धनगढी, ११ भदौ । घरेलु हिंसामा परेकी कैलाली बदैगोरिया गाउँपालिकाकी राधा आउजी न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली पुग्नुभयो । बर्दगोरियाबाट मंगलबार सार्वजनिक यातायात चढेर धनगढी जानुभएको उहाँलाई प्रहरीले स्थानीय सरकारअन्तर्गतको न्यायिक समितिमा जान सकिने सुझाव दियो । तर, उहाँले न्यायिक समितिमा आफ्ना कुरा राख्ने वातावरण नभएको बताउनुभयो ।

यही कारण प्रहरीको महिला सेलमा समस्या भन्न आएको बताउनुभयो । ‘बर्दगोरियामा न्यायिक समिति संयोजक पुरुष हुनुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरुषलाई आफ्ना सबै समस्या भन्न सकिदैन, त्यहाँको प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय जान सुझाएपछि म बस चढेर धनगढी आएकी हुँ ।’

घरेलु हिंसा स्थानीयस्तरमै मिलाउन सकिने थाहा पाए पनि पुरुषमाँझ कतिपय कुरा भन्न असहज भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो,‘न्यायिक समितिमा महिलाका गुनासा सुन्ने व्यवस्था भएको भए यति खर्च गरेर म धनगढी पुग्ने थिइन् । महिला नहुँदा म जस्ता धेरै महिला समस्यामा छन् ।’

न्यायिक समितिमा पुरुष हुँदा महिलालाई उजुरी दिन समस्या हुने गरेको गौरिगंगा नगरपालिकाकी विस्ना कुमारी ओली बताउँनुहुन्छ । ‘महिलाका कतिपय कुरा पुरुषलाई भन्न सकिदैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय स्तरमै न्यायिक निकाय भए पनि त्यहाँ पुरुष हुँदा महिलाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय जान बाध्य भएका छन् ।’ बर्दगोरिया गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य सरस्वती बिकले यस विषयमा कार्यपालिकामा समेत छलफल भएको बताउनुभयो ।

‘महिलाले आफ्ना कुरा महिलालाई भन्न सजिलो मान्छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अहिले बर्दगोरियामा पुरुष उपाध्याक्ष हुनुहुनछ, पुरुष न्यायिक समितिमा हुँदा कुरा राख्न असहज भएको गुनासो महिलाबाट आउन थालेका छन् ।’ बर्दगोरिया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक गणेशराज गिरी भने यस विषयमा छलफल गरेर महिलालाई पालिकामै न्याय पाईने व्यवस्था गर्न सकिने बताउँनुहुन्छ ।

न्यायिक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य हुन पर्ने व्यवस्था गर्न उपाध्यक्ष गिरीको जोड छ । टिकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक खड्कबहादुर शाह भने महिलालाई न्यायिक समितिमा समस्या राख्न कुनै समस्या नभएको बताउँनुहुन्छ । राज्यले निर्माण गरेको कानूनी निकायमा सबैले निर्धक्क भएर कुरा राख्न सक्ने उहाँ बताउँनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलालाई समस्या भए मेलमिलापकर्ता महिला छन्, उनीहरूसँग कुरा राख्न सकिन्छ ।’ टिकापुर नगरपालिकामा पाँच बर्षमा जम्मा ७० उजुरी रित पुर्याएर आएकोमा ४१ मुद्दा मेलमिलाप गरिएका, १५ मुद्दा छलफलका क्रममा रहेका, ११ मुद्दा अन्य निकायमा पठाएका र तीन वटा तामेलिमा राखिएका छन् ।

न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा पीडित पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । नगर उपाध्यक्ष तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय तहले ३ सदस्यीय न्यायिक समिति निर्माण गर्नुपर्छ ।