२२ श्रावण २०७६, बुधबार ००:००

अभिलेखालयमै पुग्दैनन् २५ वर्ष पुराना सरकारी अभिलेख


काठमाडौं, साउन २२

अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ मा सबै सरकारी कार्यालयले २५ वर्ष पुराना अभिलेख संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । कानून बनेको ३० वर्षमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र रक्षा मन्त्रालयले मात्र अभिलेख शाखा स्थापना गरी २५ वर्ष पुराना अभिलेख अभिलेखालयमा पठाएका छन् ।

बाँकी मन्त्रालय तथा विभागले उक्त शाखासमेत गठन गरेका छैनन् । अभिलेखालयमा जनशक्तिको अभावमा उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि बाँकी मन्त्रालय तथा विभागलाई पत्राचारसमेत गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले राससलाई जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका लागि १२० कर्मचारी आवश्यक भए पनि ३७ जनाका भरमा काम गर्नुपरेको उहाँको गुनासो थियो । उक्त ऐनको दफा ६ मा कार्यालयले अभिलेखालयमा कागजात पठाउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण पच्चीस वर्ष वा सोभन्दा पुराना कागजात (ताडपत्र, भोजपत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र वा शिलापत्र) वा त्यसको प्रतिलिपि वा तस्बीर अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । कुनै व्यक्तिले आफूसँग रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक वा अन्य दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्वका कुनै कागजात राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा सुरक्षित तरिकाले संरक्षण गर्न अभिलेखालयमा पठाउन सकिने व्यवस्थासमेत एक्त एनले गरेको छ ।