काठमाडौं, साउन २५ । नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानतालाई सम्बोधन गर्न पछाडि परेको एक अध्ययनले देखाएको छ । महिलाका अधिकार संरक्षण गर्ने गरी जारी भएको नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुनका बाबजुद सो अध्ययनले यस्ता संस्थाले लैङ्गिक समानताका लागि सहयोग पुर्याउने नीति तथा अभ्यासको पारदर्शिता र उपलब्धता अपर्याप्तसमेत भएको देखाएको छ ।

ग्लोबल हेल्थ ५०/५० र वातावरण, जनसङ्ख्या र स्वास्थ्य कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले आज यहाँ सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा सो अपर्याप्त भएको देखाएको हो । ती दुई संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ७७ संस्थाका कार्यगत क्षेत्र र सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमको परीक्षण सो अध्ययनमा गरिएको जनाइएको छ ।

ती संस्थामध्ये ४७ नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वा नेपालमा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालित विश्वव्यापी संस्था र ३० राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै दुई मन्त्रालय र तीन सरकारी विभागको पनि विश्लेषण सो अध्ययनमा गरिएको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको उनीहरुको नीति र कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको मापन गर्ने लक्ष्य राखेर अध्ययन गरिएको सो पहिलो अध्ययन भएको जनाइएको छ ।

अध्ययनको निष्कर्षले लैङ्गिक समानता मापनका लागि प्रयोग गरिएका चार क्षेत्रमा सुधारका लागि विशेष ठाउँ रहेको देखाएको छ । आधाभन्दा कम (१३/३०) राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाले सार्वजनिक रुपमा लैङ्गिक समानतामा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यसैगरी तीन गैह्रसरकारी संस्थाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेश गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लैङ्गिक समानताको सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनु भनेको कार्यक्षेत्रमा र स्वास्थ्य मापन सूचकको प्राप्तिमा लैङ्गिक असमानताको सम्बोधनका निम्ति सुरुआत विन्दु भएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

कृपाका सहनिर्देशक एवम् अध्ययन प्रतिवेदनका सहलेखक डा महेश पुरीले भन्नुभयो, “यस अध्ययनले लैङ्गिक समानताका लागि पारदर्शिता हासिल गर्नका निमित्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था पछाडि रहेको उजागर गरेको छ । केही संस्थाले महिलाको वृत्ति विकास र समान अवसर प्रदान गर्ने कार्यस्थलगत नीति प्रकाशित गरेका छन् । ती पारदर्शिता देखाउनका लागि मात्र नभएर उनीहरूका प्रतिबद्धताहरूको लेखाजोखा गर्नका लागि पनि यस्ता नीति सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्दछ । हाम्रो अध्ययन प्रतिवेदन नेपालमा लैङ्गिक समानताका लागि भएको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने सुरुआत पनि हो ।”

लैङ्गिक समानता, विविधता र समावेशीकरणका लागि कार्यस्थलगत नीतिले कार्यक्षेत्रलाई राम्रो बनाउन प्रोत्साहन र सहयोग गर्दछन् । यस अनुरूप महिला र कम प्रतितिधित्वमा परेका समूहका लागि पनि वृत्ति विकासमा सहज बनाउने अध्ययनमा भनिएको छ । समीक्षा गरिएका ४७ अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूमध्ये तीन संस्थाहरुमा नेपाल केन्द्रित कार्यस्थलगत लैङ्गिक समानता नीतिहरू र दुईमा विविधता समावेशी नीति (विश्वव्यापी नीतिभन्दा भिन्न) रहेको पाइएको अध्ययनमा उल्लेख ।

ती संस्थाको प्रसूति बिदासम्बन्धी नीति नियमको समीक्षा गर्दा ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०१८’ मा व्यवस्था गरिएअनुसार महिलाले पाउनुपर्ने अधिकारभन्दा कम हप्ताको तलबी प्रसूति बिदा प्रदान गरेको देखाएको छ । यसबाट तत्काल कार्यस्थलगत नीति अद्यावधिक गरी यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेतर्फ अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

नेतृत्व तह र व्यवस्थापकीय पदमा लैङ्गिक समानतामा विभेद पनि यस अध्ययनले देखाएको छ । महिलाहरूको उच्च तथा निर्णायक स्तरमा कम प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामध्ये एक तिहाइमा (१०÷३०) मात्र महिलाहरूको नेतृत्व पाइएको छ । संविधानले निजामती सेवामा महिलाहरूको नियुक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि ती निकायहरूमा पुरुष नेतृत्वकै वर्चस्व रहेको देखाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको माथिल्लो व्यवस्थापकीय तहमा धेरै नै लैङ्गिक असमानता अर्थात् ८९ प्रतिशत (२५/२८) पुरुष रहेको पाइएको छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापनमा लगभग लैङ्गिक समानता (५४ प्रतिशत पुरुष र ४६ प्रतिशत महिला) रहेको पाइएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित कार्यालयमा हरेक पाँचमा दुई (११/२९) मात्र नेपाली नागरिकहरूले नेतृत्व गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “ यसले अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनहरूमा उनीहरूको वृत्ति विकासका अवसरमा अभाव भएको देखाउँदछ ।”

स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचकका असमानतालाई सम्बोधन गर्न लैङ्गिक रूपान्तरण कार्यक्रम मुख्य हो, तर तीनमध्ये एक (९÷३०) गैह्रसरकारी संस्थाहरूमा लैङ्गिक विहीनताका कार्यक्रम छन् । त्यस्तै, करिब ४ प्रतिशत (२/४७) अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको नेपालका कार्यक्रम पनि लैङ्गिकविहीन रहेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ग्लोबल हेल्थ ५०/५० का सहनिर्देशकद्वय प्रा सारा हक्स र प्रा केन्ट बुसले भन्नुभयो, “अध्ययन प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानतालाई राष्ट्रिय सन्दर्भमा बुझ्नका लागि नयाँ सम्भावना देखाएको छ । यो तथ्याङ्क लैङ्गिक समानता र स्वास्थ्य समता प्राप्तिका लागि प्रयोगमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ । यसले प्रभावकारी परिवर्तन यसै भित्रबाट ल्याउँदछ । हामी यस स्तरको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न कृपालाई सघाउन पाएकामा खुसी छौँ ।”