काठमाडौं,  असार २५ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ का दुई विवादास्पद प्रावधान संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै तिनलाई खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वासना थापा, सचेतक निश्कल राईलगायत सांसदहरूले नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ खारेज गर्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो।

कांग्रेसले जेठ १७ गते विपक्षी दलहरूको असहमतिका बीच पारित गरिएको उक्त नियमावली संविधानको भावना, मर्म र व्यवस्थाविपरीत रहेको जिकिर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार रजिष्ट्रारहरू कार्यक्रममै व्यस्त रहेकाले निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको छ।

रिटमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा सभामुखले राष्ट्रियसभाको मतसमेत गणना गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको नियम १४० (११) संविधानको धारा २७४ विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको कांग्रेसको तर्क छ।

त्यस्तै, नियम २५९ ले सांसदलाई कानुनी उत्तरदायित्वबाट विशेष संरक्षण दिने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसलाई पनि संविधान र विधिको शासनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि बनेको नियमावलीमार्फत संविधानमै भएको संशोधन प्रक्रिया परिवर्तन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै विवादित दुवै प्रावधान बदर गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।