काठमाडौं, साउन ८ । अधिवक्ता जगदीश दाहाललाई न्यायपरिषद्का एक सदस्यले कुनै ठाउँमा चिया खान निम्ता गरे। दाहाल पुग्दा त्यहाँ उहाँ एक्ला होइनन्, दुई जना रहेछन्। अर्का व्यक्ति थिए बहालवाला एक मन्त्री।

न्यायपरिषद्का ती सदस्यले मन्त्रीकै सामु दाहाललाई भने, ‘संवैधानिक नियुक्ति खाने होइन ? केही पैसा ठीक पारेर बस्नुहोस्। माहोल हामी मिलाउँछौं।’ दाहाल झस्किए। सोधे, ‘कहाँ कुन पद खाली छ र ?’ ‘ओली सरकारले नियुक्ति गरेका ५२ पद छिट्टै खाली हुँदैछन्’, उनले भने, ‘कुनै न कुनै ठाउँमा तपाईंलाई ‘एड्जस्ट’ गर्न गाह्रो छैन।’ ‘तर, यससम्बन्धी मुद्दा त अदालतमा छ’, उनले भने। ‘त्यो नियुक्तिको निर्णय अदालतले छिट्टै खारेज गर्नेछ’, उत्तर आयो, ‘तपाईं चिन्तै नलिनुहोस्।’

‘मलाई यस्ता कुनै पदमा रुचि छैन, एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि चाहन्न भनिदिएँ’, दाहालले उक्त घटना सुनाएको उल्लेख गर्दै अन्नपुर्ण पोष्टका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेले लेख्नुभएको छ ।

यो एक उदाहरण मात्र हो। ५२ पदको संवैधानिक नियुक्ति विषय अदालतमा विचाराधीन छ। तर, ती पदमा नयाँ नियुक्ति दिलाउने नाममा बजारमा मोलतोल र ‘लिलाम बढाबढ’ सुरु भएको छ। अन्नपुर्णका अनुसार एक पूर्वसचिवले पहिचान नखुलाउने सर्तमा भने, ‘एउटा आयोगको अध्यक्ष बनाउने भन्दै मलाई निकै ठूलो मात्रामा रुपैयाँ बन्दोबस्त गर्न भनियो। मैले इन्कार गरेँ।’

स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुख, न्यायसेवाबाट अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी, अन्य पेसाका अनुभवी व्यक्तिदेखि केही महिनाभित्र अवकाशमा जाने सचिवसम्म यो दौडधुपमा लागेका छन्। तिनको खोजीमा केही यस्ता ‘बिचौलिया’ परिचालित छन्, जसले सम्भावित उम्मेदवारलाई भेटेर ‘मोलतोल’ गर्दै आएका छन्। शक्तिकेन्द्रका पहुँचवाला व्यक्ति त्यसमा खटिएका छन्।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा संशोधन अध्यादेश जारी गरे। संवैधानिक निकायका ५२ पदमा नियुक्ति दिलाए। त्यतिबेला पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रो चरणमा २० जनालाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यसविरुद्ध अहिले सरकारमा दलहरू विरोधमा उत्रिए त्यसविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

तर, यतिबेला असान्दर्भिक अवस्थामा सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर संवैधानिकपरिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनमा संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिलाई परिषद् बैठकको गणपूरक संख्या मानिने विधेयकमा उल्लेख छ।