड्का ल्याण्डसँग सम्झौता गरियो तर स्काउटबाट खड्का ल्याण्डलाई २०६६ साल साउन १ गतेमात्रै पत्र पठाइएको थियो । जुन पत्रमा लेखिएको थियो, ‘२०६६ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी भाडा बुझाउन जानकारी गराइन्छ ।’

सम्झौताअनुसार १५ गतेभित्र भाडा बुझाउनुपर्ने अन्यथा थप जरिवाना लाग्ने, भाडा नदिएमा ३५ दिने सूचना निकाल्न पाइने र सूचना निकालिसकेपछि पहिलो पक्ष वा अन्य कुनै दावी गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । सम्झौताको ६ नं बुँदामा जग्गाको करार अवधि १० वर्षको उल्लेख छ । त्यस्तै ३ वर्ष पुगेपछि जग्गाको मासिक भाडा ५ प्रतिशतका दरले स्वतः वृद्धि हुनेसमेत सम्झौतामा उल्लेख छ । कांग्रेस नेता खडकाले यी सवै ब्यवस्था नमाने पनि जग्गा भने कब्जा गरिरहनु भएको छ । उच्च अदालतले आज स्काउटको पक्षमा फैसला गरेसँगै अव भने सरकारी जग्गा हडप्नेहरुको योजना बिफल हुने देखिएको छ ।